सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबिच सहमतिः एकसाता बितिसक्दा पनि छानबिन समिति गठन गर्न छैन चासो

काठमाडौं । भिजिट भिसा प्रकरणमा प्रमुख प्रतिपक्ष र सत्तापक्षबिच भएको दुई बुँदे सहमतिलाई लिएर नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरूले फरक फरक धारणा व्यक्त गरेका छन् । उक्त सहमतिलाई लिएर माओवादीले कच्चापन देखाएको भन्दै अहिले चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सहमतिको बचाउ गरेका छन् । 

गृह जिल्ला चितवनमा रहेका प्रचण्डले राष्ट्रिय जिम्मेवारी बोध गरेर नै आफूले सहमति गरेको दाबी गरेका छन् । दुई बुँदे सहमतिको नबुझेर नेता तथा कार्यकर्ताले विरोध गरे पनि बिस्तारै वास्तविकता थाहा पाउने उनले बताएका थिए ।

उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले पनि सहमतिको बचाउ गरेका छन् । उनले संसद् लामो समयदेखि संसद् अवरोध जारी रहँदा टीआरसी, निजामती, शिक्षा जस्ता महत्त्वपूर्ण विधेयक प्रभावित हुने हुँदा सहमति गरेको जिकिर गरेका थिए । एक महिनाभित्र सहमति पालना नभए फेरि संसद् अवरोध गर्न खुला रहेको बताएका थिए । 

तर वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले सहमति पश्चात् अध्यक्ष प्रचण्डसँग प्रत्यक्ष भेट नभएकाले बुझेर मात्र टिप्पणी गर्ने बताएका थिए । भिजिट भिसा प्रकरण त्यतिकै नछाड्ने स्पष्ट पारेका थिए । श्रेष्ठले यसबारे बैठकमा समीक्षा हुने बताएका थिए । 

तर उपमहासचिव हरिबोल गजुरेलले सहमति राम्रै उद्देश्यका लागि भए पनि प्रक्रिया नपुगेको बताए । जेठ १३ गते बसेको पदाधिकारी बैठकले गृहमन्त्रीको राजीनामा र उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने निर्णय गरेको तर बैठकै नबसी कमजोर खालको सहमति हुँदा जनतामा भ्रम पर्न गएको बताए । 

भिजिट भिसामा बैठकले नै गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्ने र उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । तर बैठक नबसी कमजोर सहमति हुँदा बाहिर कतै माओवादी सत्तापक्षसँग मिल्न गयो कि भन्ने भ्रम पर्न गएको छ । बरु त्यसरी सहमति गर्नुभन्दा एकतर्फी सदन खोलेको भए राम्रो हुन्थ्यो कि भन्ने लागेको छ’, उनले भने । 

माओवादीका सचिव देवेन्द्र पौडेलले भिजिट भिसा प्रकरणमा माओवादी रक्षात्मक बनेको स्वीकार गरे ।  सहमति नगरी संसदमा बोलेर अवरोध हटाएको भए बाहिर भ्रम नपर्ने उनको बुझाइ छ । ‘दुई बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गर्नुभन्दा संसदमा बोलेर अवरोध हटाइ दिएको भए राम्रो हुन्थ्यो । त्यहाँ हाम्रो कमजोरी रह्यो कि भन्ने लागेको छ’, उनले भने । 

माओवादीले अन्य विपक्षी दलहरूसँग मिलेर जेठ १३ देखि १८ दिन संसद् अवरोध गरेको थियो । तर जेठ ३० गते पूर्व अडानबाट पछि हटेर सहमति गर्न बाध्य भएको थियो ।  सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबिच सहमति भएको ६ दिन बितिसक्दा समेत सरकारले माओवादी नेताहरूले दाबी गरेजस्तो छानबिन समिति गठन गर्न चासो देखाएको छैन ।