समाजवादबारे दलका फरक व्याख्या : उपमहासचिव पुन

बागलुङ। नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले नेपालमा समाजवादका बारेमा दलहरुले फरकफरक व्याख्या गरिरहेको बताएको छन् । 

नेपाल राष्ट्रिय उद्योग व्यापार सङ्गठन बागलुङले आइतबार आयोजना गरेको ‘नेपाली विशेषताको समाजवाद र वैकल्पिक अर्थतन्त्र’ विषयक विचार गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै उनले नेपालका सबै राजनीतिक दलले समाजवादलाई गन्तव्य भने पनि त्यसको वास्तविक रूप स्पष्ट हुन नसकेको टिप्पणी गरे। 

समाजवादका विभिन्न रुप भएजस्तै नेपालमा पनि दलहरूले फरक–फरक व्याख्या गरेको तर त्यसको ठोस स्वरूप देखिन नसकेको उपमहासचिव पुनको भनाइ छ । “नेपाली कांग्रेसले सुरुवातदेखि नै प्रजातान्त्रिक समाजवादलाई गन्तव्य मानेको छ भने कम्युनिष्ट दलहरूले वैज्ञानिक समाजवाद, नेपाली विशेषताको समाजवादलगायत विभिन्न नाममा व्याख्या गरेका छन् । नयाँ क्षेत्रीय दलहरूले समेत समाजवादलाई गन्तव्य भनेका छन्,” नेता पुनले भने, “तर सबैले समाजवाद भन्ने तर यसको आकारचाहिँ नदेखिने भएकाले यस विषयमा बौद्धिक बहस आवश्यक छ ।”

पूर्वअर्थमन्त्री समेत रहेका पुनले नेपालमा दलाल पुँजीवादी बिचौलियाले सरकार र अर्थतन्त्रलाई घेरेर बसेको आरोप लगाएको छन् । उनले खुला उदारवादी अर्थतन्त्रको असरमा दलाल पुँजीवादी प्रवृत्ति हावी भएको बताउँदै साना तथा मझौला उद्योगी व्यवसायीको संरक्षण र राष्ट्रिय पुँजीको विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए। उनले भने,“२० वर्षदेखि उद्योगी व्यवसायीहरू टाट पल्टिएका छन्, तर पाँच वर्षमै केही व्यक्ति अरबपति कसरी भए रु प्रतिस्पर्धा बिना व्यापार गर्ने छुट दलाल बिचौलियाले राज्यसँग मिलेर लिएका कारण यस्तो अवस्था आएको हो ।”

उनले आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्र विकास गर्न साना तथा मझौला उद्योगी व्यवसायीलाई संरक्षण, राष्ट्रिय पुँजीपतिलाई प्रोत्साहन र प्रगतिशील कर नीति आवश्यक रहेको उल्लेख गरे। पुनले खुला प्रतिश्पर्धात्मक अर्थव्यवस्थामा एकाधिकार बढेपछि नियामक निकायको जन्म भएको बताउँदै अर्थतन्त्रमा दलाल, नोकरशाही पुँजिवादी प्रवृति हावी भएकोले सबै मिलेर यसलाई निस्तेज पार्न र राष्ट्रिय पुँजीपति र राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्न आवश्यक रहेको बताए।

वर्तमान प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विद्यादेवी भण्डारीको पार्टी सदस्यता खारेज गर्ने कदमप्रति समेत नेता पुनले आपत्ति जनाए। उनले भण्डारीकै सहयोगमा ओली अध्यक्षमा निर्वाचित भएको स्मरण गर्दै उक्त निर्णय लज्जास्पद रहेको टिप्पणी गरेको थिए।