संवैधानिक परिषदको समीकरणमा एमाले–कांग्रेसको नजर : उपसभामुखमाथि महाअभियोग तयारी

काठमाडौं । उपसभामुख इन्दिरा रानामगरविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउने तयारीसँगै सत्ता गठबन्धनको असली एजेन्डा फेरि एकपटक सतहमा आएको छ—संवैधानिक परिषद्मा शक्ति सन्तुलन आफ्नो पक्षमा झुक्याउने । सतहमा ‘भिसा सिफारिस पत्र’ नै विवादको कारण देखाइए पनि, भित्री तहमा भने यसलाई परिषद्मा हुने निर्णय प्रक्रियासँग जोडेर हेर्ने गरिएको छ ।

बिहानै नेकपा एमालेले आफ्ना सांसदलाई सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा आकस्मिक रूपमा बोलायो । त्यहाँ उपसभामुखमाथि महाअभियोग प्रस्तावका लागि हस्ताक्षर संकलन धमाधम भइरहेको छ । एक सांसदले “हामीलाई बैठकमा बोलाएर सिधै हस्ताक्षर गराउन भनिएको छ” भन्दै हस्ताक्षर कार्य तीब्र भएको बताए ।

यता, प्रमुख सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसले पनि आफ्ना सांसदलाई १२ बजेसम्म दलको कार्यालयमा उपस्थित हुन निर्देशन दिइसकेको छ । त्यसअघि कांग्रेस पदाधिकारी बैठक बसेर रणनीति तय गरिरहेको छ । यसरी दुई ठूला दल एकैपटक आकस्मिक सक्रियता देखाउनु उपसभामुखविरुद्धको कदम केवल व्यक्तिगत आचरण वा नैतिकताको सवाल मात्र नभई ठूलो राजनीतिक खेल भएको स्पष्ट संकेत हो ।

भिसा विवाद मात्रै कारण हो?

उपसभामुख रानामगरले आफूसहित पाँच जनाको भिसा अन्तर्वार्ताका लागि अमेरिकी दूतावासलाई पत्र लेखेको विषयलाई लिएर नैतिकताको प्रश्न उठाइएको छ । तर धेरै विश्लेषकहरूको मतमा, यो केवल देखाउने बहाना हो । वास्तविक कारण भने संवैधानिक परिषद्मा कांग्रेसको प्रतिनिधित्व नहुँदा उपसभामुखमार्फत परिषद्को शक्ति सन्तुलन विपक्षी दलतिर झुक्ने डर सत्ता गठबन्धनलाई परेको हो ।

संवैधानिक परिषद् सर्वोच्च अदालत, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्ने महत्वपूर्ण संयन्त्र हो । परिषद्मा आफ्नो पकड बलियो बनाउन गठबन्धन दलहरू लामो समयदेखि सक्रिय हुँदै आएका छन् ।

विगतदेखि चल्दै आएको विवाद

यसअघि पनि उपसभामुखको पदमाथि नजर राखिएको थियो । उपसभामुख परिषद्को सदस्य भएकाले, प्रतिनिधिसभामा कांग्रेस कमजोर भए पनि परिषद्मा उसको प्रभाव रहने स्थिति थियो । यही कारण सत्ता गठबन्धनले रानामगरलाई हटाउने पटक–पटक प्रयास गरेको देखिन्छ । अहिले भिसा विवाद सार्वजनिक भएलगत्तै त्यही अवसरलाई उपयोग गर्दै महाअभियोगको प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।

आगामी राजनीति कता?

महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि उपसभामुख स्वतः निलम्बनमा पर्नेछन् । त्यसपछि संवैधानिक परिषद्मा कांग्रेसको प्रतिनिधित्व झन् कमजोर हुने देखिन्छ । यसलाई सत्ता गठबन्धनले आफ्नो पक्षमा फाइदा उठाउने अपेक्षा गरेको बुझिन्छ ।

तर यस कदमले संसद भित्र र बाहिर राजनीतिक ध्रुवीकरण झन् बढाउने निश्चित छ । कांग्रेसले आफ्नो प्रतिनिधिलाई हटाउने प्रयासलाई ‘प्रतिशोधपूर्ण राजनीति’ भनेर प्रस्तुत गर्ने संभावना छ । प्रतिपक्षी दलहरूले पनि यही मुद्दालाई जनतामाझ उठाउनेछन् ।

उपसभामुखविरुद्धको महाअभियोग केवल ‘भिसा सिफारिस’ भन्ने सतही कारणमा सीमित छैन । यसको पछाडि सत्ता गठबन्धनको ठूलो राजनीतिक रणनीति छ—संवैधानिक परिषद्मा पूर्ण पकड कायम गर्ने । यसले नेपालको संवैधानिक निकायहरूको भविष्यमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने देखिन्छ ।