बहुविवाह कानुनविरुद्ध सर्लाहीमा उठेको स्वर : संविधान र समाजबीचको टकराव ?

खबरडबली संवाददाता

सर्लाही । सरकारले ल्याउन खोजेको बहुविवाहसम्बन्धी कानुनलाई लिएर सर्लाहीमा सुरु भएको धर्नाले मुलुकभर बहसलाई चर्काएको छ। महिला अधिकारकर्मीहरूले मलंगवामा धर्ना बसेर आवाज उठाएका मात्र होइन, यस आन्दोलनले नेपालमा लैङ्गिक समानता र संवैधानिक मूल्यहरू कता जाँदैछन् भन्ने प्रश्न पनि उठाएको छ।

सहीद चोकमा दुई दिनदेखि नारा–पर्चा सहित बसेका महिलाहरूको माग केवल एउटा कानुन रोक्ने होइन, समाजमा गहिरो जरा गाडेको पितृसत्तात्मक सोचविरुद्धको चुनौती पनि हो। ‘मेरो शरीर मेरो अधिकार’ जस्ता नाराले उनीहरूको विद्रोहलाई कानुनी मात्र नभई सांस्कृतिक बन्धन भत्काउने प्रतीक बनाएको छ।

महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल सर्लाहीकी अध्यक्ष रम्भा झा भन्छिन्, “बहुविवाहलाई सहजीकरण गर्ने जुन प्रयास हुँदैछ, त्यो महिलाको पीडा अझ बढाउने षड्यन्त्र हो। संविधानले दिएको समानताको अधिकार कुण्ठित हुने खतरा देखिएको छ।”

यसअघि नै विभिन्न संघ–संस्थाले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत सरकारलाई ज्ञापन बुझाइसकेका छन्। तर आन्दोलनकारीहरूको चिन्ता के भने— यदि सरकारले जनस्तरको आवाजलाई बेवास्ता गर्‍यो भने यो विषय केवल कानुनी विवादमा सीमित नहुने, सामाजिक विभाजन र राजनीतिक अस्थिरताको कारण बन्न सक्नेछ।

विशेषज्ञहरू भन्छन्, बहुविवाह कानुनप्रति विरोध बढ्नु केवल ‘महिलाको मुद्दा’ मात्र होइन, संविधानको आत्मा, सामाजिक न्याय र राज्य–नागरिक सम्बन्धबारे परख गर्ने मोड हो।