रवि लामिछानेको निलम्बित सांसद पदबारे कानुनी परामर्शमा सभामुख, फुकुवाको सम्भावना छ ?

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले आफ्नो निलम्बित सांसद पद फुकुवा गर्न अनुरोध गरेपछि प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले आफूले फुकुवा गर्ने आधार नदेखेको भन्दै त्यसबारे महान्यायाधिवक्तासँग कानुनी परामर्श गरिरहेको बताएका छन्।

सांसद पद निलम्बनमा परेपछि हिउँदे अधिवेशनको सुरुमा पनि त्यस्तो निलम्बन फुकुवा गरिदिन अनुरोध गरेको स्मरण गराउँदै लामिछानेले मङ्गलवार पनि सभामुख समक्ष पुरानो अनुरोध दोहोर्‍याएका थिए।

लामिछानेले गरेको अनुरोधमा आफूले विगतदेखि नै कानुनी परामर्श गरिरहेको जानकारी गराएको सभामुखका प्रेस विज्ञ शेखर अधिकारीले बताए।

"यो विषयमा म चुप्प लागेर बसेको छैन। मैले कानुनी परामर्श गरिनै रहेको छु भन्नुभयो," प्रेस विज्ञ अधिकारीले भने, "यस विषयमा हामीले महान्यायाधिवक्तालाई पनि सोधेका छौँ। त्यसबारे जवाफ आइसकेको छैन।"

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दाको पुरक अभियोगपत्र दर्ता भएसँगै गत पुस ८ गते लामिछानेलाई संसद् सचिवालयले प्रतिनिधि सभा सदस्यको पदबाट निलम्बन गरेको थियो।

कास्कीस्थित जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयले लामिछानेविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मुद्दाको पूरक अभियोगपत्र दर्ता भएको जानकारी गराएको र त्यसै अनुसार निलम्बनमा परेको भन्दै आफूले फुकुवा गर्न नमिल्ने सभामुखले बताएका बुझिएको छ।

"सभामुखले सम्पत्ति शुद्धिकरणको व्यवस्था बमोजिम नै फुकुवा हुन्छ। अहिले मैले गर्नसक्ने अवस्था छैन भन्नुभयो," अधिकारीले बीबीसीसँग भने।

लामिछानेसहितका नेताले सभामुखसमक्ष के कुरा राखे?

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तर्फबाट सभामुखलाई भेट्न पुगेका सांसदहरूले संसदीय सर्वोच्चताको विषय उठाउँदै निलम्बनको विषयलाई लिएर आफूहरू न्याय माग्न अदालत जानसक्ने विषय पनि उल्लेख गरेका थिए।

रास्वपाले पार्टी सभापति लामिछाने निलम्बनमा परेदेखि नै शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार त्यस्तो निलम्बनको प्रक्रिया मिल्दो नभएको भन्दै त्यसको विरोध गर्दै आएको थियो।

रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले सभामुखसमक्ष आफूहरूले "सरकारले एकजना व्यक्तिलाई निलम्बन गर्न सुनियोजित रूपमा मुद्दा लगाइन्छ भने त्यसले भविष्यमा अरूलाई के हुन्छ" भनेर कुरा राखेको बताए।

त्यस विषयमा घिमिरेले आफूहरूलाई दिएको जवाफबारे परियारले भने, " उहाँले म पनि यो विषयमा गम्भीर छु। यसलाई यत्तिकै अनदेखा गरेर बस्नुहुँदैन भन्ने छ। तर कानुनी आधार बिना मैले चल्न मिल्दैन भन्नुभयो।"

सभामुखले नै निलम्बन फुकुवाका लागि कानुनी आधार नभएको बताएपछि अब रास्वपाले के गर्छ?

जवाफमा प्रमुख सचेतक परियाले भने, "न्याय कसरी हुन्छ भनेर अब हामी कानुनी परामर्श गरेर त्यसै अनुसार अगाडि बढ्छौँ।"

"त्यसबाहेक विगतमा यस्ता किसिमका घटनामा कसरी न्याय निरूपण भएको छ, त्यो हेर्छौँ। कास्की अदालतले जुन आधारमा गरेको छ त्यसमा कानुनी बाटोमा जानुको विकल्प छैन।"

चितवनबाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित सांसद रहेका लामिछाने पार्टीको संसदीय दलका नेता पनि हुन्।

उनी गत कात्तिक २ गते काठमाण्डूमा पक्राउ परेका थिए। पक्राउ परेको ६६औँ दिनमा उनीविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको थियो।

अभियोजनकर्ताहरूले उनीसँग सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा २७ करोड ८९ लाख ४४ लाख रुपैयाँ बिगो माग गरेका छन्।

उनीविरुद्ध यसअघि कास्की, काठमाण्डू, रूपन्देही र चितवन जिल्लामा दर्ता भएका मुद्दाहरूमा उनी धरौटी राखेर रिहा भएका हुन् भने पर्सामा परेको उजुरी अनुसन्धानकै क्रममा रहेको छ।

लामिछाने र उनको दलले राजनीतिक प्रतिशोधका कारण आफूलाई विभिन्न आरोप लगाइएको दाबी गर्दै आएका छन्।

एकजना वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भू थापाले रास्वपाले आफ्ना सभापति निलम्बनमै पर्नु नपर्ने भनेको विषय "दाबी गर्न लायक रहेको" धारणा व्यक्त गरेका छन्।

"पहिला त सम्पत्ति शुद्धिकरणमा पहिल्यै अरू मानिसहरूलाई मुद्दा चलाएको छैन भनेपछि यिनलाई चलाउनुपर्ने होइन भन्ने मलाई लाग्छ। दोस्रो, यिनीसँग जे सम्पत्ति भनेको छ त्यो सम्पत्ति नै छैन, के शुद्धिकरण? तेस्रो, सबै ठाउँमा अपचलन भनेर पनि मुद्दा चलाएको छ अनि फेरि सम्पत्ति शुद्धिकरण भनेर पनि ल्याएको छ," थापाले कुराकानीमा भने।

"भित्रि रूपमा मैले हेर्दा यो राजनीतिक खिचातानीको विषय जस्तो चाहिँ देखिन्छ।"

लामिछानेको सक्रियता

कात्तिकको पहिलो साता पक्राउ परेपछि सहकारी ठगी र सङ्गठित अपराधमा समेत मुद्दा बेहोरिरहेका कारण लामिछानेले पार्टीभित्र सक्रिय रूपमा काम गरेका थिएनन्। कार्यबहाक सभापतिको जिम्मेवारी उपसभापति डोलप्रसाद अर्याललाई दिइएको थियो।

सोमवार भने लामिछानेले पार्टी सभापतिका रूपमा बैठकको नेतृत्व गरेका थिए।

सहकारी ठगीमा पाँचवटा जिल्लामा अनुसन्धान भइरहेका बेला काठमाण्डू, चितवन, पोखरा, रुपन्देहीमा मुद्दा दर्ता भए पनि पर्सामा भने अभियोजन समेत नभएको अवस्थामा राजनीतिक रूपमा गतिहीन भएर बस्न नसकिएको राय स्वयं सभापतिले राखेको परियारले बताए।

"पछिल्ला मुद्दाहरू पेचिला छन्। पार्टीका गतिविधिहरू अगाडि बढाउनुपर्नेछ भनेर पार्टी सभापति नेतृत्वमा आउनुभएको छ। अब त्यही अनुरूप काम अगाडि बढ्छ," उनले भने। बीबीसी