मनोहरामा डोजरले उठाएको प्रश्नः शहरी विकास कि आवास अधिकार ?

काठमाडौं । राजधानीमा बढ्दो शहरीकरणसँगै आवास र भूमिको अधिकारमा विवाद पुनः सतहमा आएको छ। भक्तपुरको मनोहरा क्षेत्रमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर चलाएपछि यो विषय फेरि चर्किएको हो।

महानगरले प्रहरी परिचालन गर्दै वर्षायाममै झुप्रा र छाप्रा भत्काएको भन्दै माओवादी केन्द्र निकट चार जनसंगठन—अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र), अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (अन्टुफ), नेपाल दलित मुक्ति मोर्चा र अखिल नेपाल सुकुम्वासी संघ—ले संयुक्त वक्तव्यमार्फत आपत्ति जनाएका छन्।

संगठनहरूले यो कार्यलाई "डोजर आतङ्क" भन्दै तत्काल रोक्न माग गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार, संविधानले सुनिश्चित गरेको आवास तथा भूमिअधिकार उल्लङ्घन भएको छ। दशकौँदेखि बसोबास गर्दै आएका जनताले लालपुर्जाका लागि निवेदन दिए पनि प्रक्रिया अघि नबढाएकोमा असन्तोष व्यक्त गरिएको छ।

यता, महानगरपालिकाले भने अव्यवस्थित बस्तीलाई हटाएर नदी किनार संरक्षण गर्ने र शहरी योजना कार्यान्वयन गर्ने तर्क गर्छ। प्रश्नचाहिँ यहीँ उठ्छ—शहर विस्तार र संरचना विकासलाई प्राथमिकता दिने कि दशकौँदेखि बसोबास गरिरहेका नागरिकको जीवन सुरक्षालाई ?

संगठनहरूले भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ संशोधन गरी जनविरोधी प्रावधान हटाउन, पुस्तौँदेखि जोतभोग गर्दै आएका भूमिहीनलाई लालपुर्जा वितरण गर्न र आवास अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन्। उनीहरूको भनाइमा, अहिलेको नीति दलित, सुकुम्वासी र गरिबमाथि विभेदकारी छ।

मनोहराको विवादले देखाएको वास्तविक प्रश्न शहरी विकास र सामाजिक न्यायबीचको सन्तुलन हो। अव्यवस्थित बस्ती हटाउने आवश्यकता मान्य भए पनि वैकल्पिक आवासको व्यवस्था नगरी डोजर चलाउनु दीर्घकालीन समाधान होइन भन्ने चेतावनी नागरिक समाजले दिइरहेका छन्।