दसैं–तिहारमा भाडा नबढ्ने : यात्रु हिततर्फको संकेत कि अस्थायी राहत मात्र?

काठमाडाैं । दसैं–तिहारलाई लक्षित गर्दै सार्वजनिक यातायात भाडा नबढाउने सरकारी निर्णय यात्रुहरूका लागि तत्कालीन राहत जस्तो देखिए पनि दीर्घकालीन रूपमा यसले यातायात क्षेत्रको संरचनागत समस्या समाधान गर्ने हो कि भन्ने प्रश्न अझै खुला छ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालले “भाडा अटोमेसन सिस्टम” अनुसार मात्रै घटबढ हुने र चाडपर्व लक्षित रूपमा भाडा नबढाइने स्पष्ट पारेका छन्। तर नेपालमा भाडा दर तोक्ने प्रणाली अझै पारदर्शी र विश्वसनीय नबनेकोप्रति सरोकारवालाहरूले प्रश्न उठाइरहेका छन्।

यातायात व्यवसायीहरूको दीर्घकालीन प्रवृत्ति चाडपर्वमा बढी यात्रु चाप देखेर “अतिरिक्त शुल्क” लिने रहँदै आएको छ। यसपटक सरकारले अग्रिमै चेतावनी दिँदै त्यस्तो नगर्न आग्रह गरेको भए पनि व्यवहारमा यात्रु शोषण रोक्न सक्ने प्राविधिक तथा नियामक संयन्त्र अझै कमजोर छ।

यससँगै समितिमा उठेका अन्य विषय पनि महत्वपूर्ण छन्। सडकहरू प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरणको प्रक्रिया केन्द्र–प्रदेशबीचको भूमिकाबारे बहसलाई पुनः उजागर गर्छ। प्रदेश सरकारले निर्णय गरेपछि मात्र हस्तान्तरण गर्ने भनाइ संघीयताको कार्यान्वयनतर्फ सन्तुलन कायम गर्ने संकेत हो।

त्यस्तै, सांसद माधव सापकोटाले वर्षामा मात्र पहिरोको समस्या उठ्ने प्रवृत्तिमाथि गरेको टिप्पणी अझै गहिरो छाप पार्छ। यो कुरा यातायात मात्र नभई समग्र पूर्वाधार सुरक्षा र दीर्घकालीन नीति अभावप्रति टिप्पणी जस्तो देखिन्छ।

यसपालिको भाडा नबढ्ने निर्णय यात्रुहरूलाई तत्काल सन्तोष दिलाउने छ, तर स्थायी समाधान भने अझै पनि पारदर्शी, स्वचालित र बलियो नियमन प्रणालीमार्फत मात्र सम्भव हुनेछ। अन्यथा, चाडपर्वको “अस्थायी घोषणा” यात्रुहरूका लागि राहतभन्दा बढी प्रचारमुखी निर्णय साबित हुने जोखिम रहन्छ।