यादवको प्रश्न : संविधान संशोधन भाषणमै सीमित हुने कि कार्यान्वयन पनि हुन्छ?

काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले नेपालको संविधान कार्यान्वयनको अवस्थाप्रति गहिरो असन्तुष्टि जनाएका छन्। संविधान जारी भएको एक दशक पुग्न लाग्दा पनि मौलिक हक र संघीयताका आधारमा निर्माण गर्नुपर्ने धेरै कानुन अझै नबनेकामा उनले चिन्ता व्यक्त गरेका हुन्।

प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष यादवले संविधान घोषणा हुँदा देशभर दुईथरी प्रतिक्रिया देखिएको स्मरण गरे — कतिपयले दीपावली गरे, कतिपयले कालो दिवस मनाए। तर, दशक बितिसक्दा पनि नागरिकका मौलिक हक कार्यान्वयन नहुनु गम्भीर विषय भएको उनको तर्क छ।

"संविधानको धारा ४७ मा तीन वर्षभित्र मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न ऐन बनाउने भनिएको थियो, तर १० वर्ष नाघ्दैछ, अझै २७ भन्दा बढी संघीय ऐन बन्न बाँकी छन्," — यादव

यादवका अनुसार संविधानको धारा ४० (दलितको हक), धारा ४२ (सामाजिक न्याय), धारा ५६ (राज्य संरचना र विशेष क्षेत्र) जस्ता धारालाई कार्यान्वयन गर्ने कुनै पनि कानुनी संरचना अझै निर्माण भइसकेको छैन।

उनको प्रश्न थियो — "दलित, पिछडिएको वर्ग र अल्पसंख्यकका अधिकार सुनिश्चित गरिएको भए पनि कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने प्रष्ट छैन। यी अधिकार जनताले कसरी भोग्ने?"

संविधानको अनुसूची ७ र ९ मा संघ, प्रदेश, र स्थानीय तहको अधिकार बाँडफाँट स्पष्ट भए पनि, अधिकार कार्यान्वयनमा आवश्यक कानुनी संरचना नबनेको यादवको भनाइ छ।

"प्रदेशले बनाउनु पर्ने कानुन संघले बनाइरहेको छ, जुन संघीयता र संविधानकै उल्लंघन हो," अध्यक्ष यादवले भने ।

संविधान जारी हुँदा नै संशोधनको आवश्यकता र प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको भए पनि त्यो दिशा तिर कुनै ठोस प्रगति नभएको यादवले बताए।उनले प्रश्न गरे —"संविधान संशोधन भाषण र आश्वासनको विषय मात्र हो कि साँच्चै संशोधन गर्ने तयारी पनि छ?"