मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको चर्चाले एमालेका मन्त्रीहरूमा छटपटी हुँदा कांग्रेसमा ढुक्क

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबिच बिहीबार बस्न लागेको बैठक बुधबारदेखि नै चर्चाको विषय बनेको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीनिकट व्यक्तिहरू कांग्रेस सभापति देउवासँगको बैठकमा ओलीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको कुरा जोडदार रूपमा उठाउने प्रचार गरिरहेका थिए ।

देउवाले आफ्नो पार्टीका मन्त्रीहरू परिवर्तन गर्न नमाने पनि एमालेका केही मन्त्रीहरू बिहीबार नै परिवर्तन हुने प्रचार पनि जोडतोडका साथ गरिएको थियो । ओली निकट व्यक्तिहरू नै कुन कुन मन्त्री रेड जोनमा छन् भनेर सूचना चुहाइरहेका थिए । 

यस्तै, बिहीबार नै एमाले उपमहासचिव एवं सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले पत्रकार सम्मेलनमा पनि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन जति बेला पनि हुन सक्ने बताएका थिए । ‘सामान्यतया २–३ महिनामा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुने देशमा १३ महिनादेखि भएको छैन, अब होला भनेर सर्वत्र चासो राखिएको छ, यो अस्वाभाविक होइन,’ मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा उनले भनेका थिए, ‘सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादनमा प्रश्न उठेको खण्डमा पार्टीभित्र छलफल गरेर हेरफेर गरिनेछ ।’ सञ्चारमन्त्री गुरुङको यो भनाइपछि मन्त्रीहरू फेरिने कुरामा थप बल मिलेको थियो ।

बिहीबार पूर्वनिर्धारित योजनाअनुरूप प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा कांग्रेस–एमाले बैठक बस्यो पनि । बैठकमा कांग्रेस सभापति देउवा पार्टी उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई लिएर गएका थिए भने एमालेबाट प्रधानमन्त्री ओलीले उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाललाई बोलाएका थिए ।  

तर जब एमाले नेताहरूसँगै महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल पनि सँगै बसेको तस्बिर प्रधानमन्त्री ओलीको सचिवालयबाट सञ्चार माध्यमलाई पठाइयो, त्यसपछि भने बैठकको मूल एजेन्डा मन्त्रिपरिषद् गठन नभएको खुल्यो । 

बैठकमा सहभागिता जनाएका कांग्रेस उपसभापति खड्का मन्त्री बदल्ने विषयमा कुनै छलफल नै नभएको बताउँछन् । उनी दुई नेता (ओली र देउवा) बिच वान टु वान छलफल भएको भए आफूलाई थाहा नभएको तर आफू सहभागी बैठकमा मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्ने कुरा प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवाबिच नभएको बताउँछन् । 

‘छलफल नै नभएको विषयमा बारम्बार बाहिर कसरी कुरा आइरहेको छ, थाहै हुन सकेन ,’ कांग्रेस उपसभापति खड्का भन्छन् । स्रोतका अनुसार, प्रधानमन्त्री ओलीले देउवासँग धेरै पटक मन्त्री बदल्ने कुरा गरेका छन् । तर देउवा आफ्ना मन्त्रीहरू फेर्न तयार छैनन् ।

देउवा निकट एक नेता भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्री ओलीले सुरुमा टिम नै बदल्नुपर्छ भन्दा पार्टी सभापतिज्यू ९देउवा० ले मान्नु भएन, अहिले नबदल्नुहोस् भन्नुभयो । तपाईंलाई आफ्ना मन्त्रीहरू बदल्नु छ भने बदल्नुहोस्, कांग्रेसभित्र मलाई समस्या छ भन्दै आउनुभएको छ, पार्टी सभापतिज्यू मन्त्री बदल्ने सुरमा हुनुहुन्न ।’

स्रोतका अनुसार, देउवा परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई बदल्न चाहँदैनन् । उनी उपप्रधान तथा सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहलाई पनि हटाउन चाहँदैनन् । पार्टीका पूर्वपदाधिकारी समूहले उपप्रधान तथा सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहको पक्षमा वकालत गर्दै आइरहेकाले सिंहलाई हटाउन देउवालाई त्यति सजिलो छैन । सिंहलाई हटाए पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन खलबलिने डर देउवालाई छ । 

कांग्रेस सभापति देउवा स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेललाई पनि बदल्ने पक्षमा छैनन् । पौडेल महामन्त्री गगन थापाको कोटाबाट मन्त्री बनेकाले देउवालाई उनलाई हटाउन सहज पनि छैन । यी चार जनाबाहेकलाई हटाउँदा गलत सन्देश जाने ठानेर नै देउवा पुनर्गठन नगर्ने अडानमा छन् । देउवाको यही अडानका कारण ओलीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न सकिरहेका छैनन् । 

यति मात्र होइन, शेखर कोइरालाले संसदीय दलको नेताका लागि संख्याको कुरा गर्दै आइरहेकाले पनि देउवा मन्त्री फेर्न तयार नभएका हुन् । अहिले मन्त्रीहरू बदल्दा मन्त्रीबाट हट्ने र मन्त्री हुन नपाउनेको असन्तुष्टि बढ्न सक्ने देउवाको विश्लेषण छ । 

स्रोतका अनुसार, प्रधानमन्त्री ओली पनि अब धेरै समय कुर्ने पक्षमा छैनन् । देउवा नमाने एमालेका केही मन्त्रीहरू फेर्ने ओलीको सोचाइ छ ।  ओली भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारी, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारी, रक्षामन्त्री मानवीर राई फेर्न चाहन्छन् । लोकतान्त्रिक समाजवादीबाट मन्त्री भएका श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीलाई बदलेर अध्यक्ष महन्त ठाकुरले अर्को नेतालाई पालो दिन चाहन्छन् । 

१७ असार २०८१ मा कांग्रेस र एमालेबिच भएको सात बुँदे सहमतिको जगमा १३ दिनपछि ३० असारमा ओली प्रधानमन्त्री नियुक्ति भएका थिए । २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा एमालेबाट प्रधानमन्त्रीसहित १०, कांग्रेसका दुई राज्यमन्त्रीसहित ११, अशोक राई नेतृत्वको जसपाबाट २, लोसपाबाट १ मन्त्री तथा नागरिक उन्मुक्तिबाट एक राज्यमन्त्री सरकारमा छन् ।