उपसभामुख हटाउने हस्ताक्षर अभियान: संख्यात्मक गणित भन्दा पनि सत्ता गठबन्धनको रणनीतिक खेल

काठमाडौं । सत्ता गठबन्धनले उपसभामुख इन्दिरा रानालाई पदमुक्त गर्नका लागि सांसदहरूको हस्ताक्षर संकलनलाई तीव्र बनाएको छ। यसलाई धेरैले सामान्य राजनीतिक प्रक्रिया मात्र नभई आगामी सत्ता समीकरण र गठबन्धनको ‘सुदृढीकरण अभ्यास’ को रूपमा व्याख्या गरिरहेका छन्।

हिजो (मंगलबार)देखि कांग्रेस–एमालेका सांसदहरूले हस्ताक्षर अभियान थालेका छन्। आज राजधानी बाहिर रहेका सांसदलाई समेटेर हस्ताक्षर संकलन पूरा गर्ने तयारी छ। यद्यपि, अहिलेसम्म कति सांसदले हस्ताक्षर गरिसके भन्ने विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन।

प्रावधानअनुसार उपसभामुखलाई हटाउने प्रस्ताव दर्ता गर्न ६९ सांसदको हस्ताक्षर आवश्यक हुन्छ। तर अन्ततः दुई तिहाइ मत (१८३) प्राप्त नगरेसम्म निर्णय पास हुँदैन। यही अंकगणितले अबको राजनीतिक समीकरणमा प्रश्न खडा गरेको छ।

संख्या मात्रको हिसाबले कांग्रेस (८८) र एमाले (७९) मिलेर १६७ पुग्छन्। यो दुई तिहाइ पुग्न अझै कम्तीमा १६ मत आवश्यक पर्छ। त्यसैले सत्तापक्षमा रहेका जनता समाजवादी (७), जनमत (६), लोकतान्त्रिक समाजवादी (४) र नागरिक उन्मुक्ति (४) को भूमिका निर्णायक देखिन्छ। यिनै दलहरू ‘किंग–मेकर’ को भूमिकामा छन्।

तर यो हस्ताक्षर संकलनले केवल उपसभामुख हटाउने प्रश्न मात्र उठाएको छैन। यो घटनाले नेपाली संसदमा लोकतान्त्रिक संस्कार कस्तो हुँदै गएको छ? भन्ने बहस पनि चर्काएको छ।

– खाली कागजमा हस्ताक्षर गराउने अभ्यासलाई कतिपयले अलोकतान्त्रिक भनेका छन्।
– संसदभित्र शक्ति परीक्षण गर्नुभन्दा बाहिर ‘सहमति जुटाउने शक्ति–खेल’ बढी हावी भएको आलोचना छ।
– विपक्षी दलहरूले यसलाई सत्ता गठबन्धनको ‘संख्यात्मक वर्चस्व प्रदर्शन’ भनेर टिप्पणी गरेका छन्।

यसबाहेक, उपसभामुख इन्दिरा रानाको ‘पदअनुकूल आचरण नगरेको’ भन्ने आरोपलाई आधार मानेर पदमुक्त गर्ने प्रक्रियाले भविष्यमा पद धारण गर्ने उच्च पदाधिकारीहरू पनि सधैं राजनीतिक असुरक्षामा पर्ने अवस्था सिर्जना गर्ने कि भन्ने चिन्ता स्वतन्त्र विश्लेषकहरूले व्यक्त गरेका छन्।

संख्यात्मक समीकरण मात्र पूरा गर्ने हो कि यसको पछाडि सत्ताको स्थायित्व, पदाधिकारीप्रतिको सम्मान र लोकतान्त्रिक अभ्यासको स्तर पनि ध्यानमा राखिने हो भन्ने प्रश्न अहिले संसदको कोरिडोरमा घन्किरहेको छ।