फेसबुक–गुगलजस्ता निःशुल्क सेवामाथि प्रश्न, विशेषज्ञले भने : ‘निषेध होइन, नियमन आवश्यक’

काठमाडौँ। नेपालमा सामाजिक सञ्जाल दर्ता–सूचीकरणको विवाद चुलिँदै गर्दा फेसबुक र गुगलजस्ता ठूला प्रविधि कम्पनीहरूको भूमिकाबारे सार्वजनिक बहस सुरु भएको छ। विश्वकै सबैभन्दा ठूलो पूँजीवादी कम्पनी मानिने यी दुवैले आफ्नो प्रमुख उत्पादन भने निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउँदै आएका छन्।

गुगल सर्च, युट्युब, म्याप, जिमेल र क्रोम ब्राउजरजस्ता सेवा प्रयोग गर्दा विश्वका अरबौँ प्रयोगकर्ताले कुनै शुल्क तिर्नु परेको छैन। यस्ता सेवा सञ्चालन गर्न डेटा सेन्टर, सुरक्षा प्रणाली र प्राविधिक जनशक्तिमा अर्बौँ डलर खर्च हुने भए पनि प्रयोगकर्तामाथि शुल्क नलाग्ने तथ्यलाई विशेषज्ञहरूले विशेषता ठानेका छन्।

त्यस्तै, फेसबुक, मेसेन्जर वा ह्वाट्सएपमार्फत विश्वभर निःशुल्क कुराकानी गर्न सकिन्छ। पत्रपत्रिकाले छाप्न नसकेका समाचार वा टेलिभिजनले नदेखाएका सामग्री पनि प्रयोगकर्ताले सजिलै प्रकाशन र प्रसारण गर्न सक्ने भएकाले यसले सिर्जनात्मकता र उद्यमशीलतालाई नयाँ ढोका खोलेको छ।

प्रविधि विश्लेषकहरूका अनुसार, यी कम्पनीले गरिब प्रयोगकर्ताबाट पैसा उठाएका छैनन्। बरु विज्ञापनमार्फत ठूला व्यवसाय र कम्पनीहरूबाट आम्दानी गरेर विश्वभरका प्रयोगकर्तालाई सेवा दिइरहेका छन्। “ठूलाबाट लिई सानालाई सुविधा दिने प्रणाली पूँजीवादको सामान्य परिभाषाभन्दा फरक देखिन्छ,” उनीहरूको तर्क छ।

यद्यपि, सामाजिक सञ्जालमार्फत व्यक्तिगत गोपनीयता, गलत सूचना, दुरुपयोग र सामाजिक विकृति फैलने जोखिम रहेको स्वीकार गरिएको छ। तर यी कमजोरीलाई नियमनमार्फत समाधान गर्न सकिने बताइन्छ।

विशेषज्ञहरूले नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जाल सूचीकरणको पहललाई सकारात्मक मानेका छन् तर सबै कम्पनीलाई एउटै मापदण्डमा राखेर निषेधात्मक निर्णय गर्नु गलत हुने बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार, “संवाद र सहकार्यमार्फत फेसबुक वा युट्युबजस्ता प्लेटफर्मबाट नेपाली नागरिकले आम्दानी र सामाजिक लाभ लिन सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ।”