उपसभामुख हटाउने खेलमा साना दल ‘किङमेकर’

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले उपसभामुख इन्दिरा रानालाई हटाउने तयारी अघि बढाएपछि संसदमा नयाँ सत्ता समीकरणको सम्भावना देखिएको छ । तर यो समीकरण केवल ठूला दलहरूकै जोडबलमा सम्भव छैन । संख्यात्मक हिसाबले निर्णायक भूमिका भने साना दलहरूको हातमा पुगेको छ ।

दुईतिहाइको संवैधानिक जटिलता

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २१० अनुसार सभामुख वा उपसभामुखले पदअनुकूल आचरण नगरेको ठहर भएमा सांसदहरूको एक चौथाइले प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्छन् । तर, पदच्युत गर्न भने तत्काल कायम रहेका सांसदहरूको दुईतिहाइ मत आवश्यक पर्छ । हाल प्रतिनिधिसभामा बहाल २७४ सांसद छन् । यस हिसाबले उपसभामुखलाई पदबाट हटाउन १८३ मत चाहिन्छ ।

नेपाली कांग्रेससँग ८८ र एमालेसँग ७९ सांसद छन् । यी दुवै दल मिल्दा जम्मा १६७ मत पुग्छ, जुन आवश्यक संख्याभन्दा १६ मत कम छ ।

कसले पुर्‍याउने दुईतिहाइ ?

१६ मतको अभाव नै अहिलेको शक्ति–समीकरणमा ‘गेम चेन्जर’ बनेको छ । साना दलहरूको हातमा नै ठूला दलहरूको योजना सफल हुने वा असफल हुने निर्भर हुने छ ।

हाल संसदमा जनता समाजवादी पार्टी (७ सांसद), जनमत पार्टी (६ सांसद), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (४ सांसद), नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (४ सांसद) गरी २१ सांसद सानादलका रहेका छन् । 

यी दलहरूकै समर्थन पाउनु कांग्रेस–एमालेको लागि अनिवार्य बनेको छ । यी चार दल मिल्दा २१ मत हुन्छ । त्यसैले, कसलाई कति समर्थन दिने भन्ने उनीहरूको निर्णय नै निर्णायक हुने देखिन्छ ।

साना दलहरू संख्यामा कम भए पनि अहिलेको परिस्थितिमा उनीहरू ‘किङमेकर’ बनेका छन् । मधेस–आधारित दलहरू (जसपा, जनमत, लोसपा) लामो समयदेखि आफ्ना माग पूरा न भएको भन्दै असन्तुष्ट छन् । उपसभामुख प्रकरणलाई उनीहरूले आफ्नो राजनीतिक मुद्दा अघि बढाउने अवसरको रूपमा प्रयोग गर्ने विश्लेषकहरूको बुझाइ छ ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि आफ्नो जनआधारलाई विस्तार गर्न ‘कडा राजनीतिक कदम’ खोजिरहेको छ । त्यसैले उनीहरू पनि ठूला दलसँग कठोर बार्गेनिङमा जाने सम्भावना रहेकाे छ ।

उपसभामुख इन्दिरा राना हाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग निकट छिन् । संसदमा हाल माओवादी केन्द्र (३२), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (२१), एकीकृत समाजवादी (१०), राप्रपा (१३) सानादलकाे २१ गरी ९७ सांसद प्रतिपक्ष रहेका छन् । साना दलले कांग्रेस–एमालेको प्रस्तावलाई समर्थन गर्ने सम्भावना न्यून देखिन्छ । बरु उनीहरूले प्रतिपक्षी दलहरूको कदमलाई सत्ता अस्थिर बनाउने प्रयासको रूपमा चित्रण गर्न सक्छन् ।

कांग्रेस र एमालेबीच उपसभामुख हटाउने रणनीति साझा भए पनि उनीहरूको लक्ष्य फरक–फरक हुन सक्छ ।

कांग्रेस उपसभामुखमार्फत सत्तारूढ गठबन्धनभित्र असन्तोष पैदा गर्न चाहन्छ । तर,एमाले भने संसदमा आफ्नो उपस्थितिलाई ‘निर्णायक शक्ति’का रूपमा देखाउन चाहन्छ । यी दुवै उद्देश्य पूरा गर्न साना दलहरूको साथ आवश्यक छ ।

सम्भावित परिणाम

साना दलहरूको समर्थन मिल्यो भने  उपसभामुख पदच्युत हुनेछन् । यदी समर्थन मिलेन भने  कांग्रेस र एमाले मात्रको हातेमालो असफल हुनेछ, जसले उनीहरूलाई नै प्रतिगामी देखाउने सम्भावना छ ।

साना दलहरूले तटस्थ रहने रणनीति लिए भने  संसदमा असमंजस बढ्नेछ र उपसभामुख सुरक्षित रहनेछन् ।

किन साना दल ‘किङमेकर’ ?

नेपालको प्रतिनिधिसभामा स्थिर बहुमत कहिल्यै देखिँदैन । ठूला दलहरूको पनि आफ्नो बलमा दुईतिहाइ पुर्‍याउने क्षमता छैन । यसकारण हरेक संवेदनशील निर्णयमा साना दलहरूकै हातमा ‘चाबी’ हुन्छ ।

आज उपसभामुखको प्रसङ्ग छ, भोलि अरू पद वा सरकारको भागबन्डा—जहाँ पनि निर्णायक भूमिका साना दलले नै खेल्नेछन् ।

उपसभामुख इन्दिरा रानालाई हटाउने या नहटाउने भन्दा पनि अहिलेको परिस्थितिले देखाएको वास्तविकता के हो भने—संसदमा संख्यात्मक रूपमा साना देखिने दलहरूले नै ठूला दलहरूको भविष्य निर्धारण गर्ने क्षमता राख्छन् ।

यही कारण यो विवादलाई केवल ‘उपसभामुख पद’ को विषय मात्र होइन, नेपालको संसदीय राजनीति किन स्थिर हुँदैन भन्ने एउटा दृष्टान्तको रूपमा पनि हेर्न सकिन्छ । साना दलहरूकै हातमा ठूला दलहरूको योजना बन्न–बिग्रने खेल हुने भएकाले उनीहरूलाई नै अहिलेको ‘किङमेकर’ भन्न सकिन्छ ।