अलपत्र आयोजना तोड्दै संसद भवन पुसभित्रै सम्पन्न गर्ने घिसिङको निर्णय

काठमाडौं। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार र शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका लामो समयदेखि अलपत्र रहिरहेका जीर्ण विकास आयोजनाहरू अब नयाँ जीवन पाउने भएका छन्। मन्त्री कुलमान घिसिङले तीनवटै मन्त्रालयका सचिव र विभागीय प्रमुखहरुलाई तत्काल अलपत्र आयोजनाको सूची तयार गर्न निर्देशन दिएका छन्।

मन्त्री घिसिङले भने, “चालू रहेका ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरू तोकिएको समय र गुणस्तरमा सम्पन्न हुन नसक्दा मुलुक ठूलो आर्थिक क्षति बेहोरिरहेको छ भने नागरिक लाभबाट वञ्चित भइरहेका छन् । अब कसैको अनुहार हेरेर हुँदैन, आयोजनाको मूल्याङ्कन गरी तत्काल सूची पेश गर्नुपर्छ।”

उनले स्पष्ट पारे, काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीको अनुहार हेरेर काम रोक्न नहुने, जीर्ण आयोजना तोडेर नयाँ ठेक्का प्रक्रियामा जानुपर्ने छ। सिंचाइ अन्तर्गतको राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी मरिण बहुउद्देश्यीय आयोजना, भौतिक पूर्वाधार अन्तर्गत तीन वर्षभन्दा बढी समयदेखि अलपत्र रहेका सडक र एक सयभन्दा बढी पुल निर्माण आयोजना विशेष ध्यानमा राखिएका छन्।

यसैबीच, मन्त्री घिसिङले सिंहदरबार परिसरमा निर्माणाधीन संघीय संसद भवनलाई पुसभित्रै सम्पन्न गर्ने दृढता व्यक्त गरेका छन्। शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देल, विशेष भवन निर्माण आयोजना तथा परामर्शदाता र निर्माण व्यवसायीसँग छलफल गरेर बाँकी काम पुसअघि नै सक्न निर्देशन दिइसकेको छ।

संसद भवनको ठेक्का २०७६ असोजमा तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने सम्झौतासहित दिइएको थियो। तर अबसम्म पाँचौँपटक म्याद थप भएको छ र भवनको भौतिक प्रगति ८६ प्रतिशत मात्र भएको छ। बाँकी काममा फल्स सिलिङ, ट्रस निर्माण, इलेक्ट्रिकल प्रणाली, स्यानेटरी, एचभीएसी परीक्षण र सञ्चालनलगायतका कार्यहरू रहेका छन्।

मन्त्री घिसिङले आफ्ना कार्यलयमा हुने अनियमितता रोक्न पनि कडा निर्देशन दिएका छन्। उनले भने, “विगतमा कसैले बजेट दुरुपयोग गरेको आरोप सुन्नुपरेको छ। अब अनियमितता फेला परे तुरुन्त कारबाही हुनेछ। जेनजी आन्दोलनको मुख्य एजेण्डा भ्रष्टाचार नियन्त्रण थियो, त्यसलाई सफल बनाउन कुनै सम्झौता हुनेछैन।”

उनका यी कदमसँगै अलपत्र रहेका विकास आयोजना पुनः सक्रिय बन्ने र संसद भवन निर्माण समयमै सम्पन्न हुने विश्वास गरिएको छ।  उनकाे याे निर्णयले मुलुकको आर्थिक र भौतिक पूर्वाधारको गति सुधार्ने यो निर्णयले आगामी दिनमा ठूला निर्माण परियोजनाहरूमा अनुशासन र पारदर्शिता कायम गर्न महत्वपूर्ण संकेत दिएको छ ।