रुपन्देहीका १० उद्योगमा विद्युत् लाइन काटियो

बुटवल। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ट्रंकलाइन महसुल विवादका कारण बुटवल–भैरहवा औद्योगिक करिडोरका १० उद्योगको विद्युत् लाइन काटेको छ। शुक्रबार साँझदेखि प्राधिकरणले ती उद्योगमा बिजुली आपूर्ति बन्द गरेको हो।

प्राधिकरणले पञ्चकन्या स्टिल, पञ्चकन्या प्लास्टिक, एभरेष्ट रोलिङ, एसआर स्टिल, एसआर फुड, भलबारी स्वचालित चामल मिल, घराना फुड्स, गोयनका फुड्स, सिद्धार्थ पेट प्लास्ट र श्याम प्लास्टिक उद्योगको लाइन काटेको पञ्चकन्या समूहका महाप्रबन्धक देवेन्द्र साहूले जानकारी दिए।

विवादको पृष्ठभूमि

यी उद्योग र प्राधिकरणबीच ट्रंकलाइन महसुल सम्बन्धी विवाद पछिल्ला चार वर्षदेखि जारी छ ।  उद्योगीहरूले आफूहरूले ट्रंकलाइनको माग वा उपयोग नगरेको दाबी गर्दै प्रिमियम महसुल तिर्न अस्वीकार गर्दै आएका छन्।

उनका अनुसार चार वर्षसम्म नियमित महसुल तिर्दै आएका बेला प्राधिकरणले अचानक ६७ प्रतिशत बढी दरको बिल पठाउँदा विवाद चर्किएको हो। साहूका भनाइमा, “हामीले ट्रंकलाइन माग र प्रयोग गरेको प्रमाण प्राधिकरणले देखाउनुपर्छ, त्यसपछि मात्रै महसुल तिर्न सकिन्छ। आफ्ना कर्मचारीको गल्तीको भार उद्योगीमाथि बोकाउन मिल्दैन।”

प्राधिकरणको निर्णय र आन्तरिक मत

२०७५ चैत २५ गते प्राधिकरणका सञ्चालक सदस्य भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वमा गठित समितिले पञ्चकन्या करिडोरलाई भैरहवा सबस्टेसनबाट अमुवा सबस्टेसनमा जडान गर्दा ट्रंकलाइनमा रूपान्तरण भएको प्रतिवेदन पेश गरेको थियो।

तर सोही प्रतिवेदनमा भैरहवा वितरण केन्द्रका प्रमुख उमेशचन्द्र झाले ती उद्योगलाई “प्रिमियम दरमा होइन, सामान्य दरमै महसुल लिनुपर्छ” भन्ने आन्तरिक राय दिएका थिए।

उद्योगीको दाबी– ‘निरन्तर विद्युत् नै थिएन’

उद्योगीहरूका अनुसार विवादित अवधिमा ६ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ हुने गरेको र २० घण्टा निरन्तर विद्युत् आपूर्ति कहिल्यै नभएकोले कानुनी मापदण्डअनुसार प्रिमियम दर लाग्नै नपर्ने अवस्था थियो।

तसर्थ, उनीहरूले बक्यौता महसुल पुनरावलोकन गर्न समिति गठन गरिएकोमा हाल ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले सो समिति बदर गरेपछि न्यायिक प्रक्रिया बन्द भएको बताएका छन्।

साहूले भने, “कुलमान घिसिङको ‘इगो’का कारण बुटवल–भैरहवा करिडोरका उद्योगहरू अन्यायको शिकार भएका छन्। माग नै नगरेको बिजुलीको बक्यौता तिर्न हामी तयार छैनौं।”

उद्योगीको चेतावनी

प्राधिकरणले १२ असोजमा २१ दिनको म्याद दिँदै बक्यौता तिर्न ताकेता गरेपछि उद्योगहरूले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै ‘महसुल तिर्नुभन्दा बरु उद्योग बन्द गर्ने’ चेतावनी दिएका छन्।

सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नेत्र आचार्यले भने, “यदि जबरजस्ती महसुल तिराउन खोजियो भने डेढ दर्जन उद्योग बन्द हुने र करिब २५ हजार श्रमिक बेरोजगार हुने खतरा छ।”

आचार्यका अनुसार यसले उद्योगमा लगानी गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पनि जोखिममा पार्नेछ र समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्नेछ।

समाधान खोज्ने बाटो बन्द

यसअघि केपी शर्मा ओलीको सरकारले गठन गरेको पुनरावलोकन समितिमा उद्योगहरूले माघ २०७२ देखि वैशाख २०७५ सम्मको बक्यौताका लागि ५ प्रतिशत धरौटी बुझाएर पुनरावलोकन निवेदन दिएका थिए।

तर, हालको प्राधिकरण सञ्चालक समितिले उक्त समिति नै बदर गरेपछि उद्योगीहरूले आफूहरूलाई न्यायको ढोका बन्द गरिएको बताएका छन्।

एसआर फुड्सका सञ्चालक सुमन भुसालले भने, “टीओडी मिटरमा हाम्रो विद्युत् खपतको समय र घण्टा सबै विवरण छ, तर प्राधिकरणले त्यसको प्रमाण दिन सकेको छैन। माग र उपभोगको प्रमाण बिना प्रिमियम दरको महसुल कसरी तिर्ने?”

भुसालका अनुसार ऊर्जामन्त्रीले विवाद समाधानका लागि तेस्रो पक्ष (विद्युत् नियमन आयोग वा अदालत) ले निर्णय गरोस् भन्ने बताएका भए पनि समिति बदर गर्नु नै शंकास्पद कदम हो।

महसुल विवादका कारण अहिले बुटवल–भैरहवा औद्योगिक करिडोरका ठूला उद्योगहरू उत्पादन बन्दको जोखिममा परेका छन् । उद्योगीहरूले न्यायिक पुनरावलोकनको बाटो खोल्न माग गरेका छन् भने प्राधिकरण आफ्नो निर्णयमा अडिग देखिएको छ।