सरकारको कदममा राष्ट्रपतिले लगाइदिए ब्रेक

काठमाडौं । राष्ट्रपतिले रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएर सरकारलाई सबक सिकाएका छन् । ६ सदस्य हुने संवैधानिक परिषद्का जम्मा दुई जनाले पनि संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति गर्न सक्ने व्यवस्थासहितको विधेयक संसद्का दुवै सदनले पारित गरे पनि विवाद बढ्दै गएको थियो । विधेयक ‘प्रथम दृष्टिमै संविधानको मर्म, भावना र लोकतान्त्रिक मान्यताविपरीत’ रहेको भन्दै राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएका हुन् ।

विधेयकको व्यवस्थामा के थियो राष्ट्रपतिको टिप्पणी ? 

राष्ट्रपति कार्यालयका अधिकारीहरूका अनुसार राष्ट्रपति पौडेलले मुख्य चासो राखेको विषय हो– संवैधानिक परिषद्का  सदस्यहरूको पद खाली रहन सक्ने परिकल्पना र त्यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री बाहेक अर्को एकजना भए तापनि संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न सक्ने र निर्णय गर्नसक्ने प्रावधान । प्रस्तावित विधेयकमा यस्तो परिकल्पना गरिएको छ । यस्तो प्रावधानको दुरुपयोग हुनसक्ने भनेर कांग्रेसकै कतिपयले प्रश्न उठाइरहेका बेला राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि भनेर विधेयक नै फिर्ता पठाइदिएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद्मा ६ जना हुन्छन् । प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहन्छन् ।

प्रचलित ऐनमा परिषद्को बैठक बस्न गणपूरक संख्या अध्यक्ष र चारजना सदस्य उपस्थिति अनिवार्य हुनुपर्छ । राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको विधेयकमा विधेयकमा गणपूरक संख्याका चारवटा अवस्था परिकल्पना गरिएको छ ।

पहिलोः अध्यक्ष र ५ जना सदस्य बहाल रहेको अवस्थामा अध्यक्ष र कम्तीमा ३ जना सदस्यसहित ४ जना ।

दोस्रोः अध्यक्ष र चारजना सदस्य बहाल रहेको अवस्थामा अध्यक्ष र कम्तीमा २ जना सदस्यसहित ३ जना ।

तेस्रोः अध्यक्ष र ४ जना सदस्य बहाल रहेको अवस्थामा अध्यक्ष र कम्तीमा २ जना सदस्यसहित ३ जना ।

चौथोः अध्यक्ष र ३ जना सदस्य बहाल रहेको अवस्थामा अध्यक्ष र कम्तीमा १ जना सदस्यसहित २ जना ।

चौथो अवस्थामा संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष र एकजना सदस्य भए पनि संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न सक्ने र नियुक्तिको सिफारिसको निर्णय लिनसक्ने प्रावधान छ ।

विधेयक फिर्ता पठाउँदा राष्ट्रपतिले यी लगायत विभिन्न पाँच आधार दिएका छन् ।

पहिलोः शक्तिको पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनलाई संस्थागत गर्ने उद्देश्य संकुचित हुने डर ।

दोस्रोः सिफारिसमा स्वेच्‍छाचारिता र संवैधानिकता सीमित हुने आशंका ।

तेस्रोः परिषद्का सदस्य अनुपस्थित हुने कल्पनाले गम्भीर र जटिल परिस्थिति सिर्जना गर्न सक्छ ।

चौथोः  कुल संख्याको सर्वसम्मतिबाटै सिफारिस र निर्णय हुनुपर्दछ भन्ने संवैधानिक मान्यता

पाँचौंः संवैधानिक र कानुनी शासन व्यवस्थालाई प्रतिस्थापन गर्ने मनसाय देखियो ।

प्रमाणीकरणका लागि ३१ असारमा राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको विधेयक बिहीबार राष्ट्रपतिले पाँचबुँदे सन्देशसहित संसद्मै फिर्ता गरेका हुन् । संविधानको धारा ११३ को उपधारा ३ मा राष्ट्रपतिलाई कुनै विधेयक (अर्थ विधेयकबाहेक) मा पुनर्विचार हुन आवश्यक छ भन्ने लागेमा त्यस्तो विधेयक पेस भएको १५ दिनभित्र सन्देशसहित सदनमा फिर्ता पठाउन सकिने व्यवस्था छ ।

विधेयक फिर्ता पठाउँदा सम्बन्धित सदन (प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रिय सभा जहाँ विधेयक पहिलो पटक प्रस्तुत भएको हो) मा पठाउनुपर्छ र उक्त विधेयकलाई पुनर्विचार गर्ने वा नगर्ने भन्ने विशेषाधिकार सम्बन्धित सदनलाई हुन्छ । सदनले हुबहु वा पुनर्विचार गरेर दोस्रो पटक पठाएपछि राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र लालमोहर लगाउनैपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक भने दोस्रो पटक पारित भएर आएपछि पनि प्रमाणीकरण नगरी राखेकी थिइन् । भण्डारीको कार्यकाल सकिएपछि राष्ट्रपति भएका पौडेलले उक्त विधेयक प्रमाणीकरण गरेका थिए ।

सरकारले १२ फागुन २०७९ मा प्रतिनिधिसभामा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक दर्ता गराएको थियो । प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र विपक्षी दलका नेता रहने परिषद्को बैठक बसाउन गाह्रो हुने र निर्णय गर्न नसकी संवैधानिक आयोगका पद रिक्त हुने गरेको भन्दै सरकारले प्रतिकूल समयमा दुई जनाको सहमतिमा पनि निर्णय हुन सक्ने गरी विधेयक प्रस्ताव गरेको थियो ।

यो विषयमा पर्याप्त बहस नगरी दुवै सदनबाट पारित गरिएको थियो । विधेयकले संशोधन गरेको प्रावधानमा संवैधानिक परिषद्को गणपूरक संख्या र निर्णय प्रक्रियामा व्यापक परिवर्तन गरिएको छ । बैठकका लागि समय, मिति र स्थान तोकी ४८ घण्टाअघि सूचना पठाउने ऐनको व्यवस्थामा समेत संशोधन गरिएको छ । पहिलो बैठकमा सहमति नजुटे अध्यक्षले ४८ घण्टाभन्दा कम समयमै दोस्रो बैठक बोलाउन सक्ने र त्यस्तो बैठकको कार्यसूची तथा सूचना सदस्यहरूलाई दिन अनिवार्य नहुने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि भने ४८ घण्टाअगावै कार्यसूची पठाउनुपर्ने बाध्यकारी सर्त थियो ।

बिधेयकका सम्बन्धमा राष्ट्रपतिले दिएको सन्देश यस्ता छन् :

१. नेपालको संविधानको धारा २८४ मा प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने गरी संवैधानिक परिषद् रहने व्यवस्था छ । स्वेच्‍छाचारिता नियन्त्रण गर्न, सुशासन एवं कानुनी शासन कायम गर्न एवं राज्य सञ्‍चालनमा शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनलाई संस्थागत गर्ने उद्देश्यका साथ संविधानले परिकल्पना गरेको संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने अहंभूमिका संवैधानिक परिषद्‍मा रहेको विषयमा कुनै सन्देह वा द्विविधा छैन ।

२. संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक प्रथम दृष्टिमै संविधानको भावना र मर्म एवं विश्वव्यापी लोकतान्त्रिक अभ्यास र मान्यता प्रतिकूल हुने देखिएको छ । यस्तो अभ्यासले संवैधानिकतालाई सीमित र संकुचित बनाउँछ भन्ने मेरो आशंका छ ।

३. संविधानको धारा २८४ ९१० ले संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष र अन्य सदस्यहरूलाई स्थायी रूपमा नै राखेको देखिन्छ । तर सदस्यहरू पनि कुनै अमूक बेलामा बहाल रहँदैनन् वा अनुपस्थित हुन सक्छन् भनी कल्पनातीत अवस्थालाई लक्षित गरी कानुन बनाउँदा त्यसले गम्भीर र जटिल परिस्थितिको सिर्जना नगरोस् भन्नेतर्फ पनि मेरो ध्यानाकृष्ट भएको छ ।

४. संवैधानिक परिषद्‍मा उल्लेखित कुल संख्याको सर्वसम्मतिबाटै सिफारिस र निर्णय हुनुपर्छ । कथंकदाचित सर्वसम्मति हुन नसकेमा कुनै पनि तरहले कुल संख्याको बहुमत ओझेलमा पर्नु हुँदैन र बहुमतको आधार नै निर्णयको अन्तिम आधार स्तम्भ मानिनुपर्छ । तर विधेयकमा कम्तीमा अध्यक्ष र बहाल रहेका सदस्यहरूको ५० प्रतिशत उपस्थित भएर गरिने निर्णयलाई मान्यता दिँदा स्वतः अल्पमत भन्ने बुझिने भएकाले त्यस्तो व्यवस्था रहेको विधेयक पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ भन्ने मेरो धारणा छ ।

५. शासकीय सुविधा र व्यावहारिक आवश्यकतालाई बढी प्राथमिकता दिएर संवैधानिक र कानुनी शासन व्यवस्थालाई प्रतिस्थापन गर्ने मनसाय देखिने गरी संविधान र कानुनका व्यवस्थालाई अनादर गरियो भने प्रकारान्तरमा यसले स्वेच्छाचारितालाई प्रश्रय दिन जान्छ भन्‍ने विषयलाई समेत सम्मानित संसद्ले विचार गर्नुपर्ने देखिन्‍छ ।

संविधानविद् तथा नागरिक समाजले समेत आलोचना गरेको उक्त विधेयक संसदमा फिर्ता गरेर राष्ट्रपतिले संविधान र लोकतान्त्रिक मूलय मान्यताको रक्षा गरेको बताइएको छ । यथार्थमा राष्ट्रपतिले सरकारको गलत नियतमाथि अंकुश लगाउने काम गरेका छन् । अध्यादेशबाटै शासन गर्न बानी परेका प्रधानमन्त्री ओलीको लागि यो गतिलो झापड भएको छ । राष्ट्रपतिको विवेकको सर्वत्र प्रशंसा भएको देखिन्छ ।