क्षतिपूर्ति र उपचार खर्चमै सीमित सरकार : सडक सुरक्षाप्रति गम्भीरता खोइ?

खबरडबली संवाददाता

काठमाडौं । बालिकालाई गाडीले ठक्कर दिएको घटनापछि मन्त्री मगरले दिएको अभिव्यक्ति र क्षतिपूर्तिको घोषणाले मुलुकमा बढ्दो सडक दुर्घटना व्यवस्थापनबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

मन्त्रीले घटनालाई सामान्य ठहर गर्दै भनेका थिए, “यो ठूलो घटना होइन, उपचार खर्च मिलाइसकेका छौँ, साथै २५ हजार क्षतिपूर्ति पनि दिने व्यवस्था गरिएको छ।” तर, दुर्घटनाबाट बालबालिका वा सर्वसाधारणले भोग्ने मानसिक आघात, दीर्घकालीन स्वास्थ्य समस्या र परिवारमा पर्ने सामाजिक–आर्थिक असरलाई बेवास्ता गरिएको आरोप सरोकारवालाले लगाएका छन्।

गत पाँच वर्षको तथ्यांकअनुसार नेपालमा हरेक वर्ष करिब २,५०० भन्दा बढी मानिस सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाउँछन् भने हजारौँ घाइते हुन्छन्। तर क्षतिपूर्ति र उपचार खर्चमा मात्र सीमित राहत वितरणले मूल समस्या समाधान नहुने विज्ञहरूको निष्कर्ष छ।

यातायात विज्ञ गोपाल आचार्यका अनुसार, “दुर्घटना भएपछि क्षतिपूर्ति दिनु आवश्यक हो, तर त्यसलाई मात्र समाधान ठान्नु गम्भीर भूल हो। सडक पूर्वाधार सुधार, यातायात नियम कडाइ र चालक प्रशिक्षण नै दीर्घकालीन समाधान हुन्।”

यसैबीच सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक प्रतिक्रिया चर्किंदै गएको छ । कतिपयले व्यंग्य गर्दै भनेका छन्– “२५ हजार क्षतिपूर्ति र उपचार खर्चमै घटना टुंगिन्छ भने, मन्त्रीलाई पनि ठक्कर दिँदा सजिलै मिल्छ।”

यो विवादले नेपालमा सडक सुरक्षाप्रति सरकारको दृष्टिकोण अझ प्रश्नचिह्नमुनि ल्याएको छ।