‘योजना बिनाका शहर’ रोक्न उपत्यकामा अवैध प्लटिङविरुद्ध कडा कदम

काठमाडौं  । काठमाडौं उपत्यकामा अवैध प्लटिङ र अनियन्त्रित शहरीकरणले दिनप्रतिदिन गम्भीर रूप लिन थालेपछि उपत्यका विकास प्राधिकरणले अब कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। बुधबार काठमाडौं जिल्ला आयुक्त कार्यालयमार्फत पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्राधिकरणले उपत्यकाभित्र भइरहेको अव्यवस्थित, गैरकानुनी र योजना विहीन प्लटिङबारे विस्तृत जानकारी दिँदै त्यसले ल्याइरहेको चुनौतीबारे सार्वजनिक सरोकार राख्नेहरूलाई सचेत गराएको हो।

अव्यवस्थित शहर र हराउँदै सौन्दर्य

प्राधिकरणले दिएको जानकारीअनुसार न्यूरोड, बसन्तपुरलगायत पुराना शहर क्षेत्रमा सडक अत्यन्तै साँघुरा भएका कारण एम्बुलेन्स वा दमकलजस्ता अत्यावश्यक सेवा पुग्न कठिन बनेको छ। सार्वजनिक स्थानको समेत चरम अभाव देखिन थालेको छ। योजनाविहीन प्लटिङ र खण्डिकरणका कारण काठमाडौं अस्तव्यस्त बन्दै गएको र शहरको प्राकृतिक सौन्दर्य हराउँदै गएको प्राधिकरणको भनाइ छ।

कानुनी अवज्ञा र संस्थागत चुनौती

प्राधिकरणले अवैध प्लटिङ नियन्त्रणका लागि विभिन्न कानुनी प्रावधानलाई आधार बनाएर काम गर्दै आएको भए पनि कार्यान्वयनमा समस्या रहेको बताएको छ। विशेषतः मालपोत र नापी कार्यालयहरूले प्राधिकरणको ऐन र मापदण्डलाई बेवास्ता गर्दै आएको भन्दै प्राधिकरणले यो नै प्रमुख अवरोध भएको स्पष्ट पारेको छ।

समस्याः साँघुरा सडकदेखि हराएको सार्वजनिक जग्गा

योजना अनुमति नलिई गरिएको खण्डिकरणले सडकहरू अझ साँघुरा हुने, आवश्यक खुला स्थान नछोडिने र राज्यका नाममा छुट्याउनुपर्ने जग्गा समेत गायब हुने जस्ता गम्भीर समस्या देखिएको प्राधिकरणको भनाइ छ। अझ भिरालो जमिनमा समेत प्लटिङ भइरहेकाले भविष्यमै ठूलो प्राकृतिक विपत्तिको खतरा बढेको चेतावनी दिइएको छ।

अब योजना अनुमति अनिवार्य 

प्राधिकरणले अबदेखि उपत्यकाभित्र कुनै पनि जग्गा प्लटिङ गर्दा योजना अनुमति अनिवार्य हुने प्रष्ट पारेको छ। सार्वजनिक हित र सुरक्षित शहरी जीवनका लागि सबैलाई प्राधिकरणले तोकेको मापदण्डअनुसार मात्र प्लटिङ गर्न आग्रह गरिएको छ। साथै, नगरपालिकाहरुलाई समेत नियमित रूपमा अनुगमन गरी अवैध प्लटिङ नियन्त्रणमा सक्रिय भूमिका खेल्न निर्देशन दिइएको छ।

यसरी, उपत्यका विकास प्राधिकरणले दिएको चेतावनी केवल कानुनी प्रक्रिया मात्र नभई काठमाडौं उपत्यकाको भविष्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्छ। योजनाविहीन, असुरक्षित र सौन्दर्यविहीन शहर बन्न नदिन अब कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता झनै तीव्र भएको प्राधिकरणले जनाएको छ।