रामेछाप सुनापतिका ७७ परिवार पहिरोको उच्च जोखिममा

रामेछाप। रामेछाप जिल्लाको सुनापति गाउँपालिकाका ७७ परिवार पहिरोको उच्च जोखिममा रहेका छन् । उक्त पालिकाको वडा नम्बर ३ का चार टोलका बासिन्दा पहिरोको जोखिममा परेका हुन्। पहिरोले पूरै बस्ती नै तानेपछि तत्काल सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण गरिदिन पीडितले माग गरेका छन् ।

सुनापति–३ मा पर्ने केउरेनी, साउने, नागासिवा र च्याम्दुङ टोलका बासिन्दा विस्थापित हुने खतरा छ । विगत लामो समयदेखि सामान्य पहिरो खस्दै आएको उक्त बस्ती यही असोज १७, १८ र १९ गते परेको अविरल वर्षाका कारण झन जोखिममा परेको हो । 

पहिरोले बस्ती नै तलतलिर तानेपछि कतिपय घर भत्किसकेका छन् भने धेरजैजो घर चिराचिरा परेर ढल्ने अवस्थामा पुगेका छन् । वर्षा रोकिएको दुई बित्न लाग्दा समेत पहिरो भने रोकिएको छैन । चक्लाबन्दी पहिरोका कारण बस्ती दिनदिनै तलतल सर्दै गइरहेका छन् । जोखिममा परेका बस्तीका बासिन्दालाई सुरक्षित ठाउँमा सार्ने काम अघि बढाइएको र राहतबापतको केही रकम पनि दिने तयारी भएको सुनापति गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष गीता विष्टले बताए।

घरहरु दिनदिनै खानीखोलातर्फ बग्दै गएपछि पीडितले आफूहरुलाई तत्कालै सुरक्षित ठाउँमा बस्ने बासको व्यवस्था मिलाइदिन माग गरेका छन् । उक्त बस्तीमा बस्न सक्ने अवस्था नभएकाले तत्काललाई सुरक्षित ठाउँमा बस्ने वास मिलाइदिन र स्थानीयवासीको लागि सुरक्षित ठाउँमा बस्ती नै सार्नुपर्ने स्थानीय पीडित सीता खड्का बताउछन् ।

पहिरो क्षेत्रमा पर्ने बस्तीका बासिन्दालाई राति त्यस ठाउँमा नबस्न गाउँपालिकाले आग्रह गरे पनि अन्त बस्ने ठाउँ नहुँदा पीडित त्यहीँ बस्न बाध्य छन् । स्थानीय पीडित मीनबहादुर खत्रीका अनुसार २०३५ सालमा त्यस ठाउँलाई पहिरोको जोखिम क्षेत्रमा सूचीकृत गरिएको थियो । त्यति बेला त्यहाँका केही बासिन्दालाई बसाइँ सारेर अन्यत्र लगिए पनि पछि त्यस ठाउँमा पुन: बस्ती बसालिएको  थियो । अब यस ठाउँमा बस्न सक्ने अवस्था नरहेको तर अन्यत्र सर्न पनि आफ्नो निजी जग्गा जमिन यही ठाउँमा भएको पीडित रोज थिङले बताए।  

सुनापति–३ का वडाध्यक्ष कुलबहादुर थिङको नेतृत्वमा समिति बनाएर पीडितको पहिचान गरिसकिएकाले अब तत्कालै उनीहरुलाई राहत र पुनर्वासको व्यवस्था मिलाइने गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुरेशकुमार श्रेष्ठले बताए। पहिरो जोखिम क्षेत्रका बासिन्दालाई सरकारले तत्कालै राहत सँगसँगै उनीहरुको जीवन रक्षाको लागि अन्यत्र बसाइँसराइ गराएर स्थायी रुपमा पुनर्वासको व्यवस्था मिलाउन नसके ठूलो जनधनको क्षति अवस्था रहेको छ ।