गठबन्धनको जग हल्लिँदै : संविधानदेखि विधेयकसम्म कांग्रेस–एमालेमा टकराव

काठमाडौं । सत्ता साझेदारीको आधार बनेको कांग्रेस–एमाले गठबन्धन नीतिगत र कानुन निर्माणका मूल प्रश्नमा भने दिनप्रतिदिन टाढिँदै गएको छ । सरकार गठनको मुख्य औचित्य मानिएको संविधान संशोधनमै दुई दलका प्राथमिकता र अडान छुट्टै देखिनु यसबीचको असमझदारीको मुख्य उदाहरण हो ।

संविधान संशोधनमै मतभेद
कांग्रेस तत्काल कार्यदल गठन गरी संशोधनका बुँदा पहिचान गर्नुपर्नेमा अडिग छ भने एमाले राष्ट्रिय सभामा दुई तिहाइ अभावलाई देखाएर अघि बढ्नै नचाहने पक्षमा छ । संविधान संशोधन नै सरकारको जग हो भन्ने सातबुँदे सहमतिका आधारमा बनेको गठबन्धन १३ महिना नाघ्दा पनि कार्यदलसम्म नबन्नु राजनीतिक अविश्वासको संकेत मानिन्छ ।

विधेयक–विवाद

सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा, सामाजिक सञ्जाल, निजामती सेवा, भूमिसम्बन्धी, विद्यालय शिक्षा, संवैधानिक परिषद्, अख्तियार, राष्ट्रिय अनुसन्धान, बहुविवाह लगायतका प्रायः सबै प्रमुख विधेयकमा दुवै दल अलग–अलग धारमा उभिएका छन् ।

साइबर सुरक्षा विधेयक : कांग्रेसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रण गर्ने प्रावधान हटाउनुपर्ने भन्दै आएको छ । एमाले भने झूटा सूचना नियन्त्रणका लागि कडा प्रावधान आवश्यक ठान्छ ।

भूमि विधेयक : एमाले ‘फास्ट ट्र्याक’ बाट पारित गर्न चाहन्छ भने कांग्रेसले वन, मध्यवर्ती क्षेत्र र जग्गा दुरुपयोग रोक्नुपर्ने अडान लिएको छ ।

शिक्षा विधेयक : कांग्रेस निजी क्षेत्रअनुकूल प्रावधान अस्वीकार गर्छ, एमाले भने निजी क्षेत्रमैत्री प्रावधान चाहन्छ ।

निजामती सेवा विधेयक : ‘कुलिङ अफ पिरियड’ कांग्रेसको अडान हो भने एमाले त्यसलाई हटाउन संशोधन अघि बढाइरहेको छ ।

संवैधानिक परिषद् विधेयक : राष्ट्रपति पौडेलको चासोलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने कांग्रेसको मत छ तर ओली नेतृत्वको एमाले यथास्थितिमै अघि बढ्न चाहन्छ ।

बहुविवाह संशोधन : कांग्रेसले बहुविवाहलाई मान्यता दिनै नहुने भनाइ बनाइसकेको छ तर एमालेभित्रै मत एक छैन ।

‘टेक एन्ड पे’ विवाद

ऊर्जा क्षेत्रमा बजेटमार्फत आएको ‘टेक एन्ड पे’ प्रावधान हटाउने कांग्रेसको अडानप्रति एमाले अझै असहमत छ । प्रधानमन्त्री ओलीले सहमति जनाए पनि एमालेको अनिच्छाले कांग्रेस चिढिएको छ ।

स्वार्थ समूहको प्रभाव

पूर्वप्रशासकीय न्यायाधीश काशीराज दाहालका अनुसार नीतिगत मुद्दामा दलबीचको गहिरो छलफलको अभावले विधेयक निर्माण प्रक्रियामा स्वार्थ समूहको प्रभाव बढेको छ । शिक्षा, सहकारीदेखि ठेक्कापट्टासम्मका दबाब समूहले आफ्नो स्वार्थअनुकूल कानुन बनाउन खोजेको स्पष्ट देखिने उनको भनाइ छ ।

संविधान संशोधनको औचित्य देखाएर सत्ता साझेदारी गरेको कांग्रेस–एमालेबीच आज संवैधानिकदेखि प्रशासनिक र सामाजिक कानुनसम्मका एजेन्डामा असहमति मात्र बढ्दो छ । सत्ता बाँडफाँटमा सहकार्य भए पनि विधेयक र नीतिमा असहयोग र अविश्वास गहिरिँदै गएको छ । यसले गठबन्धनको भविष्यलाई अनिश्चित बनाइरहेको छ ।