जेन–जी विद्रोह : पहिलो दिनका सबैजसो मृतकको छाती र टाउकोमै गोली

काठमाडौं । जेन–जी आन्दोलन र प्रदर्शनका क्रममा काठमाडौंमा मारिएकामध्ये सोमबारसम्म २८ जनाको पोस्टमार्टम भएको छ । त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा पोस्टमार्टम गरिएकामा सबैजसोको टाउको र छातीमा गोली लागेको पाइएको छ । 

पहिलो दिन २३ भदौमा प्रहरीले जथाभावी गोली प्रहार गर्दा २१ जना मारिएका थिए, जसमा १७ जना ३० वर्षमुनिका थिए । दोस्रो दिन प्रदर्शनका क्रममा देशभर ३९ जनाको ज्यान गएको थियो । तीमध्ये १५ जना विभिन्न व्यापारिक भवन र निजी घरमा जलेको अवस्थामा भेटिएका थिए ।

भाग्ने क्रममा थप ५ बालबन्दी र ५ कैदीबन्दीको मृत्यु भएको थियो । त्रिवि शिक्षण अस्पतालका फरेन्सिक विभाग प्रमुख डा. गोपाल चौधरीका अनुसार ७ शव चिन्न नसकिने अवस्थामा छन् । ‘त्यसका लागि डीएनए परीक्षण गर्नुपर्छ । दाँत, फिंगर प्रिन्टबाट शव परीक्षण हुन्छ,’ उनले भने । काठमाडौं उपत्यकामा दुई दिनमा मारिएका ४७ मध्ये २८ जनाको पोस्टमार्टम भएको छ । त्यसमध्ये २३ शव परिवारले बुझिसकेका छन् ।

सुरुमा प्रहरी मुचुल्का नभएर पोस्टमार्टम रोकिएको थियो । पछि प्रहरीले सिफारिस दिएपछि पोस्टमार्टम हुन थालेको थियो । तर मृतक तथा घाइते परिवार संघर्ष समितिले सरकारसँग १४ बुँदे माग अघि सार्दै सुनुवाइ नभई शव नउठाउने अडान लिएको थियो । आइतबार राति प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारअघि भेला भएर पीडित परिवारले नाराबाजी गरेका थिए ।

मृतकका परिवारको माग सम्बोधन नगरी मन्त्रीहरू नियुक्त हुन थालेपछि आफन्त आक्रोशित बनेको हामी नेपाल समूहका सुदन गुरुङले बताएका थिए । सोमबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मागपत्र बुझ्दै कार्यान्वयनका लागि मुख्य सचिव एकनारायण अर्याललाई निर्देशन दिएपछि आफन्त शव उठाउन राजी भएका हुन् ।

नवनियुक्त ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले पनि अस्पताल पुगेर माग पूरा गर्ने वाचा गर्दै मृतक र घाइतेका परिवारलाई सान्त्वना दिएका थिए । त्यसो त यसअघि पनि छिटपुट शव उठाइएको थियो ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले नै आइतबार जेन–जी आन्दोलनमा मृत्यु भएकालाई सहिद घोषणा गर्ने र १० लाखका दरले राहत दिने घोषणा गरेकी थिइन् । सोमबार भने मन्त्रिपरिषद् बैठकले १० लाख राहत र थप खर्च ५ लाख गरी १५ लाखका दरले उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । मृतकलाई सहिद घोषणा गर्ने, राष्ट्रिय सम्मानसहित अन्येष्टि गर्ने, शव लैजान गाडी र दुर्गममा हेलिकोप्टरको व्यवस्था गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले १ असोजमा राष्ट्रिय शोक मनाउन सार्वजनिक बिदा दिने र घाइतेको निःशुल्क उपचार गर्ने निर्णय गरेको छ । दोषीलाई कारबाही गर्न न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।

मागपत्रमा भने मृतकका आफन्तलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको सुनिश्चितता, संसद् भवनको प्रवेशद्वार र सम्बन्धित जिल्लामा सहिदहरूको सालिक निर्माण गर्नुपर्नेलगायत माग पनि उल्लेख छन् ।

यसरी संगठित भए पीडित परिवार

त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा पोस्टमार्टम हुन थालेपछि परिवारजनले शव बुझ्दै लान थालेका थिए । स्नेहा केसीको मनले भने दिदी रचनाका छोरा रसिक खतिवडाको शव त्यत्तिकै लिएर जान मानेन । यसमा स्नेहालाई बहिनीले भर दिइन् । त्यसपछि न्यायको माग गर्दै त्रिवि शिक्षण अस्पतालमै धर्ना बस्न थालिन् । स्नेहाका अनुसार उनीहरू रसिकको फोटो हातमा लिएर धर्ना बसेका थिए । पहिलो दिन अरू कोही आएनन् ।

अर्को दिनदेखि धर्ना बस्ने परिवार थपिन थाले । ‘हामीले नेसनल हिरो भनेर समूह बनायौं । मेरो दाइ रसिक केसीले ह््वाट्सएपमा समूह बनाउनुभयो । त्यसपछि हामीलाई भेट्ने विभिन्न मान्छे आउन थाल्नुभयो,’ उनले सुनाइन्, ‘उहाँहरूले हाम्रो मागमा चासो राख्नुभयो ।’ समूहमा आबद्ध भएकाहरू आइतबार साँझ प्रधानमन्त्री भेट्न बालुवाटार पुगे । ‘हामीले चार घण्टा कुर्‍यौं, १० बजेपछि त लखेट्न थाले । त्यसपछि हामी चर्कियौं,’ स्नेहाले भनिन्, ‘राति १२ बजिसकेको थियो । राति कोहीले सुन्दैन भन्ने भएपछि हामी फर्कियौं ।’

सोमबार पनि माग पूरा नभए कालोपट्टी बाँधेर शव उठाउने योजनामा थिए उनीहरू । ‘तर आज (सोमबार) हाम्रो माग सुनुवाइ भयो,’ स्नेहाले भनिन् । २२ वर्षीय रसिक खतिवडालाई २३ भदौमा गोली लागेको थियो । मृतक तथा घाइते परिवार संघर्ष समितिका सदस्य कमल सुवेदीले सहिद परिवार एकीकृत भएका कारण माग सम्बोधन गराउन सफल भएको बताए । 

उनका अनुसार सुरुमा पीडित परिवार एकीकृत थिएनन् । सबै जना आत्तिएका थिए । भावविह्वल थिए । कतिपय अचेत थिए । ‘साथीहरू सबै जुट्यौं । सहिद परिवार खोज्दै फोन नम्बर माग्दै एकीकृत भयौं । सामाजिक सञ्जालमा ग्रुप बनायौं । ग्रुपमा सहिदका परिवारलाई जोड्दै गयौं । त्यसपछि संघर्ष समिति गठन गर्‍यौं,’ उनले भने ।

काठमाडौंमा भएको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा गोली लागेर मृत्यु भएकाको शव त्रिवि शिक्षण अस्पताल पुर्‍याइएको थियो । पीडित परिवारले त्रिवि शिक्षण अस्पताल परिसरमा सहिदको आत्माको शान्तिको कामना गरेर हरेक दिन दीप प्रज्वलन गर्न थाले । सुवेदीका अनुसार सुरुमै जंगीअड्डामा माग ईमेल गरेर पठाइए पनि केही प्रतिक्रिया आएन । शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरियो । त्यसपछि काठमाडौं महानगरपालिकाले विज्ञप्ति निकालेर शव व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लियो ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले शनिबार सहिद परिवारसँग भेटेर माग सम्बोधन गर्ने मौखिक प्रतिबद्धता जनाएकी थिइन् । आइतबार लिखित सम्झौता गर्ने उनको भनाइ थियो । आइतबार सम्झौता हुने आसमा उनीहरूले बालुवाटार गएर कुरे । त्यहाँ प्रधानमन्त्रीसँग भेट भएन ।

साँझ प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिवले मृतक तथा घाइतेको माग सम्बोधन गर्न प्रक्रियागत रूपमा जानुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा दर्ता गर्न सुझाए । सुवेदीले सुनाए, ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयका कर्मचारीलाई फोनमार्फत कार्यालयमा बोलाई दर्ता गरेर सम्झौता गर्न बालुवाटारमा पुग्यौं ।’ तर राति ११ बजेसम्म पनि सम्झौता भएन । सैनिकले राति अबेर भइसकेको भन्दै प्रधानमन्त्री निवासबाट बाहिरिन आग्रह गरेपछि उनीहरूले नाराबाजी गरे ।

त्यसपछि हामी नेपाल समूहका सुदन गुरुङले माग सम्बोधन गराउने जिम्मेवारी लिएको संघर्ष समितिका सदस्य सुवेदीले जानकारी दिए । ‘अब शव व्यवस्थापन गर्छौं । सेनासँग समन्वय गरेर काठमाडौं उपत्यकाबाहिर पठाउनुपर्ने शव हेलिकोप्टरमार्फत पठाउँछौं,’ उनले भने, ‘माग पूरा नभएसम्म सरकारलाई घचघच्याइरहनेछौं ।’ यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकले लेखेको छ।