झोलाभरि पैसा बोकेर मालपोतदेखि मन्त्री निवाससम्म पुग्थे बिचौलिया सुजन

काठमाडौं ।  पोखरा–२५, हेम्जाको सुकुम्बासी टोलमा घर रहेको बताउने बिचौलिया सुजन लामा (तामाङ) दिनदिनैजसो कास्की मालपोत कार्यालय धाउँथे । उनको हातभरि फाइल हुन्थ्यो, झोलाभरि पैसा । कुनै कर्मचारीलाई देख्नेबित्तिकै उनी भन्थे, ‘तपाईंलाई कहाँ सरुवा गर्नुपर्‍यो, भन्नुस् है । मेरो प्रधानमन्त्रीसम्म पहुँच छ ।’ 

लामा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा आफ्नो मान्छे रहेको मालपोतका कर्मचारीलाई सुनाउँथे । ‘उनी दिनदिनै आउँथे,’ मालपोत कार्यालयका एक कर्मचारीले भने, ‘कता देख्ने हुन् भनेर मुन्टो लुकाएर हिँड्नुपर्थ्यो ।’ ती कर्मचारीका अनुसार तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत रामचन्द्र अधिकारीसँग उनको हिमचिम थियो । टाइपिस्टबाट जागिर सुरु गरेका अधिकारी २४ ‘घ’ को सुविधा प्रयोग गर्दै शाखा अधिकृत भएर उपसचिव भएका थिए ।

उनीसँग मालपोत कार्यालयको अनुभव थिएन । लमजुङको राइनासकोट नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा काम गरिरहेका थिए । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय हुँदै उनलाई २० पुस २०७९ मा कास्की मालपोत कार्यालयको प्रमुख बनाएर पठायो । ‘मन्त्रालयको कमजोरी त्यहीँनेर भयो,’ ती कर्मचारीले भने, ‘मालपोतको ज्ञान नभएकालाई प्रमुख बनाएर पठायो ।’

२०७८ देखि भूमि आयोग कास्कीको अध्यक्ष थिए, गंगा पोखरेल । उनी शशी श्रेष्ठ भूमि व्यवस्थामन्त्री हुँदा माओवादी कोटामा कास्कीको अध्यक्ष बनेका थिए । मालपोत प्रमुख अधिकारी पर्वत हुँदा माओवादीनिकट नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनको अध्यक्ष थिए । अधिकारीसमेत सदस्य रहेको आयोगले २९ फागुन २०८० सम्म कास्कीमा १६८ जनालाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण गर्ने निर्णय गर्‍यो । आयोगले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने नाममा पर्ती जग्गालाई निजीकरण गर्न भूमिका खेल्यो ।

पोखरा महानगरमा मात्रै १६६ जनालाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण गर्ने निर्णय भयो । त्यसमध्ये अव्यवस्थित बसोबासी ७४ र भूमिहीन दलित सुकुम्बासी ६२ छन् । आयोगले विगतका आयोग, समिति र कार्यदलका बाँकी काम सम्पन्न गर्ने कार्यविधि, २०७८ अन्तर्गत १३६ जनालाई १२० रोपनी जग्गाको जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा दिने निर्णय गरी स्रेस्ता कायम गर्न मालपोत कार्यालय कास्कीमा पठाएको थियो । आयोगको कार्यविधिअनुसार भूमिहीन सुकुम्बासीका हकमा १ सय ३० वर्गमिटर (४ आना) जग्गा मात्रै एकपल्टलाई उपलब्ध गराउन मिल्छ । तर पोखरेल नेतृत्वको आयोगले एकै व्यक्तिलाई ४ आनाभन्दा धेरै जग्गा सुकुम्बासीका नाममा दिने निर्णय गर्‍यो । अर्कातिर अव्यवस्थित बसोबासीका नाममा अस्वाभाविक रूपमा एकै व्यक्तिको १५ रोपनीसम्मको प्रमाणपुर्जा दिने निर्णय गर्‍यो ।

भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलनदेखि आयोगलाई सिफारिस गर्नेसम्म वडास्तरीय सहजीकरण समिति र महानगरस्तरको सहजीकरण समितिले निर्णय गर्नुपर्छ । तर विगतका आयोग, समिति र कार्यदलका बाँकी काम सम्पन्न गर्ने कार्यविधिले पुराना निवेदनको हकमा सोझै वडाबाट सिफारिस गरिएकै भरमा जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा दिन सक्छ । कार्यविधिको यही छिद्र समातेर पोखरेल नेतृत्वको आयोगले अव्यवस्थित बसोबासीका नाममा जग्गा बाँडेको देखिन्छ । निर्णयकर्ताका रूपमा तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत अधिकारी पनि सहभागी छन् । महानगर प्रमुख धनराज आचार्यले समेत १ सय ६६ लाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा दिने निर्णयमा महानगरलाई संलग्न नगराइएको बताए ।

सरकार परिवर्तनसँगै आयोग खारेज भयो । पोखरेल नेतृत्वको आयोगको गतिविधि नियालेका एमाले नेता सुजन अब बन्ने आयोगको अध्यक्षमा आफूनिकट एमाले नेता खेमबहादुर पुनलाई ल्याउन चाहन्थे । यसका लागि उनले मन्त्री निवास नै पुगेर घुस ‘डिल’ गरेको अडियो सार्वजनिक भइसकेको छ । कास्कीको प्रमुख मालपोत अधिकृत अधिकारीलाई आफैंले सरुवा गरेर ल्याएको उनी बताउँथे । यस पछाडिको प्रमुख कारण थियो, भूमि आयोग र मालपोत अधिकृतको मिलेमतोमा सार्वजनिक, गुठी र विवादास्पद जग्गा दर्ता गर्ने । जसको पछिल्लो उदाहरण हो– पोखरा–१६ बाटुलेचौरको लिची बगानको जग्गा ।

विसं १९७९ मा पाल्पाका बडाहाकिमसमेत भइसकेका रुद्रशमशेर जबराले लोकदिव्यश्वरी शाह र दुर्गादेवी शाहलाई बिर्ताबापत हालको लिची बगान रहेको जग्गा दिएका थिए । २०१६ मा बिर्ता उन्मूलन भए पनि दुवैले बिर्तालाई रैकरमा परिणत गरेनन् । २०१७ देखि मुस्ताङका थकाली आएर जग्गा खरिद गरी बस्न थाले । खाली जग्गामा लिचीका ठूल्ठूला बोट छन् । स्थानीय इन्द्र गौचन आफ्ना बुबाले २०१७ मा राणासँग उक्त जग्गा किनेको र २०३२ को नापीपछि जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा बनाएर तिरो तिरिरहेको बताउँछन् ।

दुर्गादेवीले आफन्त पर्ने राणाहरूले जालसाजी गरी जग्गा बेचबिखन गरेको भन्दै तत्कालीन नापी कार्यालय प्रमुख राजेन्द्रजंग राणाविरुद्ध २०२७ मा कास्की जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिन् । पश्चिमाञ्चल अदालतले २०४० मा नक्सा नं २५, २६ र २८ को जग्गा दुर्गादेवीकै भएको ठहर गर्‍यो । तर त्यसपछि उनले वा उनका सन्तानले जग्गाको खोजी गरेको देखिँदैन । २०५९ मा दुर्गादेवीको निधन हुँदासम्म फैसला कार्यान्वयनतर्फ परिवारका सदस्यले चासो देखाएनन् ।

दुर्गादेवीका श्रीमान् टेकबहादुर शाह २००६ सालमै बितिसकेका थिए । उनका एक छोरा तीन वर्षको उमेरमा, अर्का एक छोरा बिहे नहुँदै २० वर्षको उमेरमा बिते । दुई छोरा शेरबहादुर र भीमबहादुर पनि बितिसकेका छन् । शेरबहादुरका दुई छोरा भीमसेन र ओमबहादुर, भीमबहादुरका दुई छोरा सुरज र सुनील छन् । सुरज आफ्ना बुबा रोजगारीको सिलसिलामा भारतमा बसेकाले मुद्दा जितेको बारे थाहा नभएको बताउँछन् । मालपोत गइरहने सुजन लामाले त्यहीँका कर्मचारीबाट फैसलाबारे थाहा पाएको जानकारहरू बताउँछन् । उनैले अन्य बिचौलियासमेत खडा गरेर जग्गा फिर्ता ल्याइदिने ठकुरी परिवारलाई वचन दिएको देखिन्छ । सुरज ठकुरी भने सुनीलको मीत भएकाले सुजनले आफ्नो परिवारलाई सहयोग गरेको दाबी गर्छन् ।

ठकुरी परिवारले अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै मालपोतमा २४ माघ ०८० मा निवेदन दिएको थियो । जग्गामा भने अहिले अन्य व्यक्तिका नाममा जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा बनिसकेको थियो । तिनै व्यक्तिका स्रेस्ता खारेज गरी ठकुरी परिवारका नाममा जग्गा ल्याउन सुजन सक्रिय भएका थिए ।

तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत रामचन्द्र अधिकारीले दर्ता गर्नै नहुने निवेदन दर्ता गराएको मालपोतका कर्मचारी बताउँछन् । अधिकारी आएपछि मालपोतका कर्मचारी पनि असन्तुष्ट थिए । उनकै कार्यकालमा काम गर्न नसक्ने भन्दै मुद्दा फाँटका कर्मचारी दीपक सुवेदी, धर्मदत्त सुवेदी र डिलबहादुर क्षेत्री अन्तै सरुवा मिलाएर गएका थिए । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकले लेखेको छ।