सभामुख र उपसभामुखको पद जीवित, संसद् विघटनले छैन असर

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन भइसके पनि सभामुख र उपसभामुखको कुर्सी अझै सुरक्षित छ। हालैको जेन–जी आन्दोलनपछि २७५ सांसदमध्ये अधिकांशको पद समाप्त भए पनि, संविधानको विशेष व्यवस्था अनुसार सभामुख र उपसभामुख आगामी निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता नहुन्जेल पदमा रहन सक्छन्।

संविधानको धारा ९१ (उपधारा ६) अनुसार, प्रतिनिधिसभा विघटन भए पनि सभामुख र उपसभामुख आफ्नो पदमा बहाल रहने व्यवस्था गरिएको छ। संघीय संसद सचिवालयका सहसचिव एकराम गिरीले नेपाल प्रेससँग भने, “संसद विघटन भए पनि संवैधानिक परिषद्का बैठक, विधेयक प्रमाणीकरण, र अन्य नीतिगत कामका लागि सभामुख र उपसभामुखको उपस्थिति आवश्यक हुन्छ।”

सभामुख देवराज घिमिरे विहीबार कार्यालयमा उपस्थित रहे भने उपसभामुख इन्दिरा रानामगर केही समयका लागि आएर गइन्। दुबैले जेनजी आन्दोलनकारीले क्षति पु¥याएको संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरको अवलोकन समेत गरेका थिए। गिरीका अनुसार, “सभामुख र उपसभामुख कर्मचारी नभएर पदाधिकारी हुन्। आवश्यकताअनुसार मात्रै कार्यालयमा आउनुहुन्छ।”

संसद विघटनपछि अन्य २७३ सांसदले सेवा–सुविधा पाउन छोडे भने सभामुख र उपसभामुखले आगामी छ महिनासम्म पारिश्रमिक र सुविधाप्रति निरन्तर अधिकार राख्नेछन्। संघीय संसदका पदाधिकारीको सुविधा ऐन, २०७३ अनुसार सभामुखले मासिक ६७,३२० रुपैयाँ र उपसभामुखले ६०,९७० रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउँछन्। यसका अतिरिक्त आवास, सवारी, दैनिक भ्रमण, सञ्चार तथा अन्य सुविधा पनि निरन्तर उपलब्ध रहन्छ।

विशेष गरी सभामुख राष्ट्रिय सूचना आयोगको सिफारिस समितिको अध्यक्ष पनि हुने भएकाले, प्रतिनिधिसभा नरहे पनि संवैधानिक प्रक्रिया र प्रशासनिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्न उनीहरूको उपस्थिती अनिवार्य रहेको छ।

संक्षेपमा, प्रतिनिधिसभा भत्किए पनि सभामुख र उपसभामुखको पद–सत्ता संविधानले सुरक्षित राखेको छ, जसले संसद् सञ्चालन, विधेयक प्रमाणीकरण र संवैधानिक कार्यमा स्थायित्व सुनिश्चित गर्दछ।