मधेश प्रदेशमा सात वर्षयताकै उच्च खर्च प्रगति

ढल्केबर । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा प्रदेश सरकारले बजेट खर्चमा ऐतिहासिक प्रगति गरेको बताएको छन् । उनले मधेश प्रदेश सरकार गठन भएपछि पहिलोपटक यो वर्ष ७१ दशमलव ४८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको बताए।

उनले भने, “प्रदेश संरचना बनेयता यो सबैभन्दा उच्च खर्च प्रतिशत हो । खर्चको दर बढेसँगै फ्रिज हुने रकम घट्दै गएको छ ।” फ्रिज हुने रकममा कमी आएको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री सिंहले वित्तीय अनुशासनलाई सरकारको प्रमुख प्राथमिकता दिएको बताए।

उनका अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय, प्रदेश सभा, लोक सेवा आयोग र स्वास्थ्य मन्त्रालयको खर्च राम्रो देखिएको छ भने भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय, न्यायिक सेवा आयोग लगायतका निकायको खर्च अपेक्षाकृत कम देखिएको छ । मुख्यमन्त्री सिंहले अबको प्राथमिकता योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन, अनुगमन तथा समयमै बजेट खर्च गराउनेतर्फ केन्द्रित हुने बताए ।

उहाँले पछिल्ला आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ५१.७५ प्रतिशत, २०७६/७७ मा ४०.६६ प्रतिशत, २०७७/७८ मा ६५.४६ प्रतिशत, २०७८र७९ मा ६३.८३ प्रतिशत, २०७९/८० मा ५७.३२ प्रतिशत र २०८०र८१ मा ५५.६४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो ।

अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङकअनुसार मधेश सरकारले चालु आवका लागि ४३ अर्ब ८९ करोड २१ लाख ७० हजार रुपियाँको बजेट ल्याएको थियो । पुँजीगत र चालु गरी ३१ अर्ब ३७ करोड ५२ लाख ४३ हजार रुपियाँ खर्च भएको छ । यो कुल बजेटको ७१.४८ प्रतिशत हो ।

पुँजीगततर्फ २८ अर्ब ६१ करोड २० लाख ७४ हजार रुपियाँ बजेट रहेकोमा २१ अर्ब ४९ करोड ७९ लाख ३१ हजार रुपियाँ  खर्च भएको अर्थ सचिव रामकुमार महतोले जानकारी दिए।  यो पुँजीगत बजेटको कुल ७५.६४ प्रतिशत हो ।

यस्तै चालुतर्फ १५ अर्ब २८ करोड ९६ हजार रुपियाँ बजेट रहेकोमा नौ अर्ब ८७ करोड ७३ लाख १२ हजार रुपियाँ खर्च भएको हो । यो कुल चालु खर्चको ६४।६४ प्रतिशत हो । यस चालु आवमा २८।५२ प्रतिशत बजेट मात्र फ्रिज भएको छ ।