पहुँचका आधारमा जनतालाई सुकुम्बासी बनाउन कसले दियो छुट ?

भनिन्छ नि,‘जसको शक्ति, उसैको भक्ति ।’ जोसँग पहुँच र पैसा छ, उसको अगाडि सरकार पनि निरीह छ । त्यसैको एउटा उदाहरण हो–सिन्सियर सेभिङ्ग एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड । हजारौंलाई सुकुम्बासी बनाएको र घुस खाएर अर्बौंको सम्पत्ति जोडेको भन्दै सहकारीका पदाधिकारीसहित कर्मचारीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागमा उजुरी परेपनि कुनै कारबाही भएको छैन । 

राजधानीको पुतलीसडकमा रहेको सिन्सियरका अध्यक्ष राजेन्द्रभक्त श्रेष्ठ, कार्यकारी सञ्चालक राजेश खड्का र कर्जा अधिकृत मीरा कर्माचार्यविरुद्ध अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धिकरणमा पटकपटक उजुरी परेको छ । तैपनि, अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धिकरण कानमा तेल हालेर बस्नु रहस्यमय छ । 

यस्तो छ ठगीधन्दाको नालीबेली 
२०५७ मंसिर २९ गते सहकारी विभागमा दर्ता भएको सिन्सियरमा स्थापनाकालदेखि नै यिनीहरु छन् । यी तीनै हर्ताकर्ता काठमाडौंका रैथाने हुन् । राजेन्द्रभक्त इन्द्रचोक, राजेश कलंकी र मीरा ढल्कुकी हुन् । सामान्य परिवारमा जन्मिएका यिनीहरुले धेरैको उठीबास लगाएर अर्बौंको सम्पत्ति जोडेका छन् । सहकारीको आवरणमा यी तीनले ऋणीहरुलाई ‘घर न घाट’ को बनाएको पाइन्छ । करोडको घरजग्गा धितो राखेर ६० लाख रुपैयाँ ऋण दिने गरिएकोमा १० लाख त घुस नै खाने पीडितहरुले बताएका छन् । 

२० लाख पर्ने ट्याक्सी धितो राखेर १५ लाख रुपैयाँ दिने गरिएकोमा २७ हजार रुपैयाँ घुस असुल्थें । सेवाशुल्क दुई प्रतिशत लिन्थें, एक प्रतिशत ऋण दिँदा–एक प्रतिशत ऋण चुक्ता गर्दा । सात–आठ वर्षका लागि ऋण दिएकोमा हरेक वर्ष ऋण नवीकरण गर्न लगाएर एक प्रतिशत सेवाशुल्क असुल्ने गरिएको छ । ब्याज १६ देखि २२ प्रतिशतसम्म असुल्थे । पेनाल्टी र जरिवाना छुट्टै छ । जबरजस्ती बीमा गराउने र त्यसबाट पनि कमिशन खाने क्रम चलिरहेकै छ । 

ऋणको किस्ता बचत खातामा हालेर पेनाल्टी, हर्जाना असुल्ने गरिन्थ्यो । जति किस्ता तिरेपनि साँवा नघट्ने पीडितहरु बताउँछन् । राम्रो धितोको हकमा ऋण चुक्ता गरेपछि पनि फुक्का नगर्ने गैरकानुनी हर्कत सिन्सियरले गर्दै आएको छ । ऋण लिने बेलामा नेपाली कागज र फोटोकपी पेपरमा दायाँबायाँ ल्याप्चे लगाएर, हस्ताक्षर गराएर राख्थे । यसो गर्नुको कारण ऋणीबेगर धितो आफ्नो नाममा ल्याउनका लागि हो । तीन किस्ता नतिर्नेबित्तिकै ऋणीको उपस्थितिबिना यातायात र मालपोत कार्यालयबाट धितो सहकारीको नाममा ल्याउँथे । 

जबकि, धितो लिलाम गर्नुअगाडि राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा सूचना जारी गर्नुपर्छ । ऋणीबाट मोटो रकम असुल्ने सिन्सियरले बचतकर्तालाई पनि ठग्दै आएको छ । ऋणीबाट मोटो ब्याज असुल्छ तर बचतकर्तालाई न्यून ब्याज दिन्छ । महिना मर्नुभन्दा एक दिनअगाडि पैसा निकालेमा ब्याज खाइदिन्छ ।

राजनीतिक दल, गुण्डालगायत सबै सिन्सियरको हातमा छ । यो संस्था कालोधन थुपार्ने थलो हो । भ्रष्टाचार गरेको, राजश्व छलेको पैसा सिन्सियरमा छ । कर छल्नका लागि सिन्सियरले राज्यलाई झुठ्ठो विवरण देखाउँछ । जबकि, संस्थाको भित्री धन्दा अर्कै छ । सिन्सियरबाट पीडित धेरै भूमिगत भए ।

कोही मानसिक रोगी बनेका छन्, कोही आफ्नो सबै सम्पत्ति गुमाएर सडकमा आएका छन् । जुन पार्टीको सरकार आयो, त्यही पार्टीमा लागेर सहकारीका हर्ताकर्ता जोगिरहेका छन् । 

सरोकारवालाको द्धैध चरित्र 
अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धिकरणले कतै भ्रष्टाचार भएमा, राजश्व छलेमा जानकारी दिन भन्दै सार्वजनिक सूचना जारी गर्छ । तर, बकाइदी उजुरी पर्दापनि छानबिन गर्दैन । यो अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धिकरणको दोहोरो चरित्र होइन ? राजनीतिक आडमा सर्वसाधारणलाई ‘मर्नु न बाँच्नु’ बनाएको भन्दै सिन्सियरविरुद्ध अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धिकरणमा बारम्बार उजुरी परेको छ । 

तर, दुवै निकाय कानमा तेल हालेर बसेको छ । उजुरी दर्ता गर्ने अनि लगेर दराजमा थन्काउने कार्य भइरहेको छ । राजधानीको मुटुमा बसेर खुलेआम ठगिरहँदा सरोकारवाला निकायले कारबाही नगर्नुले ‘दालमा केही कालो’ भएको आशंका पीडितहरुले गरेका छन् । अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धिकरणको यो प्रवृत्तिले जनविश्वास गुम्दैछ । भ्रष्टाचार गर्ने र राजश्व छल्नेलाई कारबाही हुन्छ भन्नेमा जनतालाई विश्वास छैन । 

सिन्सियरविरुद्ध पहिलोपटक २०७९ चैत ८ गते अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धिकरणमा उजुरी परेको देखिन्छ । अख्तियारमा दर्ता भएको उजुरीको नम्बर सी–०४८८०९ रहेको छ । त्यसैगरी, सम्पत्ति शुद्धिकरणको दर्ता नम्बर ४४५५ रहेको छ । उजुरीमा सिन्सियरको ठगीधन्दाको बेलिविस्तार लगाइएको छ । त्यस्तै, २०८० साउन २८ अर्को उजुरी परेको छ । जसको दर्ता नम्बर सी–००८०६२ छ । 

गत कात्तिक २५ गते परेको उजुरीको दर्ता नम्बर सी–०२७४८५ रहेको छ । यता, सहकारी विभागले पनि राजनीतिक पहुँचको आडमा सर्वसाधारणको बिल्लीबाठ बनाउने सहकारीलाई कारबाही नगरेर अरुलाई पनि सुकुम्बासी बनाउन प्रश्रय दिइरहेको छ ।