मन्त्रीले उजुरी हाल्दै हिँड्दैन, पीडितले उजुरी दिनुपर्छः गृहमन्त्री अर्याल

काठमाडौं । अन्तरिम सरकारका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले गिरीबन्धु टी–इस्टेटको जग्गा प्रकरणसम्बन्धी फाइल खोल्न नागरिकलाई लिखित उजुरी दिन आह्वान गरेका छन्। सोमबार साँझ सिंहदरबार परिसरमा सञ्चारकर्मीसँग भएको कुराकानीमा उनले मन्त्री आफैं उजुरी हाल्दै हिँड्न नमिल्ने र पीडितले उजुरी दिएपछि मात्र प्रक्रिया अघि बढ्ने बताएका छन्।

प्रश्न–जवाफका क्रममा उनले स्पष्ट पारे “पहिला आदेशले हुन्थ्यो, अहिले कानुनले हुन्छ। जे छ, कानुनबमोजिम हुनेछ। जहाँ प्रमाण छ र कानुनले ठाउँ दिन्छ, त्यहाँ परिणाम देखिन्छ।” अर्यालले कानुन र प्रमाणको आवश्यकतालाई जोड दिँदै भने कि राज्यसंयन्त्रले प्रमाण र उजुरी हेरेर फैसला गर्नेछ र कुनै प्रकारको हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने बताए।

गृहमन्त्री अर्यालले विशेष रूपमा औंल्याए कि उजुरी, विशेषगरी गिरीबन्धुजस्ता प्रकरणमा, अख्तियार र सम्बन्धित निकायमा लिखित रूपमा पेश हुनुपर्नेछ। उनले प्रश्न उठाउनेहरूले अपेक्षा नगर्न आग्रह गरे । “मन्त्रीले उजुरी हाल्दै हिँड्दैन, यो अपेक्षा नगर्नुहोस्।”

अर्यालले भ्रष्टाचार सम्बन्धी प्रमाण र उजुरीको व्यवस्थापनबारे धारणा राख्दै भने, “बैनाबापतको पैसा कसरी खर्च भयो भन्ने कुरा देख्ने जिम्मेवारी उजुरी दिने रेकर्डबाट पुष्टि हुनेछ। जसले देखेको र भोगेको हो, उसैले राज्यसंयन्त्रमा ल्याइदिनुपर्छ।”

उनले पुनरावृत्ति गरे– कानुनको अघि सबै समान हुनेछन्, गल्ती प्रमाणभित्र देखिए कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ भने राम्रो काम गर्नेहरू पुरस्कृत गरिनेछ।

सरकारी अधिकारीहरूले राजनीतिक तथा प्रशासकीय जवाफदेहिता सुनिश्चित गरिनुपर्ने बेला, अर्यालको यो अपिलले पीडितलाई लिखित उजुरी दर्ता गराउन जोड दिएको छ । जसले अनुसन्धान र सुनिश्चित कारबाहीको मार्ग प्रशस्त गर्ने आशा गरिएको छ।