सहकारी ठगीमा सत्ताधारी नेता- धनराजमाथिको छानबिन जहाँको तहीँ, एमालेका तामाङमाथि अनुसन्धान नै भएन

काठमाडौं । सहकारी ठगीमा मुछिएका सत्तारूढ दलका सांसदहरूले राज्यशक्तिको आडमा उन्मुक्ति पाएका छन् । कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङ मुछिएको ललितपुरको मितेरी सहकारीको जाहेरी परेको ६ महिनासम्म एकजना पनि पक्राउ परेका छैनन् भने नेसनल नमोबुद्ध सहकारी हिनामिनामा प्रत्यक्ष जोडिएका एमाले बागमती प्रदेश सांसद ज्ञानबहादुर तामाङमाथि अनुसन्धान नै भएको छैन ।

 मितेरी सहकारीको अनुसन्धानमा अस्वाभाविक ढिलासुस्ती गरेको प्रहरीले उपसभापति गुरुङमाथि त अनुसन्धान नै गर्न सकेको छैन । पक्राउ पुर्जी जारी भएकासमेत कोही पनि पक्राउ परेका छैनन् । सिआइबीमा ६ महिनाअघि नै सो सहकारीको ठगीसम्बन्धी जाहेरी दर्ता भएको थियो । जसमा धनराजकी पूर्वपत्नी ज्योति गुरुङसहित पाँचजनालाई पक्राउ गर्न अदालतले अनुमतिसमेत दिएको छ । तर, महिनौँ बित्दा पनि प्रहरीले कसैलाई पक्राउ नगरेपछि अनुसन्धानमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । ज्योति अमेरिकामा भएको भन्दै उनलाई पक्राउ गर्न प्रहरीले इन्टरपोलको सहयोग लिने बताएको थियो । तर, उनलाई पक्राउ गरेर ल्याउनेतर्फ कुनै प्रगति हुन सकेको छैन ।  

सांसद सूर्य थापा संयोजकत्वको सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिले धनराजविरुद्ध थप अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो । सिआइबीले धनराजसँग सामान्य सोधपुछ गरे पनि अन्य फरार प्रतिवादीलाई पक्राउ गरी विस्तृतमा अनुसन्धान गर्न सक्रियता देखाएको छैन । सिआइबी स्रोतका अनुसार उच्च तहको आदेशकै कारण कोही पनि पक्राउ नपरेका हुन् । ‘एकजना पक्राउ परे धनराजको हकमा के गर्ने भन्ने हुन्छ,’ एक अधिकारीले भने, ‘त्यसैकारण कसैलाई पनि पक्राउ गरिएको छैन ।’ सिआइबी प्रवक्ता एसपी सुधीरराज शाही मितेरी सहकारी ठगीको अनुसन्धान जारी नै रहेको, तर थप प्रगति हुन नसकेको बताउँछन् । 

ज्योति गुरुङसहित सुजन शाक्य, ज्योतिबहादुर भण्डारी, हितमान थापा र प्रकाश थापाविरुद्ध पाँच महिनाअघि नै पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो । उनीहरूले सहकारीको १४ करोड ८१ लाख हिनामिना गरेको भन्दै सहकारीका अध्यक्ष कुम्भराज गुरुङले गत १४ साउनमा बागमती प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा उजुरी दिएका थिए । उजुरीमा धनराजको नामै किटेर हिनामिनामा संलग्नता रहेको उल्लेख थियो । तर, राजनीतिक दबाबमा बागमती प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रार कार्यालयले उनको नाम काटेर बाँकी पाँचजनाको नाम मात्रै प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) मा सिफारिस गरेको थियो ।  

धनराजविरुद्ध अनुसन्धान प्रक्रिया अघि नबढ्ने भएपछि कुम्भराजसहितको टोलीले सरकारबाट गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिमा पुगेर उजुरी दिएको थियो । समितिले सहकारीको कार्यालय अनुगमन गर्नुका साथै कुम्भराजको बयान लिएको थियो । उनले रकम हिनामिनामा धनराजको पनि संलग्नता रहेकोे बयान दिएका थिए । रकम अपचलनकै क्रममा धनराजले २९ फागुन ०७६ मा ज्योतिसँग कागजी सम्बन्धविच्छेद गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । संसदीय छानबिन समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा धनराजमाथि थप अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो ।  

धनराजले सम्बन्धविच्छेदपछि ०८० वैशाखसम्म सहकारीको ऋण तिर्दै आएकाले पनि सो हिनामिनामा उनको संलग्नतासमेत देखिएको अनुसन्धान अधिकारीहरू बताउँछन् । उनले ३ फागुन ०७७ मा मितेरीबाटै १२ लाख ऋण लिएका थिए, जसमा ज्योतिलाई ‘हकवाला’का रूपमा श्रीमती उल्लेख गर्दै ल्याप्चे लगाएका छन् । संसदीय छानबिन समितिसँगको बयानमा सहकारीका अध्यक्ष कुम्भराजले पनि उनीहरूको सम्बन्धविच्छेद ‘नाम मात्रको’ भएको बयान दिएका छन् ।    

थापा नेतृत्वको संसदीय समितिले स्पष्ट रूपमा धनराजविरुद्ध थप छानबिन गरी कारबाही अघि बढाउन निर्देशन दिएको थियो । ‘सहकारीकै कारण कतिपयले नक्कली विवाहसमेत गर्ने गरेको चर्चा छ । मितेरी बचत तथा ऋण सहकारीमा कार्यरत ज्योति गुरुङले पति धनराज गुुरुङसँग सम्बन्धविच्छेद गरेर पनि सँगै बस्ने गरेको चर्चा छ,’ समितिले भनेको छ, ‘निजहरूको सम्बन्धविच्छेदको मिलापत्र फैसला अनुसूची– २३ मा प्रस्तुत गरिएको छ ।’ 

सहकारी संस्थाका तर्फबाट ज्योति गुरुङ र धनराज गुरुङसमेतविरुद्ध प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालय हेटौँडामा उजुरी परी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा आएकामा समितिले सो सम्बन्धमा थप अनुसन्धान गरी शीघ्र कानुनी कारबाही अगाडि बढाउन समितिको अन्तिम बैठकबाट निर्देशितसमेत गरेको थियो । तर, प्रगति हुन सकेको छैन । 

सरकारले राजनीतिक प्रतिशोधका कारण सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दामा अनुसन्धान गर्दै आएको आरोप लाग्दै आएको छ । सहकारीमा सदस्य पनि नभएको र ऋण लिने प्रक्रियामा संलग्न नभएका रवि लामिछानेलाई संगठित अपराधदेखि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्मको मुद्दा लगाइएको, तर प्रत्यक्ष रूपमा संलग्नलाई सकेसम्म अनुसन्धान नै नगर्ने, अनुसन्धान लम्ब्याउने र केहीलाई फरार बनाएर मुद्दा दायर गर्ने प्रवृत्तिका कारण विपक्षी दलहरूले प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । मोरङको धनपालथान– ३ स्थित उमागौरी सहकारीको रकम अपचलनमा संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलकी श्रीमती अञ्जला कोइरालालाई पक्राउ नै नगरी मुद्दा दायर गरिएकोमा उनी अदालतमा उपस्थित भएर एकैदिनमा छुटेकी थिइन् । उनी सो सहकारीकी पूर्वसञ्चालक हुन् । 

त्यस्तै, ११ हजार बचतकर्ताको एक अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ डुबाउने सामाखुसीस्थित नेसनल नमोबुद्ध सहकारीका पूर्वसञ्चालक एमाले बागमती प्रदेश सांसद ज्ञानबहादुर तामाङमाथि कुनै अनुसन्धान भएको छैन । बागमती सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गत २९ पुसमा यो सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेर अनुसन्धान तथा व्यवस्थापनको अधिकार समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमातहत लगेको छ । अब व्यवस्थापन समितिले आवश्यक ठानेर सिफारिस गरेको अवस्थामा मात्रै प्रहरी वा सिआइबीले अनुसन्धान गर्न सक्छ ।

अहिले समितिले सहकारीमा तालाबन्दी गरेको छ । तर, सञ्चालनमै रहेको सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको भन्दै सञ्चालकहरू सर्वोच्च अदालत पुगेपछि समिति नै अलमलिएको छ । समिति अध्यक्ष प्रभात अधिकारी सर्वोच्चमा मुद्दा परेसँगै नेसनल नमोबुद्धबारे थप कारबाही अघि बढाउन नसकिएको बताउँछन् । ४ फागुनमा सर्वोच्चका न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासले उक्त मुद्दामा प्रदेश सहकारीमन्त्री, रजिस्ट्रार सहकारी महाशाखा, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालय काठमाडौंसँग समस्याग्रस्त घोषणा गर्नुपर्ने लिखित कारण माग गरेकोमा अर्को पेसी २५ चैतका लागि तोकिएको छ । 

सहकारीको अध्यक्ष हुँदा महँगो ब्याजको प्रलोभन देखाएर बचतकर्ताबाट कुस्त रकम उठाएका सांसद तामाङले नुवाकोटको लिखु गाउँपालिका– ९ थानसिङमा ४४ रोपनी जग्गा खरिद गरेका थिए । सबै जग्गा ककनी गाउँपालिका– ९ की चिनीमाया लामाको नाममा पास गरेका थिए । सोही जग्गा राष्ट्रिय सहकारी बैंकमा धितो राखेर सहकारीको नाममा बैंकबाट १४ करोड ऋण झिकेर मनपरी ढंगले परिचालन गरेका थिए । तर, बैंकबाट झिकेको ऋण अझै चुक्ता गरेका छैनन् ।  यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले लेखेको छ।