आन्दोलनमा आउन उक्साउने र पठाउनेलाई पनि कारबाही गर्ने कि !

अभिभावकले आफ्ना सन्तान किन स्कुल पठाउँछन् ? जवाफ सहज छ-पढोस्, आफ्नो खुट्टामा उभियोस्, देश र समाजका लागि केही गरोस् र बुढेसकालमा आफ्नो साहारा बनोस्। बच्चा साढे दुई वर्ष लाग्नेबित्तिकै स्कुल भर्ना गरिन्छ। गाउँका स्कुलमा भने केही ढिलो भर्ना लिइन्छ।

स्कुल बालबालिकाको दोस्रो घर हो। जति समय बालबालिकाले घरमा बिताउँछन्, त्यसको आधा विद्यालयमा। स्कुलको गेटभित्र पसेपछि बालबालिकाको सुरक्षा गर्नु शिक्षकहरुको दायित्व हो। विद्यार्थीलाई केही भएमा स्कुलले जिम्मेवारी लिनुपर्छ। नेपालको संविधानले निःशुल्क शिक्षाको सुनिश्चितता गरेको छ।

तर, राम्रो शिक्षाका लागि अभिभावकले मोटो रकम तिरेर आफ्ना सन्तान पढाइरहेका छन्। यद्यपि, विद्यार्थीहरुलाई स्कुलले भने उच्च पदस्थहरुको स्वागतमा प्रयोग गरिरहेको छ। उच्च पदस्थ आउने भएपछि फूलको गुच्छा बोकाएर घण्टौं उनीहरुलाई लाइनमा उभाइन्छ। के अभिभावकले आफ्ना सन्तानलाई त्यहिँ गर्न विद्यालय पठाएका हुन् ?

त्यत्रो पैसा तिरेका हुन् ? नेपालको कानुनले १६ वर्षमूनिका समूहलाई नाबालक, नाबालिका भन्छ। १८ वर्ष नपुगिकन भोट लिष्टमा नाम दर्ता गर्न र बैंक खोता खोल्न पाइँदैन। २० वर्ष पुगेपछि बिहे गर्न मिल्छ। १६ वर्षमूनिका बालबालिकालाई कार्यक्रमहरुमा प्रयोग गर्न मिल्दैन।

तर, स्कुलहरुले कानुनको अवज्ञा गरिरहेका छन्। यता, उच्च पदस्थ भनिएका प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सभामुख, सांसद्हरुले नै कानुनको धज्जी उडाइरहेका छन्। स्कुल सुरक्षित स्थल भएतापनि सुरक्षित छैन। शिक्षकले कुटेर विद्यार्थीको हात भाँचिएका, टाउको फुटेकालगायतका घटना छन्।

होमवर्क नगरेको वा फेल भएको निहुँमा मरणासन्न हुनेगरी पिटिन्छ। यता, स्कुलले पिकनिक त लैजान्छ तर विद्यार्थी कता गएका छन् ? के गरिरहेका छन् ? ख्याल गर्दैन। जसका कारण अप्रिय घटना घट्ने गरेको छ। पिकनिक लैजाँदा हराएको, खोलामा डुबेकोलगायतका घटना घटेको पाइन्छ।

विद्यालयमा थोत्रा गाडीमा पिकनिक लैजाने गरेको छ। मँहगो पैसाचाँहि लिने तर गाडीचाँहि थोत्रो लैजाने। जसले दुर्घटनालाई प्रश्रय गरिरहेको छ। थोत्रा गाडीका कारण विद्यार्थीहरु मृत्युको मुखमा पुगेको घटनाहरु पनि आइरहेको हुन्छ। विद्यार्थीलाई कुनैपनि आन्दोलनमा प्रयोग गर्न मिल्दैन।

त्यसो गरेमा प्रयोग गर्ने व्यक्तिलाई कारबाही हुन्छ। भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी प्रदर्शनमा १३ देखि २८ वर्षका बालबालिकालाई सहभागी हुन आह्वान गरियो। काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह र सहकारी ठगी प्रकरणमा नख्खु कारागारमा रहेका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले आन्दोलनमा पूर्ण समर्थन जनाए।

विद्यार्थीहरु स्कुलकै ड्रेसमा ब्याग बोकेर आन्दोलनमा पुगे। र, ड्याङ कि ड्याङ गोली लाग्दा स्कुल र कलेजकै ड्रेसमा भएका विद्यार्थीहरुको मृत्यु भयो। धेरै विद्यार्थी घाइते भएर अस्पतालमा उपचाररत छन्। विद्यार्थीलाई आन्दोलनमा प्रयोग गर्नेहरुलाई सरकारले कारबाही गर्छ कि गर्दैन ? आन्दोलनमा विद्यार्थी बोलाउनेलाई कानुन लाग्छ कि लाग्दैन ? हेर्न बाँकी छ।

अभिभावकले आफ्ना सन्तानलाई स्कुल, कलेज पठाएका थिए। उनीहरु आन्दोलनमा कसरी पुगे ? यसको जवाफ स्कुल र कलेजले दिनुपर्छ। उनीहरु पनि घटनाको जिम्मेवार बन्नुपर्छ। आन्दोलनमा बितेकाहरु अधिकांश अभिभावकको एकल सन्तान थिए। तिनका अभिभावकको हालत के भयो ?

यो कल्पना गर्दा पनि आङ सिरिङ्ग हुन्छ भने भोग्ने अभिभावकले कसरी सहेका होलान् ? सरकार भन्छ,‘दुई सन्तान, सुःखी परिवार।’ त्यहिँ बाटोमा लागेर दम्पत्तिले एउटा मात्र जन्माउन थालेका छन्। पढाउन खर्च लाग्छ, पाल्न गाह्रो हुन्छ भनेर एउटा मात्र सन्तान जन्माएकोमा उनीहरु पनि यसरी आन्दोलनमा मरेपछि कसको अनुहार हेरेर बाँच्ने ?
सरकारमा पुगेकाहरु काम गर्दैनन्। जसका कारण पटकपटक देशमा आन्दोलन हुन्छ। आन्दोलनमा सबै नागरिकको सन्तान प्रयोग गरिन्छ। राज्यको गोली लागेर उनीहरु भकाभक मरिरहेका छन्। मर्ने मरिरहेका छन्, जिम्मा कोही लिदैन। बुढेसकालमा पाल्ला भनेको छोराछोरीलाई आन्दोलनमा मर्छन्, अभिभावकको लगानी पनि स्वाहा, बाँच्ने आशा पनि।

स्कुलले आन्दोलनमा विद्यार्थीलाई गेटबाहिर नपठाइदिएको भए सायदै विद्यार्थीहरु मर्थें। आन्दोलन छ भनेर उनीहरुले अभिभावकलाई खबर गरेको भए वा विद्यालयमै राखिदिएको भए, आज अर्कै दृष्य हुन्थ्यो। स्कुललाई घर पठाउन हतार भो, विद्यार्थीहरु घर नगईकन आन्दोलनमा सहभागी भए।

जेनजी आन्दोलनमा विद्यार्थीको ज्यान जानुमा स्कुल पनि दोषी छ। १३ देखि २८ वर्ष उमेर समूहको भनिएकोमा विद्यार्थीहरु जान्छन् भन्ने स्कुल र कलेजले सोच्नुपर्छ कि पर्दैन ? मर्ने बेलामा भुरा मरे, तर सत्तामा पुगे बुढा। विद्यार्थीको रगतमाथि राजनीति भएको छ। जनता इमान्दार छन्।

आफ्ना सन्तान मारेर आन्दोलनसँग कुनै सरोकार नै नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री र मन्त्री बनेका छन्। तर, जनताले यो कुरा बुझेका छैनन्। उनीहरुले जीवनभरलाई पीडा पाएका छन् भने बाठाटाठाहरु सरकारमा पुगेका छन्। जुन कुरा जनताले बुझ्न निकै आवश्यक छ। मृतक र घाइतेका परिवारले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, काठमाडौंका सिडियो छविलाल रिजालमाथि कारबाहीको माग गरिरहेका छन्।

उनीहरुले प्रहरीमा जाहेरी दिएका छन्, जुन तत्कालका लागि तामेलीमा राखिएको छ। आन्दोलन आक्रान्त बनेपछि गोली हान्न आदेश दिनेमाथि कारबाहीको माग गरिरहँदा आन्दोलनमा जान उक्साउनेलाई कारबाही गर्ने कि नगर्ने ? कि उनीहरुलाई त्यत्तिकै छोड्ने ? यो सवाल मृतक र घाइतेको परिवारलाई।

रवि र बालेनले नउक्साइदिएको भए विद्यार्थीहरु सायदै आन्दोलनमा सहभागी हुन्थें। त्यसैगरी, स्कुल पनि कहिँकतै दोषी देखिन्छ। हुन त स्कुल, कलेजको लापरवाही जेनजी आन्दोलनमा मात्र देखिएको होइन। स्कुल र कलेजलाई पैसा भए पुग्छ, विद्यार्थीको सुरक्षासँग सरोकार नै छैन।

स्कुल र कलेजको लापरवाहीका कारण पटकपटक विद्यार्थी अपहरणमा परेका छन्। स्कुल नै असुरक्षित भएपछि अभिभावकले आफ्ना सन्तान कसरी पठाउने ? स्कुलमाथि अभिभावकले कसरी विश्वास गर्ने ? अस्तिको घटनापछि सरकारले एउटा निर्णय गर्न आवश्यक देखिएको छ-१८ वर्षमूनिका उमेर समूहलाई आन्दोलनमा प्रयोग गर्न पाइँदैन।

त्यसैगरी, उच्च पदस्थहरुलाई फूलमाला लगाउने कार्यमा पनि रोक लगाउनुपर्छ। थोत्रा गाडी लगेर भीरबाट खसालेर मार्ने कार्यको पनि अन्त्य हुनुपर्छ। यसविषयमा अभिभावकले पनि सशक्त आवाज उठाउनुपर्छ। नत्र आफ्ना सन्तान मरेको मर्यै गर्छन्, पीडा अभिभावकले भोग्नुपर्छ, सत्तामा पुग्छन् अरु। यहाँ मानव अधिकारवादी छन्।

बाल अधिकारकर्मी छन्। तर, बालबालिकाको हकमा उनीहरु केही बोल्दैनन्। यस्ता मानव अधिकारवादी र अधिकारकर्मी हुनुको के औचित्य ? कानुनविपरीत बाल श्रम गराइएको छ। बालबालिकालाई आन्दोलनमा प्रयोग गरिएको छ। बाटोमा माग्न बसेका बालबालिका यत्तिकै छन्। तर, अधिकारकर्मीहरु उनीहरुका लागि चुइक्क आवाज उठाउँदैनन्।

अधिकारकर्मीहरु नाम मात्रको हुन् भन्ने कुरामा दुईमत छैन। अरुले आफ्ना सन्तानका लागि न्याय माग्दैनन्। अभिभावक आफैं लड्नुपर्छ। राज्यले दिएको १५ लाखमा चित्त बुझाउने होइन कि न्यायको लागि लड्ने हो। ताकि, अर्कोपटक त्यस्तो आन्दोलन भएर अरु अभिभावकले पनि आफ्ना सन्तान गुमाउनको पीडा खेप्न नपरोस्।