सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष र पदाधिकारीहरूको आपत्ति

काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष, पूर्वपदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरूले सरकारद्वारा फेसबुक, एक्स (पूर्व ट्विटर), युट्युबलगायतका सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयलाई प्रेस स्वतन्त्रता, नागरिक अधिकार र लोकतान्त्रिक मूल्यमा आघात पुग्ने कदम भन्दै कडा आपत्ति जनाएका छन्।

संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उनीहरूले दर्ता नभएको बहानामा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नु संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक मान्यताविपरीत भएको आरोप लगाएका छन्।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको प्राणवायु हो। नेपालको संविधानले धारा १७, १९ र २७ मार्फत अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सञ्चारको हक र सूचनाको हक सुनिश्चित गरेको छ। यस्ता अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने सरकारको कदम किमार्थ स्वीकार्य हुन सक्दैन।”

पूर्वअध्यक्ष तारानाथ दाहाल, गोविन्द आचार्य, पूर्वकार्यवाहक अध्यक्ष रमेश विष्टलगायत २२ जना पूर्वपदाधिकारीहरूको हस्ताक्षरसहितको विज्ञप्तिमा सामाजिक सञ्जाल बन्दले विदेशमा रहेका लाखौं नेपाली र स्वदेशमा रहेका परिवारबीचको सम्पर्क विच्छेद गर्ने, बालबालिकाको सिकाइमा नकारात्मक असर पार्ने र हजारौं व्यक्तिको रोजगारी गुमाउने चेतावनी दिइएको छ।

सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा देखिएका समस्याहरूलाई समाधान गर्न संसदमार्फत कानुन बनाएर व्यवस्थित र पारदर्शी नियमनको बाटो खुला हुँदाहुँदै पूर्णरूपमा बन्द गर्नु “कठोर र अलोकतान्त्रिक” कदम भएको उनीहरूको निष्कर्ष छ।

त्यसैगरी, विज्ञप्तिमा सरकारलाई तत्काल प्रतिबन्ध हटाउन, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न र सरोकारवाला निकाय तथा विज्ञहरूको सहभागितामा अध्ययन कार्यदल गठन गरी दीर्घकालीन समाधान खोज्न आग्रह गरिएको छ।

सरकारलाई दबाव दिन पत्रकार महासंघका पूर्वपदाधिकारीहरूले यही भदौ २२ गते आइतवार दिउँसो २ बजे माइतिघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन आयोजना गर्ने घोषणा पनि गरेका छन्।

विज्ञप्ति हस्ताक्षर गर्नेहरूमा पूर्वअध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिवदेखि लिएर केन्द्रीय सदस्यसम्मका पदाधिकारीहरू रहेका छन्।