ओली मन्त्रिपरिषद्को अन्तिम बैठकको तस्बिर : १९ युवाको सहादत हुँदासमेत उस्तै थियो ओलीको हठ

काठमाडौं । जेन–जी आन्दोलनको पहिलो दिन (२३ भदौ)मै सरकारको बर्बर दमनमा १९ युवा मारिएपछि पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले देखाएको हठका कारण ठुलो जनधनको क्षति भएको उनकै सरकारका मन्त्रीहरूले बताएका छन् । १९ निहत्था युवा मारिएपछि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा केही मन्त्रीले घटनाप्रति माफी माग्नुपर्ने, तत्काल सामाजिक सञ्जाल खुलाउनुपर्नेजस्ता प्रस्ताव गरेका थिए । 

तर, मन्त्रीहरूका अनुसार ओलीले ‘सिनामंगलबाट आएका प्रदर्शनकारीसँग बन्दुक रहेको र प्रहरीले नभई उनीहरूले नै गोली हानेको’ ब्रिफिङ गर्दै ती प्रस्तावलाई ठाडै इन्कार गरेका कारण २४ भदौको आन्दोलनले ठुलो क्षतिसहित भयावह अवस्था निम्त्याएको हो । 

ओलीले दिनभरको अवस्थाबारे सुरक्षा निकायसँग ब्रिफिङ लिएपछि साँझ ७ बजे मन्त्रिपरिषद् बैठक सुरु भएको थियो । बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखक थिएनन् । उनी राजीनामा दिने मनस्थितिसहित कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवानिवास पार्टी पदाधिकारी बैठकमा छलफलमा थिए । गृहमन्त्रीविना नै चलेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सुरुमा स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले आफ्नो विश्लेषण राखेका थिए । 

पौडेलका अनुसार उनले ‘आन्दोलनको तयारीका सन्दर्भमा सूचना नै नभएको, एभरेस्ट होटेलबाट बानेश्वर चोकतिर अगाडि बढ्दा दुई–तीनवटा ब्यारिकेड हुने गरेकामा एउटा मात्रै राखिएको, त्यही ब्यारिकेड पन्छाएर जाँदा पनि कुनै रोकतोक नभएको, प्रदर्शनकारीको छाती र टाउकोमै गोली हानेको’ प्रसंग उठाएका थिए । तर, प्रधानमन्त्रीले उल्टै प्रदर्शनकारीसँग नै बन्दुक रहेको र उनीहरूले नै गोली हानेको ब्रिफिङ गरेको पौडेलले बताए ।

‘सिनामंगलबाट आएका प्रदर्शकारीसँग बन्दुक थियो, प्रहरीले नभई उनीहरूले गोली हानेका थिए । एम्बुलेन्सभित्र पनि गोली हानेका छन्,’ बैठकमा ओलीको ब्रिफिङ उद्धृत गर्दै मन्त्री पौडेलले भने । त्यति धेरै युवा मारिँदा पनि प्रधानमन्त्रीमा संवेदनशीलता नदेखिएको महसुस आफूले गरेको पौडेलले बताए ।

युवा मारिएकाप्रति सरकारले माफी माग्नुपर्ने, मृतकका परिवारलाई १० लाख क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने, घाइतेको नि:शुल्क उपचार गर्नुपर्ने र सामाजिक सञ्जाल तत्काल खोल्नुपर्ने प्रस्ताव पनि बैठकमा थियो । तर, प्रधानमन्त्रीले घटनाको छानबिन गर्नुपर्ने भन्ने प्रस्ताव मात्रै स्वीकार गरेर अरू सबैलाई इन्कार गरेका थिए ।

‘घटनाप्रति माफी माग्नुपर्छ, छानबिन समिति बनाउनुपर्छ, परिवारलाई १० लाख क्षतिपूर्ति र घाइतेको नि:शुल्क उपचार गर्नुपर्छ, सामाजिक सञ्जाल तत्काल खोजिनुपर्छ भनेर मैले पटक–पटक भनेँ, तर प्रधानमन्त्रीसँग कुरा मिलेन,’ मन्त्री पौडेलले भने । उनले प्रधानमन्त्री ओलीलाई उद्धृत गर्दै भने, ‘एउटा कर्पोरेट कम्पनी दर्ता नगरी कसरी चल्छ ? तेरो देशमा भ्रष्टाचार छ, पारदर्शिता छैन भनेर दर्ता गर्दिनँ भन्न मिल्छ ? कर्पाेरेट कम्पनीले हामीलाई यस्तो लेख्ने ? हामीले हात जोडेर जसरी पनि चलाइदेऊ भनेर किन भन्ने ? यसले हाम्रो स्वाभिमान बचाउँछ ? नियम–कानुनभित्र नआउने भए किन चलाउने ?’

कतिपय विषय नागरिकलाई थाहा नभएको र पछि बुझाउँदै विचार गर्ने र तत्काललाई खुलाउने प्रस्ताव पौडेलको थियो । तर, प्रधानमन्त्रीले मुख्यसचिव एकनारायण अर्याललाई ट्विटरले पठाएको पत्र पढ्न लगाउँदै सामाजिक सञ्जाल नखुलाउने अडान लिएका थिए । पौडेलका अनुसार प्रधानमन्त्रीले जेन–जी आन्दोलनमा घुसपैठ र प्रोभोक भएको भन्दै आन्दोलन दिउँसै फिर्ता भइसकेको समेत बताएका थिए ।

सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गरे पनि भिपिएन प्रयोगबाट युवाहरूले चलाइरहेको, सामाजिक सञ्जालबाटै मुभमेन्ट उठाएको भनेर आफूले प्रधानमन्त्रीलाई सम्झाउँदा पनि केही सिप नलागेको मन्त्री पौडेलले बताए । ‘सामाजिक सञ्जाल बन्द भनेर बन्द हुँदैन । भिपिएन प्रयोग गरेर चलाइरहेकै छन् । आन्दोलनकारीले पनि भिपिएनबाटै मुभमेन्ट उठाएका हुन् । बन्दै नहुने कुरालाई हामीले जबर्जस्ती बन्द भनेर म्यासेज किन दिइरहेका छौँ ?’ उनले मन्त्रिपरिषद्मा राखेको प्रस्तावबारे भने, ‘सामाजिक सञ्जालमा जुनसुकै उमेर समूह पनि अभ्यस्त भइसकेका छन् । सबै नागरिक दिनको चार–पाँच घण्टा सामाजिक सञ्जालमा बिताउँछन् । नागरिकको दैनिकी अंग बनेको विषयलाई बन्द गर्नु उपयुक्त हुँदैन । आजकै क्याबिनेटबाट खोल्नुपर्छ ।’

स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलका प्रस्तावलाई इन्कार गर्दै मन्त्रिपरिषद्ले १८ जरुरी प्रस्तावमा छलफल गरेर पारित गरेको थियो । जेन–जी आन्दोलनमा भएको घटनाको छानबिन गर्न समिति गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको थियो । तर, कसको नेतृत्वमा भन्ने कुनै टुंगो लगाइएन ।

त्यत्तिकैमा गृहमन्त्री लेखक बैठकमा प्रवेश गरेका थिए । उनले अकल्पनीय क्षति भएको भन्दै खल्तीबाट राजीनामापत्र निकालेर प्रधानमन्त्रीलाई बुझाए । ‘गृहमन्त्रीले घटनाको विवरण सुनाउने अपेक्षा थियो । एकैपटक राजीनामा दिनुभयो । तर, उहाँले सामाजिक सञ्जाल खोलिनुपर्छ, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु । क्याबिनेटका साथीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु भन्नुभएको थियो,’ पौडेलले घटनाक्रम सुनाए ।

गृहमन्त्रीको राजीनामालाई शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले रोक्न खोजेका थिए । उनले निर्णयमा पुनर्विचार गर्न भनेका थिए । ‘प्रधानमन्त्री संकटमा हुनुहुन्छ, संकटमोचन गर्न राजीनामाको निर्णयमा पुनर्विचार गरी सहयोग गर्नुस्,’ पन्तको भनाइ उद्धृत गर्दै एक मन्त्रीले भने । तर, लेखक रोकिएनन् ।

लेखकले राजीनामा बुझाएपछि पौडेलले पनि ‘सामाजिक सञ्जाल नखोल्ने हो भने म पनि छाड्छु’ भन्दै चेतावनी दिएका थिए । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले कांग्रेस सभापति देउवा आइसकेको भन्दै भेटेर छलफलका आधारमा निर्णय लिने जवाफ दिएर बैठक टुंग्याएका थिए ।

ओली सरकारका खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीका अनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठक चलिरहेकै अवस्थामा देउवाले समेत ओलीलाई फोन गरेर ‘सामाजिक सञ्जाल खोल्न’ भनेका थिए । तर, देउवाको प्रस्तावलाई पनि ओलीले इन्कार गरेका थिए । ‘बुढानीलकण्ठ निवासमा पार्टीका महामन्त्रीसहित पदाधिकारीले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्दा निर्दोष बच्चाहरू मर्ने अवस्था आएको भनेर कन्भिन्स गरेपछि सभापति देउवाले मन्त्रिपरिषद् बैठक चलिरहँदा प्रधानमन्त्रीलाई फोन गर्नुभएको थियो । 

सामाजिक सञ्जाल खोल्न भन्नुभएको थियो,’ ओली–देउवा फोन संवादबारे चौधरीले भने, ‘तर, प्रधानमन्त्रीले यत्तिकै हुँदैन, छलफल गर्नुपर्छ भनेपछि सभापतिजीले रिसाएर फोनमै कडा बोलेको प्रधानमन्त्रीको हाउभाउबाटै पनि बुझ्न सकिन्थ्यो । अन्तिममा ओलीजीले तपाईं यहीँ आउनुस् भन्नुभयो ।’ त्यसको केहीबेरमै ओली र देउवाबिच भेट भएको थियो । देउवालाई भेटेको पाँच–सात मिनेटमै सामाजिक सञ्जाल खोल्ने निर्णय भएको मन्त्री पौडेलले बताए । यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले लेखेको छ ।