आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिको छनोट प्रक्रिया विवादित, संक्रमणकालीन न्याय फेरि अन्योलमा

काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्याय आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिको सन्दर्भमा अपनाइएको प्रक्रियाप्रति देशभरिका द्वन्द्वपीडित संघसंस्थाहरूले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई खुलापत्र लेख्दै आफूहरूलाई घिचको शैलीमा लादिएको निर्णय स्वीकार्य नभएको बताएका छन् ।

द्वन्द्वपीडित समुदायको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीलाई लेखिएको खुला पत्रमा भनिएको छ– ‘समितिले अपनाएको पारदर्शिताविहीन प्रक्रिया, तीन प्रमुख दलबीचको भागबण्डा, र पीडित समुदायको परामर्शबिना गरिएको निर्णयले संक्रमणकालीन न्यायमाथि विश्वास गुमेको छ ।

समितिले उम्मेदवारहरूको प्रस्तुतीकरण गोप्य राख्दै, कुनै वस्तुगत मूल्यांकन नगरीकन, केवल राजनीतिक सहमतिका आधारमा नाम सिफारिस गरेको आरोप लगाएको छ । द्वन्द्व पीडित ३९ वटा संघसंस्थाले भनेका छन्– ‘हामीले प्रक्रियालाई आशावादी रूपमा सहयोग गर्यौं, तर हाम्रो आह्वान समितिले लत्यायो । शान्ति सम्झौताबाट स्थापित संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई फेरि कर्मकाण्डीय र निर्देशित ढंगले अघि बढाउने हो भने हामीले त्यसप्रति कुनै अपनत्व महसुस गर्ने छैनौं ।’

पीडित समुदायले यो विषय केवल पदाधिकारी छनोटको मुद्दा नभई आफ्नो नागरिक अधिकार र आत्मसम्मानको विषय भएको स्पष्ट रूपमा औंल्याएका छन् । उनीहरूको भनाइ छ– ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हाम्रो योगदानबाट आएको हो । हामी सार्वभौम नागरिक हौं । हामीमाथि लादिएको निर्णय अपमानजनक छ ।’ यस प्रक्रियाविरुद्ध केवल पीडितहरू मात्र होइनन्, राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरू, एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच, इन्टरनेसनल कमिसन अफ ज्युरिस्ट्स जस्ता संस्थाहरूले समेत गम्भीर प्रश्न उठाइसकेका छन् । उनीहरूले प्रक्रियाको विश्वसनीयता पुनःस्थापना गर्न र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेका छन् ।

साथै, प्रधानमन्त्री ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग यस विषयमा विगतमा भएको प्रत्यक्ष संवादको स्मरण गराउँदै द्वन्द्वपीडितहरूको यथार्थमा आधारित, पीडित केन्द्रित प्रक्रिया अपनाउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । द्वन्द्वपीडितहरूले नेपालमा संक्रमणकालीन न्यायको मार्ग सहमति, संवेदनशीलता र स्वामित्वका आधारमा मात्र सम्भव भएकोमा जोड दिएका छन् ।

सरकारले भागबण्डा र गोप्य निर्णयमार्फत प्रक्रियालाई अघि बढाउने हो भने, १७ वर्षदेखि न्यायको प्रतीक्षामा रहेका पीडितहरूले फेरि पनि अन्योल र अविश्वासको बन्धनमा बाँधिनुपर्ने अवस्था आउने भन्दै पीडितहरूले त्यसो नगर्न चेतावनी दिएका छन् ।