जनवादको आधारः एमालेको विधान महाधिवेशनपछि २९‑बुँदे रणनीतिगत सूत्र

ललितपुर । नेकपा (एमाले)ले गोदावरीमा सम्पन्न दोस्रो विधान महाधिवेशनबाट २९-बुँदे रणनीतिगत प्रस्ताव सार्वजनिक गर्दै आफ्नो दीर्घकालीन राजनीतिक मार्गरेखा स्पष्ट गरेको छ।  भदौ २०–२२, २०८२ (सेप्टेम्बर ६–८, २०२५), ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा भएको  एमालेको दोस्रो विधान राजनीतिक, विधान र संगठनात्मक प्रतिवेदन पेस गरे, जसलाई सर्वसम्मत पारित गरेकाे हाे ।

पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेल र महासचिव शंकर पोखरेलका नेतृत्वमा राजनीतिक, विधान संशोधन र सङ्गठनात्मक प्रतिवेदनहरू  सर्वसम्मत पारित भएका हुन् । लोकतान्त्रिक संवादको प्रक्रियाले निम्त्याएको परिष्कृत वातावरणमा २९‑बुँदे समसामयिक प्रस्ताव (विज्ञप्ति) जारी गर्दै पार्टीको राजनीतिक दृष्टिकोण र राष्ट्रिय प्राथमिकताहरूलाई नयाँ ढंगले प्रस्तुत गरिएको छ ।

पार्टीले “जनताको बहुदलीय जनवाद” लाई समाजवादतर्फको आधार र मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा पुनः पुष्टि गरेको छ । अध्यक्ष ओलीले जवजलाई “यथार्थसापेक्ष प्रयोगमार्फत राष्ट्र निर्माणको गतिशील नीति” को रूपमा व्याख्या गर्दै समृद्धि, स्थिरता र राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई २९ बुँदे सूत्रको मूल धुरीमा राखेका थिए ।

महाधिवेशनले जातीय विभेद, लैङ्गिक असमानता र दलित–महिला उत्पीडन अन्त्यका लागि राष्ट्रिय अभियान चलाउने प्रस्ताव पारित गरेको  छ । “छुवाछुत फालौं, समाज बदलौं” भन्ने नाराले एमालेलाई केवल राजनीतिक पार्टी नभई सामाजिक रूपान्तरणको एजेन्डा बोकेको शक्तिका रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । 

अध्यक्ष ओलीले आफ्ना राजनीतिक प्रस्तावहरूमा “छुवाछुत फालौं, समाज बदलौं” जस्ता नारा सहित जातीय विभेद, लैङ्गिक असमानता र दलित–महिला उत्पीडन अन्त्य गर्न राष्ट्रिय अभियानको प्रस्ताव राखेपनि यसले समाज परिवर्तनको गहिरो महत्वलाई प्रमाणित गर्छ—जुन पार्टी–सरकार मात्र होईन, नेपालको समाजमा व्याप्त संरचनात्मक विभेदसँग सामना गर्न चाहन्छ । तर यो नारा व्यवहारमा कति प्रतिबिम्बित हुन्छ भन्ने प्रश्न अझै बाँकी छ।

वेदनामै २९‑बुँदे सूची केवल पार्टी–अभिमत मात्र होइन, समृद्धि, स्थिरता र राष्ट्रिय स्वाधीनताको क्षमता सहितको राजनीतिक निर्णयसम्बन्धी योजना रहेको बताइएको छ  । यसले पार्टीको विचारवाक्य “जनताको बहुदलीय जनवाद” लाई मार्गदर्शक सिद्धान्तको रूपमा स्थापित गरेर समाजवादको आधार तयार गर्ने दृष्टिकोणको संकेत गर्दछ। पार्टी अध्यक्ष ओलीले स्पष्ट यथार्थका रूपमा जवज सिद्धान्तको प्रयोग र दलीय नीतिबाट राष्ट्र निर्माण गर्ने उद्धेश्य अघि सारेका छन् ।

नेपालमा कृषि नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । तर उपलब्ध मल र बिउको अभाव, सिंचाइको अस्थिरता र किसानको बक्यौता स्थिरता नगरे अर्थ–नागरी जीवन संकटग्रस्त हुन्छ। एमालेले सबैजसो सिँचाइ आयोजना (सुनकोसी, भेरी, गण्डक आदि) पूरा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । यो मात्र कृषि उत्पादन सुधार गर्ने योजना होइन, तर ग्रामीण क्षेत्रको सामाजिक–आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने रणभूमिमा समेत निर्णयात्मक पहल हो।

नेपाल भनेको उच्च हिमाल र संवेदनशील पारिस्थितिकी हो । एमालेले “जलवायु परिवर्तन” र “अन्तर्राष्ट्रीय प्लेटफर्ममा नेपालको आवाज” जस्ता विषयलाई मञ्चमा उठाएका छन् । उदाहरणका लागि, सगरमाथा संवाद सफल आयोजनाको स्मरण र विकसित राष्ट्रलाई बढी जिम्मेवारी लिएर जलवायु न्याय सुनिश्चित गर्न आह्वान—यी बुँदाले उनको विश्वदृष्टिको विजयलाई मात्र पुष्टि गर्दैन; अन्तर्राष्ट्रिय अतिनवीनता सँग अन्तर्विरोधपूर्ण अवस्थाको पनि परिचय दिन्छ।

रुस–यूक्रेन युद्धदेखि इजरायल–प्यालेस्टाइन द्वन्द्वसम्मका प्रसङ्ग उद्धृत गर्दै एमालेले शान्तिपूर्ण समाधानमा जोड दिएके छ । यसरी पार्टीले आन्तरिक स्थायित्वसँगै अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक धैर्यतालाई पनि आफ्नो रणनीति बनाएको छ।

जमिनमा कार्यान्वयन : २९ बुँदे रणनीति घोषणापत्रजस्तो मात्र नबनेर कार्यान्वयनमा पुग्दा मात्र जनविश्वास बढ्नेछ।
समावेशीता : जातीय र लैङ्गिक समानता संस्थागत गर्न दीर्घकालीन संरचनात्मक सुधार अपरिहार्य छ।
राजनीतिक विश्वसनीयता : विज्ञप्तिको आकर्षक भाषा भन्दा पनि परिणामले पार्टीको भविष्य निर्धारण गर्नेछ।

२९-बुँदे रणनीति एमालेलाई नयाँ राजनीतिक युगतर्फ लैजाने औपचारिक उद्घोष हो। तर यो घोषणाले जनजीवनमा वास्तविक असर पार्ने कि केवल कागजी नीति बन्ने—त्यो अझै समयले नै प्रमाणित गर्नेछ।