नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा साक्षीसँग बकपत्र हुँदै

काठमाडौं । नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउन रचिएको अपराधसम्बन्धी मुद्दामा साक्षीसँग बकपत्रका लागि पेसी तोकिएको छ । 

काठमाडौँं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश डा. दिवाकर भट्टको इजलासमा आजबाट साक्षीको बकपत्रका लागि पेसी तोकिएको हो । 

साक्षीसँग बकपत्रपछि मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइका लागि लैजाने अदालतको तयारी छ । दुई वर्षपछि अदालतले यसको सुनुवाइलाई निरन्तरता दिन लागेको हो ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले ठगी, किर्ते, संगठित अपराध र राज्यविरुद्धको अपराधको कसुरमा ३० जनाविरुद्ध १० जेठ २०८० मा मुद्दा दायर गरेको थियो । यो मुद्दामा थुनछेक आदेश भएयता ३२ पटक पेसी चढेकामा गत १ वैशाखयता मात्रै २२ पटक पेसी तोकिएको छ । त्यसअघि २०८१ मा ७ र २०८० मा ४ पटक पेसी तोकिएको थियो । गृहमन्त्री र गृह सचिवस्तरमा निर्णय गरेर बिचौलियासँगको ‘सेटिङ’ मिलाई नक्कली शरणार्थी सूची बनाएको पोल खुलेपछि प्रहरीले १२ चैत २०७९ मा केशव दुलालसहित केहीलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । 

को-को छन् प्रतिवादी ?

गजेन्द्र बुढाथोकीको जाहेरीमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं एमाले नेता टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री एवं कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाण, पूर्वगृह सचिव टेकनारायण पाण्डे, संविधानसभा सदस्य तथा कांग्रेस नेता आङटावा शेर्पा, पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई, सन्दिप रायमाझी,टंक कुमार गुरुङ, मोहन राज राई,निरनन्जन कुमार खरेल, केशव तुलाधर,हरि भक्त महर्जन,राजेश अर्याल,बिनिता सावदेन लिम्बु, सागर राई,आशिष बुढाथोकी, केशव प्रसाद दुलाल, सुनिल बुढाथोकी, दिपा हुमागाञी,शमशेर मियाँ, राम शरण केसी, लक्ष्मी महर्जन, निरज राई, सानु भण्डारी, नरेन्द्र के।सी।, सन्देश शर्मा, अशोक पोखरेल, गोविन्द कुमार चौधरी, धिरेन राई, प्रतिक थापा, टेकनाथ रिजाल विरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ ।

९ वैशाख २०८१ मा दावाफुरी शेर्पाले दिएको जाहेरीबमोजिम सुजाता कोइराला परराष्ट्रमन्त्री हुँदाका स्वकीय सचिव केशव दुलालसहित ५ जनाविरुद्ध पूरक मुद्दा दायर गरिएको थियो । शरणार्थी प्रकरणकै संदिग्ध पात्र बेचन झालाई भारतबाट पक्राउ गरी ल्याएर २९ साउन २०८१ मा अर्को मुद्दा लगिएको थियो । अदालतले पछिल्ला दुई वटै मुद्दालाई मूल मुद्दासँगै लगाउमा राखेर सुनुवाइ अघि बढाएको हो ।