केआईआईटीका लागि एनओसी बन्द गर्न माग, तर अनुमतिपत्र नलिई जाने उत्तिकै

काठमाडौं । भारतको ओडिसामा अध्ययनरत नेपाली छात्रा प्रीशा साहको केही दिनअघि भएको मृत्युको घटनाले नेपालको संसद्‌मा पनि प्रवेश आएको छ।

आइतवार राष्ट्रिय सभाको आकस्मिक समयमा बोल्दै सांसदहरूले नेपाली विद्यार्थीको सुरक्षाबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै केहीले वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र (एनओसी) बन्द गर्नसम्म माग गरे।

भारतमा केही महिनाको अवधिमा दुईजना नेपाली छात्राको कुन परिस्थितिमा मृत्यु भयो भन्नेबारे सरकारले जबाफ दिनुपर्ने उनीहरूले बताए।

भुवनेश्वरको कलिङ्गा इन्स्टिट्यूट अफ इन्डस्ट्रिअल टेक्नोलोजी (केआईआईटी) मा अध्ययनरत वीरगन्जकी प्रीशा साहको बिहीवार मृत्यु भएको थियो।

केआईआईटी प्रशासनले १८ वर्षीया प्रीशाले आत्महत्या गरेको बताएको छ। सोही क्याम्पसमा स्नातक तहमा अध्ययनरत नेपालकी अर्की छात्रा प्रकृति लम्सालको गत फागुनमा ज्यान गएको थियो।

गम्भीर ध्यानाकर्षण

बैठकमा बोल्दै सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका कृष्णबहादुर रोकायाले नेपाली विद्यार्थीको मृत्युबारे छानबिन गराई दोषीमाथि हदैसम्म कारबाहीका लागि सरकारले कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने बताए।

"…पीडितलाई उचित क्षतिपूर्ति, नेपाली विद्यार्थीहरूको सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति र आगामी दिन त्यस्ता घटना दोहोरिन नदिनका लागि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु,"उनले भने।

माओवादी केन्द्रकी गङ्गाकुमारी बेल्बासेले गत फागुनमा केआईआईटीकै छात्रावासमा मृत्यु भएकी प्रकृति लम्सालबारे छानबिनबाट के देखियो भन्ने कुरा अहिलेसम्म जानकारी नगराइएको उल्लेख गरिन्।

एउटै शिक्षण संस्थामा बारम्बार त्यस्ता घटना दोहोरिनुका कारणबारे नेपाल सरकारले विशेष खोजी गर्नुपर्ने धारणा उनले राखिन्।

"उमेर समूह हेरेर, पढाइ हेरेर विद्यार्थीहरूलाई कहाँको एनओसी दिने वा नदिनेबारे पनि नेपाल सरकारले भनिदिनुपर्छ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु,"बेल्बासेले भनिन्।

सत्तारूढ नेकपा एमालेकी सुमित्रा बीसीले पनि आउँदा दिनमा त्यस्ता घटना दोहोरिन नदिनेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।

पटकपटक त्यस्ता घटना भइरहेको पृष्ठभूमिमा सरकारको गम्भीर ध्यान जान आवश्यक रहेकोमा उनले जोड दिइन्।

"सरकारको पहल अझ तीव्र रूपमा अगाडि बढोस् र सत्यतथ्य छानबिन गरी पीडितले न्याय पाउने वातावरण सिर्जना होस्," बीसीले भनिन्।

'एनओसी बन्द गरियोस्'

नेकपा एकीकृत समाजवादीकी मदनकुमारी शाहले यसअघि प्रकृति लम्सालको मृत्यु प्रकरणबारे पनि सोधखोज गरिएको स्मरण गरिन्।

आत्महत्याको विषयलाई हलुका रूपले लिने गरिएको उल्लेख गर्दै उनले भनिन्, "एउटै शिक्षण संस्थामा दुई नेपाली छोरीहरूले अमूल्य जीवन गुमाएका छन्। त्यसलाई यति सजिलो आत्महत्या मान्न म तयार छैन। केही न केही समस्या छ जसले गर्दा आत्महत्या गरिरहेका छन्," शाहले भनिन्।

केआआईआईटी प्रशासनले त्यस्ता घटनामा नेपाली विद्यार्थीमाथि दोष थोपरेर उम्किने प्रयास गर्ने गरेको आरोप उनले लगाइन्।

"प्रकृति लम्साल र प्रीशा साहको मृत्यु किन, कसरी र कुन परिस्थितिमा भएको हो? त्यसमा हाम्रो सरकारले के कस्ता कदम अगाडि बढाइरहेको छ भन्नेबारे यो सभामा आएर जबाफ दिनुपर्ने म नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्छु।"

केआईआईटीको हकमा नेपाली विद्यार्थीहरूलाई दिने गरिएको एनओसी रोक्नुपर्ने धारणा पनि शाहले राखिन्।

"जुन शिक्षण संस्थामा हाम्रा विद्यार्थीहरू सुरक्षित छैनन्, सुरक्षाको प्रत्याभूति छैन त्यस्तो ठाउँमा हामीले पठाउनुहुन्न, एनओसी दिनुहुन्न भन्ने माग म राख्न चाहन्छु,"उनले अगाडि थपिन्।

अभिभावकलाई अनुरोध

नेपाली विद्यार्थीहरूको मृत्युका घटनाबारे सरकार संवेदनशील भएर सो विषयलाई लिनुपर्ने भन्दै शाहले केआईआईटीमा छोराछोरीलाई नपठाउन अभिभावकहरूलाई अनुरोध समेत गरिन्।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका तुलप्रसाद विश्वकर्माले एउटै शिक्षण संस्थामा पटकपटक नेपाली विद्यार्थीहरूको मृत्यु हुनुलाई सरकारले गम्भीरतापूर्व लिनुपर्ने धारणा राखे।

"केआईआईटीका लागि एनओसी दिन नहुने पक्षमा उनी पनि उभिए। केआईआईटीको [हकमा] एनओसी बन्द गरियोस् भन्ने माग म गर्न चाहन्छु। एनओसी दिने प्रक्रिया रोकिनुपर्छ भन्ने म माग गर्छु," उनले भने।

जनता समाजवादी पार्टीका मृगेन्द्रकुमार सिंह यादवले मृत्यु भएपछि मृतकमाथि नै लाञ्छना लगाइदिने सजिलो बाटो हुने गरेको टिप्पणी गरे।

उनले खासमा उक्त प्रकरण के कसरी भएको हो भन्ने कुरा छानबिनमार्फत् बाहिर आउन जरुरी भएको उल्लेख गरे।

प्रीशा साहको मृत्युको घटनापछि सामाजिक सञ्जालमा पनि कतिपयले त्यहाँको हकमा सरकारले एनओसी बन्द गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।

आफूलाई लिवाङ्गी भनेर एक्समा चिनाउने एकजना प्रयोगकर्ता प्रमित आचार्यले लेखेका छन्, "नेपालले केआईआईटीमा अध्ययन अनुमतिपत्रमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ। यो संस्था सुरक्षित छैन।"

अधिकारीहरू के भन्छन्?

खास गरी प्रकृति लम्सालको मृत्यु प्रकरणपछि केआईआईटीको हकमा दिने गरिएको एनओसीबारे विवरण लिइएको अधिकारीहरू बताउँछन्।

सो क्रममा आधा जति नेपाली विद्यार्थीहरूले एनओसी नलिईकनै त्यहाँ अध्ययन गर्ने गरेको पाइएको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका एक अधिकारीले बीबीसीलाई बताए।

"भारतमा पनि अध्ययनका लागि एनओसी दिने गरिन्छ। त्यो नलिई पनि जान सकिन्छ। हामीले के पायौँ भने ५० प्रतिशतले एनओसीले नलिईकन गएका रहेछन्," मन्त्रालयका सूचना अधिकारी नीलकण्ठ ढकालले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने।

दुई देशबीच खुला सिमाना भएका कारण सीधै भारत जाने भएर पनि यो प्रवृत्ति पाइएको शिक्षा अधिकारीहरू बताउँछन्।

प्रकृति लम्सालकै मृत्यु प्रकरणपछि धेरै नेपाली विद्यार्थीहरू नेपाल फर्केका थिए। त्यस बेला इच्छुकहरूलाई 'क्रेडिट ट्रान्सफर' गराएर नेपालमै पढ्न सकिने भनियो।

"तर अवस्था सामान्य भएपछि सबैजसो नेपाली विद्याथीहरू फेरि उतै फर्किए," ढकालले भने।

प्रक्रिया 

अधिकारीहरूका अनुसार शिक्षा मन्त्रालयले विदेशस्थित नेपाली नियोगमार्फत्‌ सम्बन्धित शिक्षण संस्थाबारे बुझेपछि एनओसी दिइने सूचीमा नाम समावेश गर्छ।

"आवश्यक सबै तथ्यहरू बुझिसकेपछि सचिवस्तरीय निर्णयबाट हाम्रो सूचीमा सम्बन्धित शैक्षिक संस्थाको नाम थपिन्छ अनि एनओसी हामी दिन्छौँ," प्रक्रियाबारे सूचना अधिकारी ढकालले भने।

कुनै विदेशी शैक्षिक संस्था समस्याग्रस्त देखिएमा अथवा त्यसबारे गुनासोहरू आएमा सूचीबाट हटाउने गरिएको उनी बताउँछन्।

"सम्बन्धित शैक्षिक संस्थामा समस्या छ भनेर हामी विद्यार्थीहरूबाट लिखित गुनासा आए भने आवश्यक कुराहरू बुझेर हाम्रो लिस्टबाट हामीले हटाइदिने हो," ढकालले अगाडि थपे।

केआईआईटीमा ठूलो सङ्ख्यामा नेपाली विद्यार्थीहरू अध्ययनरत रहेको बताइन्छ। बीबीसी