कवाडी व्यवसायीको आन्दोलन र बालेन साहको नेतृत्वप्रति प्रश्न

काठमाडौं महानगरपालिकाले 'शहर सफा गर्ने' नाममा लिएको कठोर रवैया अहिले कवाडी व्यवसायीहरूमाथिको प्रत्यक्ष दमनका रूपमा देखा परेको छ। विगत केही दिनदेखि कवाडी व्यवसायीहरू पाँच बुँदे मागसहित आन्दोलनमा छन्। उनीहरूका मुख्य मागहरू — व्यवसाय गर्न पाउने संवैधानिक अधिकारको सम्मान, महानगर प्रहरीबाट भइरहेका दमन र कुटपिटको अन्त्य, तथा संरचना भत्काउने कार्यको रोकथाम — यथार्थमा श्रमजीवी नागरिकहरूको अस्तित्वको लडाइँ हो।

कसरी सुरू भयो यो असन्तोष?

काठमाडौं महानगरपालिकाले 'स्मार्ट सिटी' बनाउने अभियान चलाइरहँदा, अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने हजारौं मजदुर, संकलक, र साना व्यवसायीलाई उपेक्षा र उत्पीडनको शिकार बनाएको देखिन्छ। 'सफा सहर' को परिभाषा कति सम्म सीमित हो भन्ने प्रश्न उठ्छ, जब कवाडी व्यवसायीहरूलाई "कुच्याउनु पर्ने फोहोर" सरह व्यवहार गरिन्छ।

कवाडी व्यवसायीहरू के गर्छन्?

कवाडी व्यवसायीहरू फोहोर व्यवस्थापन चक्रको महत्वपूर्ण हिस्सा हुन् — रिसाइकलयोग्य वस्तुहरूको संकलन, छानबिन, र पुनः प्रयोगमा ल्याउने उनीहरूको भूमिकाले पर्यावरणीय सतततामा योगदान गर्छ। तर राज्यले उनीहरूलाई वैधानिक मान्यता दिनेभन्दा पनि 'अनाधिकृत', 'असभ्य', 'अव्यवस्थित' भन्ने दृष्टिमा हेरेको पाइन्छ।

दमनको प्रयोग – समस्या समाधान कि बहानामा प्रदर्शन?

कवाडी मजदुरहरूले आरोप लगाएका छन् — उनीहरू माथि महानगर प्रहरीबाट कुटपिट, अपहरणजस्तो व्यवहार, संरचना भत्काउने कार्य, र दैनिकीमै भय सिर्जना गरिएको छ। यदि यी आरोपहरू सत्य हुन् भने — यो केवल सस्तो लोकप्रियताको लागि गरिने 'दण्ड देखाउने शासनशैली' हो।

बालेन साह रूपान्तरणको प्रतिक वा निरंकुश 'फेस लिफ्ट'?

बालेन साहको 'कठोर र निर्भीक' शैलीले सुरुवाती समयमा युवाहरूलाई तानेको थियो। तर आज ती युवाहरू नै प्रश्न गर्न थालेका छन् — के नेतृत्व गर्ने शैली यति अघोषित कठोर हुन मिल्छ?

शहरको सौन्दर्यकरणको नाममा जब गरिब, साना व्यवसायी, असंगठित श्रमिकहरूलाई दमन गरिन्छ, त्यो फासिवादी ‘सफा सहर’ सोच मात्र हुन्छ, समावेशी विकास होइन।

 उचित माग 

संवैधानिक अधिकारको ग्यारेन्टी,  पेशा गर्न पाउने हक, शारीरिक सुरक्षा सुनिश्चित — कुटपिट र ज्यादती रोक,  प्रहरी ज्यादतीको छानबिन र कारबाही, पूर्वाधारको क्षतिपूर्ति, सरकारी हस्तक्षेपद्वारा निष्पक्षता सुनिश्चित गर्नु पर्ने उनीहरुका माग रहेका छन् ।  यी मागहरूलाई 'अन्यायपूर्ण' भन्नु सत्ता–केन्द्रित अहंकार बाहेक केही नभएकाे अधिकारकर्मीहरु बताउँछन् ।

एक शहरको प्रगति केवल 'सडक छेउका पसल हटाएर' वा 'नक्सा विपरीत संरचना भत्काएर' नापिँदैन। त्यो प्रगति कसले त्यसबाट पीडा भोग्छ? भन्ने आधारमा मूल्याङ्कन हुनुपर्छ।

यदि कवाडी व्यवसायीहरूले न्याय नपाउँछन् भने, बालेन साहको नेतृत्वले आफैंलाई ‘जनताको नेतृत्व’ होइन, ‘दमनको अनुहार’ मा रूपान्तरण गरिरहेछ भन्ने बुझ्न गाह्रो छैन।

कानुन सबैका लागि हो – तर समान व्यवहार नभएको कानुन, अन्यायकै अर्को नाम हो।