प्रहरी-आयोग-प्रहरी : जाहेरीको फाइल घुम्दै, ओली-लेखकमाथि दबाब बढ्दै

काठमाडौं । जेन–जी आन्दोलनकारीमाथि दमन गरेको भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखकलगायतविरुद्ध परेको जाहेरी जाँचबुझ आयोगले प्रहरीतिरै फर्काइदिएको छ । सुरक्षा प्रमुखहरूले संयमित भएर अघि बढ्न सरकारलाई परामर्श दिइरहेको अवस्थामा जाहेरीको प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ भन्ने विषय पेचिलो बनेको छ । 

२३ र २४ भदौका घटना जाँचबुझका लागि गठित आयोगलाई ओलीले ‘नक्कली’ भनी टिप्पणी गरेकै दिन उनीलगायतविरुद्ध जाहेरी प्रहरीमा फिर्ता भएको हो । आन्दोलनका मृतक परिवार तथा जेन–जी अभियन्ता सुदन गुरुङ ओली र लेखकविरुद्ध जाहेरी लिएर २० असोजमा काठमाडौं जिल्ला प्रहरी परिसर पुगेका थिए ।

सोमबार साँझ सिंहदरबार र राति बालुवाटारमा भएको छलफलमा सुरक्षा निकाय प्रमुखहरूले ओली, लेखकलगायतलाई तत्काल पक्राउ गरेर अघि बढ्दा मुठभेडको स्थिति निम्तिन सक्ने विश्लेषण सुनाएपछि जाहेरी आयोगमा पठाउने समझदारी बनेको थियो । त्यहीअनुसार प्रहरीले आयोगमा पठाएको जाहेरी फिर्ता भएको हो ।

पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगका सदस्य विज्ञानराज शर्माले फौजदारी घटनामा विस्तृत अनुसन्धान गरी अभियोजनसमेत गर्ने कार्य आयोगको कार्यक्षेत्रभित्र नपरेकाले जाहेरी फिर्ता पठाइएको बताए । 

‘फौजदारी कसुरमा संलग्नलाई सरकारका संयन्त्रबाट अनुसन्धान र कारबाही गराउन कानुनले अख्तियारी दिएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले जाहेरी प्रहरीमा फर्काएका छौं ।’ फौजदारी कसुरमा संलग्नलाई सरकारका संयन्त्रबाट अनुसन्धान र कारबाही गर्न आयोगको प्रतिवेदन कुर्नु नपर्ने उनको भनाइ छ ।

आयोगले जाहेरी फिर्ता गरिदिएपछि पूर्वप्रधानमन्त्री ओली, पूर्वगृहमन्त्री लेखक लगायतमाथि कारबाही प्रक्रिया तत्काल अघि बढ्छ कि बढ्दैन भन्ने प्रश्न प्रहरीतिरै सोझिएको छ । तर सुरक्षा निकाय प्रमुखहरूले गत सोमबारकै छलफलमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई संयम अपनाएर अघि बढ्न सुझाव दिएकाले जाहेरीको प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ भन्ने विषय फेरि केन्द्रमा आएको छ ।

अर्कातिर एमालेको भ्रातृ संगठन अनेरास्ववियुले पनि काठमाडौंका मेयर बालेन शाह र ‘हामी नेपाल’ का सुदन गुरुङविरुद्ध ‘काउन्टर’ जाहेरी दिएकाले यसले थप तनाव निम्त्याउने जोखिम पनि देखिएको छ ।

सुदन गुरुङसहित एउटा समूह जाहेरी लिएर प्रहरी कार्यालय पुग्नुका साथै सामाजिक सञ्जालमा समेत ‘एरेस्ट केपी ओली’, ‘एरेस्ट रमेश लेखक’ ह्यासट्यागसहित अभियान चलाउन थालेपछि सोमबार साँझ ६ बजेतिर सिंहदरबारमा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङ र सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्यालबीच छलफल भएको थियो । त्यसबेला ओली, लेखकलाई तत्काल पक्राउ गरेर अघि बढ्दा थप मुठभेडको स्थिति निम्तिन सक्ने विश्लेषण सुरक्षा अधिकारीहरूले गरेका थिए ।

गृहमन्त्री अर्याल राति १० बजे गृहसचिव रामेश्वर दंगाल, आईजीपीद्वय खापुङ र अर्यालसहित प्रधानमन्त्री कार्कीलाई भेट्न बालुवाटार पुगेका थिए । त्यहाँ प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख टेकेन्द्र कार्कीलाई समेत बोलाइएको थियो । करिब ५ घन्टा भएको बैठकमा प्रधानमन्त्री कार्कीले कानुनी परिधिभित्र रहेर उनीहरूलाई पक्राउ गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने प्रश्न सुरक्षा प्रमुखहरूसँग गरेकी थिइन् । ‘जेन–जीले समेत पक्राउ गर्न भन्दै दिएको अल्टिमेटम, काठमाडौंका मेयर बालेन्द्र शाहको समेत दबाबबीच प्रधानमन्त्रीले विकल्पहरू के–के हुन सक्छन् भनी सोध्नुभएको थियो,’ बैठकमा सहभागी एक अधिकारीले भने, ‘तर लगभग सबैले पक्राउ गर्न हतारिनु हुँदैन भन्ने जवाफ दिएका थियौं ।’

२४ भदौमा कार्की स्वयंले सडकमा निस्किएर प्रदर्शनकारी मारिएको घटनालाई ‘बच्चाको नरसंहार’ भनी अभिव्यक्ति दिएका कारण समेत कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने नैतिक दबाब उनीमाथि छ । तर, जाँचबुझका लागि बनेको आयोगको प्रतिवेदन पर्खने कि नपर्खने भन्नेमा प्रधानमन्त्री कार्कीले परामर्श जारी राखेकी छन् ।

यो बीचमा भएका छलफलपछि सरकार ओली र लेखकसहितलाई तत्कालै कानुनी कठघरामा ल्याउने पक्षमा देखिएको छ । बिहीबार साँझ कान्तिपुरको सम्पर्कमा आएका दुई मन्त्रीले भने, ‘पूर्वप्रधानमन्त्री र पूर्वगृहमन्त्रीसहित विरुद्धको जाहेरी अघि बढ्छ । सरकारले प्रचलित कानुन र जेन–जी आन्दोलनको भावनाअनुसार काम गर्छ । अहिलेलाई यतिमात्र भन्न सकिन्छ ।’ आन्तरिक बैठकमा गृहमन्त्री अर्यालले पनि पीडित परिवार र जेन–जीको दबाब बढेको भन्दै ‘लिगल फ्रेमवर्क’ (कानुनी प्रबन्ध) मा समेटिने गरी अघि बढ्नुपर्ने मत राख्दै आएका छन् ।

प्रधानमन्त्री कार्की र गृहमन्त्री अर्याल जेन–जीको मागअनुसार सन्देश दिने गरी कुनै काम गर्नुपर्ने पक्षमै छन् । ‘हरेक दिन भेट्न आउने जेन–जीदेखि घाइते परिवारका सदस्यहरूको माग नै कारबाही गर्नुपर्‍यो भन्ने छ,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले भने, ‘त्यस्तोमा आयोगको प्रतिवेदन आउला र केही गरौंला भनेर बस्ने स्थिति छैन ।’ जति ढिला भयो, त्यति कार्यान्वयनमा कठिनाइ हुन सक्ने भएकाले समेत प्रक्रिया अघि बढाउन खोजिएको उनको भनाइ छ । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकले लेखेको छ।