मधेश सरकारमा सत्ता समीकरणको नयाँ संकट

जनकपुरधाम । जनकपुरधाममा आइतबार दिउँसो सत्ता विस्तारको तयारी थियो । मन्त्रालय भागबन्डा टुंगिएको चर्चा थियो । मन्त्री बन्ने सांसदहरू मुख्यमन्त्री कार्यालयमै पुगेका थिए । शपथ ग्रहणको औपचारिकता मात्र बाँकी जस्तो देखिएको थियो । तर साँझ पर्न नपाउँदै राजनीतिक दृश्य फेरियो । शपथ रोकियो, नेताहरू फर्किए, र गठबन्धनभित्रको तनाव सार्वजनिक भयो ।

यो घटनाले मधेश प्रदेशको सत्ता समीकरण फेरि एक पटक अस्थिरताको घेरामा परेको संकेत दिएको छ ।

तयारी पूरा हुँदा पनि रोकियो सरकार विस्तार

नेकपा एमाले बाट मन्त्री बन्ने तीन जना प्रदेश सांसदहरू शपथका लागि जनकपुरधाम पुगेका थिए । सरदा देवी थापा, मनोज कुमार सिंह र लखन दास मन्त्रालय पुगेर पर्खाइमा बसेका थिए ।

उनीहरूसँगै केही दिनअघि विनाविभागीय मन्त्री बनेका मोहम्मद समिर पनि उपस्थित थिए । तर शपथ गराउने कार्यक्रम अघि बढेन ।

सांसदहरूको भनाइमा उनीहरूलाई दिउँसो ४ बजे शपथका लागि बोलाइएको थियो । तर समय बित्दै जाँदा पनि अर्को पक्षका नेताहरू उपस्थित नभएपछि कार्यक्रम नै स्थगित भयो । साँझ परेपछि सबै निराश भएर फर्किन बाध्य भए ।

तीन दिनमै दरारः नयाँ गठबन्धनभित्रै असहमति

गत बिहीबार मात्र मधेशमा नयाँ सत्ता समीकरण बनेको थियो । त्यसअघि नेपाली कांग्रेस का मुख्यमन्त्रीले जनता समाजवादी पार्टी नेपाल का मन्त्रीहरूलाई हटाएर नयाँ राजनीतिक संयोजन अघि बढाएका थिए । त्यसैक्रममा एमालेलाई सरकारमा सहभागी गराउने तयारी भएको थियो ।

तर नयाँ गठबन्धन बनेको केही दिनमै विवाद सतहमा आएको छ । सत्ता साझेदार दलहरूबीच विश्वासको संकट देखिन थालेको छ ।

९ बुँदे सहमति विवादको केन्द्रमाः हस्ताक्षरमै अड्कियो सहमति, कार्यान्वयनमा मतभेद

गठबन्धन बनाउँदा दलहरूबीच ९ बुँदे सहमति भएको दाबी गरिएको छ । तर त्यो सहमति पत्रमा अझै हस्ताक्षर भएको छैन । यही विषय अहिले विवादको मुख्य कारण बनेको छ ।

सहमतिको मुख्य बुँदामा—एक करोडभन्दा कमका टुक्रे योजना नबनाउने,  खुला प्रतिस्पर्धाबाट योजना कार्यान्वयन गर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्रमा बढी बजेट दिने, सुशासनलाई प्राथमिकता दिने  जस्ता व्यवस्था समेटिएको बताइएको छ ।

तर सहमति कार्यान्वयन गर्ने विषयमै दलहरूबीच मतभेद देखिएको छ । नेकपा एमालेले सहमति कार्यान्वयन नगरी सरकार अघि बढ्न नसक्ने अडान राखेको छ भने कांग्रेस पक्ष भने पुरानो अभ्यासअनुसार योजना र बजेट वितरण गर्नुपर्ने पक्षमा देखिएको आरोप छ ।

नीतिगत टकरावले सरकार संकटमा:समर्थन फिर्ताको चेतावनी 

गठबन्धनभित्रको विवाद केवल मन्त्रालय भागबन्डामा सीमित छैन, नीतिगत दिशामा पनि गहिरो मतभेद देखिएको छ । अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व र बजेट वितरण प्रणालीलाई लिएर कडा बहस भइरहेको छ ।

नेकपा एमालेका केही सांसदहरूले सहमति कार्यान्वयन नभए सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।

संवाद रोकियो, अविश्वास बढ्यो:  मधेशको सत्ता अनिश्चिततातर्फ

हाल दलहरूबीच औपचारिक संवाद पनि रोकिएको बताइएको छ । सहमति पत्रमा हस्ताक्षर नभएसम्म सरकार विस्तार अघि नबढ्ने अवस्था बनेको छ ।  यसले मधेश प्रदेशको सत्ता फेरि एक पटक अनिश्चिततातर्फ धकेलिएको छ ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार, कागजमा बनेका सहमतिहरू व्यवहारमा लागू नहुँदा गठबन्धन सरकारहरू कमजोर बन्दै जाने र स्थायित्व संकटमा पर्ने अवस्था दोहोरिँदै गएको छ ।