अदालतले न्याय दिएपनि प्रधानमन्त्रीकाे निर्देशनमा सरकारी वकिल कार्यालय र प्रहरी ऐन महर बचाउँदै छन्ः पीडित रस्मिला धामी

खबरडबली संवाददाता

काठमाडौं । अदालतले ऐन महरमाथि मुद्धा चलाउन आदेश दिए पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीको दाबाबमा बचाइरहेको आरोप लागेको छ । बुधबार संवाद डबलीमा पीडित रस्मिला धामीले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी सरकारी वकिल कार्यालय र प्रहरी प्रशासनले उन्मिुक्ति दिने तयारी गरेकोसमेत आरोप लगाइन् ।

२०८१ माघ ९ गते उच्च अदालत पाटनले आफ्नो पक्षमा फैसला दिए पनि महरको पक्षमा उच्च राजनीतिक संरक्षण तथा दबाबमा कार्यान्वयन नभएको पीडित धामीले गुनासो गरिन् । मुद्धा अगाडि बढाई दोषीलाई कानूनी कारबाही गराउन आफूले रिट दायर गरेपछी र अदालतले न्यायको आशा जगाए पनि ऐन महर खुलेआम हिँडिरहेकोप्रति रोष व्यक्त गरिन् ।

फैसला भएको ४ महिना वितिसक्दा पनि महरलाई पक्राउ नगरिएको बताउँदै धामीले भनिन्,“बलत्कारी ऐन महरलाई बाहिरैबाट अनुसन्धान गर्ने भन्दै सरकारी प्रशासनले पहुचको आधारमा आलटाल मात्रै गदैनन् कि गैरजिम्मेवार जवाफ दिने गरिरहनु भएको छ ।” “मैलै जक जस्तो जगन्य अपराधको विषयमा न्याय खोजिरहेको छु, के यस्तो अपराधमा पनि बाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्न मिल्छ ? धामीले थपिन् ।”
पछिल्लो समयमा राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा सामान्य व्यक्तिहरुलाई पनि अनावश्यक दुःख दिने गरेको तर आफूप्रति जघन्य अपराध गर्ने महरप्रति सरकारी शक्तिको आडमा आफूलाई न्याय पाउनबाट बञ्चित गरिएको भनि धामीले पीडा व्यक्त गरिन् ।
ऐन महरले आफ्नो जीवन बर्बाद गरिसकेको बताउँदै धामीले न्यायका लागि जस्तोसुकै कदम चाल्न तयार भएकोसमेत बताइन् ।