भुटानी शरणार्थी प्रकरणः सत्ता र शरणार्थीको सौदाबाजी

काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण नाम सुन्दा मात्र कानुनको कुरा लाग्छ, तर भित्र घुस्दा यो नेपालकै सत्ता–समीकरणको म्यानुअल जस्तो देखिन्छ। जहाँ अपराध ‘राजनीतिक सम्बन्ध’को लेबल लगाएर पवित्र बनाइन्छ, अनि अनुसन्धान ‘मितिमा राखिएको फाइल’मा रूपान्तरण हुन्छ। 

कहिले काँही सपना बेच्नेहरू हतियारधारी हुँदैनन्, उनीहरू ‘पावरफुल’ हुन्छन्। २०८० सालमा राज्यविरुद्धको अपराधका आरोपमा दर्ता भएको यो मुद्दामा देशका पूर्वगृहमन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीका सचिवसम्म मुछिए।

यो काण्ड राजनीतिक नभएको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् । तर, जनताको नजरमा यो राजनीतिक माफियाको ‘सर्टकट डिप्लोम्याटिक पास’ हो । जसले जनताको विश्वास बेचेर पैसा कमायो।

दुई वर्ष पुग्दा पनि अदालतले अन्तिम निर्णय दिएको छैन। फाइल चढ्छ, मिति पर्छ, अनि फेरि ‘पछिल्लो मितिमा सुन्ने’ भन्छ। यसरी न्याय ‘म्युट बटन’मा थुनिएको छ।
एक उच्च अधिकारी भन्छन् “अनुसन्धानको फाइल खुला छ, तर आदेश बन्द छ।” त्यो ‘बन्द आदेश’ नै अहिलेको राज्यको संकेत हो ।

यो देशमा अहिले बजार दुईवटा छन् । एकमा तरकारी, अर्कोमा सिफारिसपत्र बेचिन्छ।  भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा त सत्ता नै दलाल बनेको थियो।  कसैले विदेश जानेको सपना बेच्यो,  कसैले राष्ट्रको इज्जत।  र, सबैले ठान्यो — “सफ्ट ल्यान्डिङ भइहाल्छ।” तर, अहिले त्यो सपना पनि हिरासतमा छ,  र सत्ता — नयाँ बुट लगाएर पुरानो बाटोमै हिँड्दैछ।  

नक्कली शरणार्थी प्रकरण मन्द हुँदै जाँदा अर्को व्यापार फस्टायो । भिजिट भिसाको तस्करी । विमानस्थलमा छानबिन गर्दा अख्तियारले सहसचिव तीर्थराज भट्टराईलाई घूससहित पक्राउ गर्योप। तर, केही हप्तामै “माथिबाट निर्देशन आएको थियो” भन्ने बयानसँगै फाइल फेरि स्थिर भयो।  जसरी शरणार्थी प्रकरणमा ‘माथि’ अघोषित रह्यो, त्यसरी नै भिसा प्रकरणमा पनि ‘माथिको मौनता’ अघोषित रह्यो।

यसबीच, राजनीतिले नयाँ दृश्य प्रस्तुत गर्योर। सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सुरक्षा फिर्ता बोलायो  । यससँगै एमालेले घोषणा गर्योय “अब जनताको नेताको सुरक्षा जनताले नै गर्ने।” राष्ट्रिय युवा संघदेखि भूपू प्रहरी र सैनिकसम्मको समर्थन देखियो। तर, आलोचकहरू भन्छन् “यो राजनीतिक प्रदर्शन हो, वास्तविक समस्या राज्यको प्राथमिकतामा छ।” देशमा अपराधीको फाइल थुनिन्छ, तर सुरक्षाको नाममा प्रतिस्पर्धा खुल्छ । विरोधाभास यहीं छ। 

अब दुई कथा समानान्तर छन् एकातिर, ‘नक्कली शरणार्थी’ बनेका वास्तविक नेपाली, जो अझै अदालतको निर्णय पर्खिरहेका छन् र अर्कोतिर, ती शरणार्थी बनाउने पात्रहरू, जो नयाँ गठबन्धनमा नीति बनाउन व्यस्त रहन्छन्।

कसैले त व्यङ्ग्यमा भनिदिन्छन् “नेपालमा न्याय पनि डिप्लोम्याटिक लेनबाट उड्छ।” जनताको धैर्य अझै इमिग्रेसनमा लाइनमा छ । ‘कहिले पास हुन्छ? ’ भन्ने प्रश्नसहित। 

राजनीतिक नेताले भाषण गर्छन्,  अदालतले मिति राख्छ, पत्रकारले रिपोर्ट लेख्छन्  । तर सत्य ?  त्यो कुनै फाइलमा होइन, नागरिकको दिमागमा बाँकी छ। “यो देशमा फाइल खुल्नुभन्दा पहिले सरकार बदलिन्छ,” एक अधिवक्ताले मुस्कुराउँदै भने, “त्यसैले न्यायलाई पनि फाइलमै थुनिएको छ।”

भुटानी शरणार्थी प्रकरण अब केवल एउटा अपराध होइन, यो नेपालको शक्ति र जिम्मेवारीबीचको असन्तुलनको प्रतीक बनेको छ।  फरक–फरक सरकार आए पनि,  फाइल भने एउटै छ  । बन्द, धुलाम्मे, र मौन।