एनआरएनए पोर्चुगल : आन्तरिक कलह र आर्थिक अनियमितताले थप्यो बदनामी

काठमाडौँ । विभाजनको छायामा आइपुगेको गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) पोर्चुगल फेरि आर्थिक अनियमितताको आरोपमा विवादमा तानिएको छ। दशौं महाधिवेशन तीन खेमामा विभाजनसहित सम्पन्न हुँदा आन्तरिक अविश्वास र वित्तीय अपारदर्शिताले संगठनलाई थप कमजोर बनाएको देखिन्छ।

तीन अध्यक्षको दाबी, नेतृत्वमा द्वन्द्व

दशौं महाधिवेशनपछि दीपा काफ्ले, बमबहादुर जिसी र सुजन लामाले आ–आफैँलाई अध्यक्ष घोषणा गरेका छन्। यसअघि नवौं महाधिवेशनबाट एक–एक वर्ष अध्यक्षता गर्ने सहमतिमा निर्वाचित उमेश खड्का र दीपा काफ्लेमध्ये दुवै जनाले पदमा दाबेदारी गर्दा संगठनको स्थायित्व खलबल्याएको थियो।

आर्थिक हिनामिनाको आरोप

अघिल्लो कार्यकाल (सन् २०२१–२०२३)मा करिब ३० हजार युरो आम्दानी भएको संघले प्रकाशन गरेको स्मारिका र अन्य सहयोग जोड्दा ५५ हजार युरोभन्दा बढी रकम उठेको अनुमान छ। तर, गतिविधि शून्य रहँदा सो रकम व्यक्तिगत खातामा स्थानान्तरण भएको प्रमाण बैंक विवरणमै देखिएको छ। तत्कालीन सचिव सुरज विष्टको खातामा मात्रै संघको खाताबाट ५ हजार युरो सिधै पठाइएको खुलासा भएको छ।

यसैगरी, फ्रान्सस्थित नेपाली दूतावासको कागज प्रमाणीकरण शिविरमा समेत अनियमितता भएको आरोप लाग्छ। सदस्यहरूले थप शुल्क असुल्ने र आफ्ना निकटलाई प्राथमिकता दिने कार्य भएको दाबी गरेका छन्।

पारदर्शिता अभाव र मौन समर्थन

पूर्वअध्यक्ष खड्काले वार्षिक साधारणसभा नै नगरी आर्थिक विवरण लुकाउन खोजेको आरोप छ। तत्कालीन पदाधिकारीहरू – आइसिसी सदस्य राजकुमार थापा, सचिवद्वय प्रकाश गजमेर र सुरज विष्ट लगायतले यसलाई मौन समर्थन गरेका थिए। काफ्ले समूहले पनि स्पष्ट रूपमा प्रश्न नउठाउँदा दुवै पक्षको संलग्नता रहेको शंका सदस्यहरूले व्यक्त गरेका छन्।

संगठनको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न

एनआरएनए पोर्चुगल स्थापना उद्देश्य नै परदेशमा रहेका नेपालीलाई सशक्त बनाउने र उनीहरूको हकहितमा आवाज उठाउने थियो। तर निरन्तरको आन्तरिक कलह र आर्थिक अपारदर्शिताले संघलाई जनस्तरमा भन्दा पनि व्यक्तिगत स्वार्थमा केन्द्रित संस्थाको रूपमा चित्रण गर्न थालेको छ।

एक वरिष्ठ सदस्यको भनाइमा : “सही नेतृत्व चयन नगर्ने हो भने विदेशीहरूले पनि हाम्रा संस्थालाई अविश्वसनीय रूपमा हेर्न थाल्छन्।”