विद्युत् प्राधिकरण प्रमुखबाट हटाइएका कुलमान घिसिङ किन लोकप्रिय छन् ?

काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदबाट हटाउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ताले पुष्टि गरेका छन्।

सोमवार साँझ बसेको बैठकले घिसिङको ठाउँमा पूर्व कार्यकारी निर्देशक नै रहेका हितेन्द्रदेव शाक्यलाई पुनः नियुक्त गर्ने निर्णय गरेपछि सामाजिक सञ्जाल र सडकमा उक्त निर्णय विरुद्ध प्रदर्शन सुरु भएका छन्।

"त्यो निर्णयले सुशासन प्रवर्द्धन हुन्छ। काम राम्रो हुन्छ भनेर सरकारले आफ्नो कार्यसम्पादन अधिकार प्रयोग गरेर गरेको हो," घिसिङलाई हटाउनुको कारणबारे मन्त्री गुरुङले मङ्गलवार भने।

घिसिङलाई दोस्रो पटक नियुक्त गर्ने बेला शाक्यलाई हटाइएको थियो। उक्त निर्णयप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै उनी सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। तर उक्त मुद्दा अझै टुङ्गोमा पुगिसकेको छैन।

नेपालमा लामो समयदेखि हुँदै आएको लोडशेडिङ हटाएको श्रेय पाउने गरेका घिसिङले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग सङ्क्षिप्त कुरा गर्दै सरकारको पत्र बुझेपछि थप बोल्ने बताएका थिए।

घिसिङलाई हटाइएको सूचना सोमवार सञ्चारमाध्यममा आएपछि विभिन्न विपक्षी विद्यार्थी सङ्गठनहरूले विरोध प्रदर्शन तय गरेका छन्।

उक्त निर्णयले सरकारप्रति असन्तुष्टि जन्माएकोबारे पत्रकारको प्रश्नमा मन्त्री गुरुङले भने, "हामी व्यापारी होइनौँ नि नाफा र नोक्सान हेरेर गर्ने। जे चिज आजको आवश्यकता हो, त्यही गरेको हो। परिस्थिति आफैँ सम्हालिएर जान्छ।"

उक्त निर्णयले सत्ता साझेदार कांग्रेससँगको गठबन्धनमा पार्न सक्ने असरबारे पत्रकारको प्रश्नमा भने उनले कुनै टिप्पणी गरेनन्। पत्र हेरेपछि अदालत जान सकिने घिसिङले बताइरहँदा देशको विद्युत् क्षेत्रमा त्यसले थप जटिलता सिर्जना गर्ने ऊर्जा विज्ञहरूले टिप्पणी गरेका छन्।

आखिर कुलमान घिसिङमा त्यस्तो के छ जसले उनको लोकप्रियता उच्च पारेको छ?

'लोडशेडिङ' हटाएको मुख्य श्रेय

करिब आठ वर्षअघि घिसिङले पहिलो पटक विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्व सम्हालेका बेला नेपाल 'लोडशेडिङमुक्त' घोषणा गरिएको थियो।

विसं २०७३ सालकै तिहारबाट सहरहरूमा 'लोडशेडिङ' सकिएको जनाउँदै २०७५ साल वैशाखमा पूरै देशलाई करिब डेढ दशकदेखि विद्युत् आपूर्तिमा जारी नियमित अवरोधबाट मुक्त बनाइएको थियो।

पूर्वऊर्जासचिव द्वारिकानाथ ढुङ्गेल त्यसका लागि सबैले उनलाई "धन्यवाद भन्नै पर्ने" बताउँछन्। "कुलमानजीले जे गरेर भए पनि लोडशेडिङ हटाउने काम गर्नुभयो, त्यही भएर मानिसहरूले उहाँलाई सम्झिन्छन्," उनले भने।

"उहाँले कसरी लोडशेडिङ हटाउनुभयो भन्ने कुरामा विवाद हुन सक्छ। त्यस बारे अनुसन्धानहरू गर्न सकिन्छ। तर लोडशेडिङ हटाएको व्यक्तिको रूपमा उहाँलाई सम्झनुपर्छ।"

लोडशेडिङमुक्त घोषणा गर्नुअघिका वर्षमा देशभित्र १८ घण्टासम्म बिजुली जाने गर्थ्यो भने प्राधिकरण अर्बौँको घाटामा थियो। धेरैले त्यसलाई घिसिङको व्यवस्थापकीय क्षमतासँग जोडेर हेर्ने गर्छन्।

जलस्रोत मामिलाबारे लामो समयदेखि कलम चलाउँदै आएका पत्रकार विकास थापा उनको व्यवस्थापकीय क्षमता उनी पदमा आएको केही महिनामै देखाउन सकेको बताउँछन्।

"विसं २०७२ सालको चैतमा देशमा १६ घण्टा लोडशेडिङ थियो, त्यस बेला भारतबाट ढल्केबर-मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनबाट ८० मेगावाट विद्युत् आएको थियो। त्यसपछि २०७३ सालको तिहारमा कुलमानले काठमाण्डूदेखि लोडशेडिङमुक्त अभियान सुरु गर्दा त्यसबीचको सात महिनामा कुनै ठूला नयाँ आयोजना आएका थिएनन्। त्यही संरचना रविद्युत् कै भरमा उहाँले लोडशेडिङ अन्त्य गराउन थाल्नुभयो," थापा भन्छन्।

"के फरक थियो भन्दा घिसिङले साँझपख पीक आवरमा उद्योगहरूलाई लोडशेडिङको दायरामा राख्नुभयो र जनतालाई उज्यालोमा राख्नुभयो, जुन त्यसअघिको नेतृत्वले उद्योगलाई मात्र पोसेर जनतालाई अँध्यारोमा राखेको थियो।"

अघिल्ला नेतृत्वले "लोडशेडिङ अन्त्य हुन सक्छ भन्ने कल्पना समेत नगरेको विषयलाई यथार्थ बनाइदिएकाले" घिसिङले लोकप्रिय सार्वजनिक पहिचान बनाएको थापा ठान्छन्।

धेरैले आठ वर्षदेखि प्राधिकरणलाई निरन्तर नाफामा सञ्चालन गर्नुको श्रेयसमेत कुलमानलाई दिने गरेको पाइन्छ।

पछिल्लो तनाव

विसं २०७८ साउनमा पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' प्रधानमन्त्री हुँदा घिसिङ दोस्रो पटक प्राधिकरण प्रमुखमा नियुक्त भएका हुन्।

ऊर्जा, जलस्रोत एवं सिँचाइमन्त्री दीपक खड्का र उनीबीचको तनाव विगत केही समयदेखि सार्वजनिक रूपमै देखिँदै आएको थियो।

खास गरी उद्योगहरूमा डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको महसुल नतिरेका कारण प्राधिकरणले त्यहाँको विद्युत् काट्ने र त्यसो गर्न नदिने मन्त्री-प्रधानमन्त्रीको जोडबलसँग उनीहरूबीच विवाद सुरु हुन थालेको थियो।

त्यससम्बन्धी विद्युत् महसुलको विषयमा विवाद चर्किँदै गर्दा उद्योगीहरूको लाइन काट्ने घिसिङको कदमसँग केपी ओली नेतृत्वको सरकार असन्तुष्ट बनेको थियो।

देशभरि लोडशेडिङ भएका बेला पनि निरन्तर बिजुली उपलब्ध गराइएका केही उद्योगीहरूले महसुल तिर्न बाँकी रहेको भन्दै प्राधिकरणले केही वर्षपछि त्यसको बिल पठाएपछि उक्त विवाद उत्पन्न भएको थियो।

"उति बेला त्यही जनतालाई अँध्यारोमा राखेर उद्योगहरूलाई दिइएको बिजुलीको २२ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै रकम अझै उठ्न सकेको छैन," जलस्रोत पत्रकार थापा भन्छन्।

मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद् निर्णयका आधारमा दुवैले पछिल्ला महिनामा मात्र झन्डै कैयौँ पटक घिसिङसँग स्पष्टीकरण मागेको थियो। फागुन २२ मा उनलाई 'पदबाट किन नहटाउने' भन्दै स्पष्टीकरण सोधिएको थियो।

हालै सदनमा बोल्दै मन्त्री खड्काले प्राधिकरणलाई नाफामा पुर्‍याएको, लोडशेडिङ अन्त्य गरेको, अन्तर्देशीय विद्युत् बिक्री गरेको विषयमा कुलमान घिसिङकै प्रमुख भूमिका रहेको भन्ने चर्चाबारे पनि प्रश्न उठाएका थिए।

कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका बेला सरकारले घिसिङलाई शून्य अङ्क दिएको थियो।

तर तीन साताअघि उनले बीबीसीसँग भनेका थिए, "मेरा देशभरिका विभागहरूले मूल्याङ्कन गरेर ९८.९९ अङ्क पठाएका छन्। अब सरकारले कसरी शून्य मूल्याङ्कन गर्‍यो भनेर कमिटीलाई नै सोध्नुपर्छ। मैले कसरी थाहा पाउने?"

'राम्रो नीति कार्यान्वयन गर्ने कुशल नेतृत्वकर्ता'

उनीसँगै काम गरेका पूर्वऊर्जासचिव दिनेश घिमिरे कुलमान घिसिङलाई तत्कालीन समयमा सरकारले ल्याएको एउटा राम्रो नीति कार्यान्वयन गर्न सक्ने कुशल व्यवस्थापक मान्छन्।

"उहाँको सफलतासँग धेरै पक्ष जोडिएका छन्। वि‌सं २०७२ सालमा मन्त्रिपरिषद्ले ऊर्जा सङ्कट कार्ययोजना पास गरेर एउटा बलियो नीतिगत दस्ताबेज ल्याएको थियो। कुशल व्यवस्थापक घिसिङले त्यस नीतिलाई राम्रोसँग कार्यान्वयन गर्न सक्नुभयो," घिमिरे भन्छन्।

उक्त कार्ययोजनाले उच्च विद्युत् प्रवाहका लागि भएकै पूर्वाधारको मर्मतसम्भार गरेर प्रयोगमा ल्याउने, भारतबाट बिजुली ल्याउने, प्रसारण लाइनका निर्माण कार्य पूरा गर्ने लगायतका प्राविधिक, कानुनी र प्रशासनिक गाँठा फुकाउन उक्त दस्ताबेजले समाधानका उपाय दिएको पूर्वसचिव घिमिरे बताउँछन्।

"नीतिगत व्यवस्था, त्यसको कार्यान्वयन र मन्त्रालयदेखि अन्य नेतृत्वहरूको योगदान समग्रमा देखा परेको हो।"

विद्युत् व्यवस्थापनकै विद्यार्थी भएका हिसाबले घिसिङ प्राधिकरण नेतृत्वमा हुँदा त्यसको लाभ उनको व्यवस्थापन क्षमतासँगै देशले पाएको घिमिरे बताउँछन्।

उनी थप्छन्, "त्यस बेला नीति क्षेत्रको उत्पादनहरू पनि बढिरहेको थियो। विदेशबाट आउने ऊर्जा बढ्दै गएकाले छिमेकी राष्ट्रको योगदान पनि बिर्सनुहुँदैन। त्यसैले उहाँको सफलतामा धेरै कुराको सम्मिश्रण छ। तर यी सबैलाई व्यवस्थापन गर्न पनि उहाँको विशेष भूमिका छ।"

'विद्युत्‌सँग खेलबाड' गर्ने कदम

अर्का एक भूतपूर्व ऊर्जासचिवले घिसिङलाई लिएर केही महिनायता विद्युत् क्षेत्रमाथि खेलबाड भइरहेको टिप्पणी गरेका छन्।

"जसरी महिनौँदेखि ऊर्जामन्त्री, मन्त्रालय र विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारीबीच द्वन्द्व देखिरहेको छ, त्यो नै दुर्भाग्य हो," द्वारिकानाथ ढुङ्गेलले भने।

"अर्को कुरा मन्त्रीले प्राधिकरणमा गएर जसरी कार्यालय खडा गरे, त्यो अर्को केटाकेटीपना हो। त्यस्तोमा प्रधानमन्त्रीले के हरेर बसेका थिए?"

ढुङ्गेल केही महिना कार्यकाल बाँकी रहेका व्यक्तिलाई हटाएर फेरि "अदालत जाने बाटो बनाउनु"ले यो "राज्यले विद्युत्‌सँग खेलबाड गरेकोबाहेक अरू केही होइन" भनेर टिप्पणी गरेका छन्।

"फेरि नेपालीहरू लोडशेडिङमा जान सक्दैनन्। यसमा कसैले खेल्न खोजेमा उनीहरूले राष्ट्रमा आघात नै पुर्‍याउँछन्।"

'चक्रव्यूहमा नेपालको जलस्रोत' पुस्तकका लेखक समेत रहेका उनले पहिलो कार्यकाल सफलतापूर्वक काम गरेका घिसिङले यस कार्यकालको लागि जोड गर्नुहुँदैनथ्यो भन्ने ठान्छन्। "राष्ट्रका लागि अझ माथिल्ला पद खोजेर विद्युत्‌कै क्षेत्रमा योगदान दिएको भए राम्रो हुन्थ्यो।"

'समग्र सुधार'को नेतृत्व

जलस्रोत पत्रकार विकास थापा घिसिङले गरेका कामको मूल्याङ्कन स्पष्टसँग देखिने तहको रहेको भन्दै त्यसकै कारण उनलाई हरेक नेपालीहरूले सम्झने गरेको बताउँछन्।

लोडशेडिङ हटाउने कामबाहेक पनि करिब ४० प्रतिशतले बढाएको विद्युतीकरणले उनको छाप देशव्यापी गराएको उनी ठान्छन्।

"त्यही व्यापक विद्युतीकरणका कारण पनि यतिखेर देशका धेरै ठाउँमा 'कुलमान चोक' बनेको देख्न सकिन्छ," थापा भन्छन्। "जनतासँग यति नजिकबाट र यति राम्रोसँग जोडिन सक्नुपछाडिको एउटा मुख्य कारण यो पनि हो।"

यसबीचका कुनै बेला घाटामा रहेको आठ वर्षमा विद्युत् प्राधिकरण ८४ अर्ब रुपैयाँ नाफामा पुगेको र चुहावट समेत १४ प्रतिशतले घटेको सरकारी विवरणमा देखिन्छ। चुहावटमा एक प्रतिशत कम गर्दा वार्षिक १ अर्ब रुपैयाँ जोगिने बताइन्छ।

उनी नेतृत्वमा आएसँगै प्राधिकरणले १ खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्न समेत सकेको समेत बताइन्छ। जलस्रोत पत्रकार थापाका दृष्टिमा प्राधिकरणको कुल सम्पत्ति नै उनको दुई कार्यकालमा डेढ खर्ब रुपैयाँबाट छ खर्ब ३२ अर्ब पुग्नुले उनको काम देखिन्छ।

देशका अन्य सार्वजनिक संस्थानहरू घाटामा गइरहँदा प्राधिकरणलाई मुनाफामा लैजान सकेका उनको "कुशल व्यवस्थापकीय क्षमता र आमजनतालाई प्राथमिकतामा राख्ने शैली" अन्य नेतृत्वभन्दा फरक रहेको थापाको बुझाइ छ।

"त्यसको अभावमा लोडशेडिङ दोहोरिने जोखिम अझै पनि देखिन्छ। व्यक्तिगत स्वभावका हिसाबले बिजुलीका लागि मनैबाट समर्पित घिसिङ सार्वजनिक बिदाका बेला पनि अनुगमनमा गइरहन्छन्। त्यही तदारुकताका कारण कामहरू द्रुत गतिमा भएका पनि छन्," थापा भन्छन्।

"प्राधिकरणमा अनियमितता हुने भ्वाङहरू टालेर त्यहाँ सुशासन गर्नमा उनले नीतिगत सुधारका कामहरू समेत उल्लेख्य गरे।"

सत्ता-प्रतिपक्ष दुवैको असन्तुष्टि

उनलाई पदबाट हटाइएको खबर आएपछि सोमवार साँझ नै फेसबुकमा लेख्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता प्रचण्डले सरकारको उक्त कदम 'बिल्कुल गलत र आपत्तिजनक' रहेको लेखेका छन्।

"प्राधिकरणको बाँकी बक्यौता जनताको पैसा हो, उठाउनुपर्छ भनेकै कारणले कुलमान घिसिङलाई सरकारले लामो समयदेखि पदबाट हटाउने उद्देश्यका साथ पटकपटक स्पष्टीकरण सोधेर अन्याय गर्दै आएको थियो," उनले भनेका छन्।

त्यसै गरी सत्ताधारी दल नेपाली कांग्रेसका दुई महामन्त्रीले समेत सरकारी निर्णयको विरोध गरेका छन्।

निर्णयबारे समाचार आएलगत्तै गगन थापाले फेसबुकमा घिसिङको नाम उल्लेख नगरीकनै त्यसबारे विरोध जनाए।

थापाले लेखेका छन्, "आम नागरिकमा असन्तुष्टि बढ्दो छ। त्यही असन्तुष्टिको तावामा स्वार्थको रोटी सेक्न उद्यत एउटा तप्का सलबलाइरहेको छ। यस्तो बेला सरकारको डेलिभरीबाट त्यो असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्दै आगो नै निभाइदिऊँ भनेर हामी दिनरात नभनी मेहनत गर्ने, सरकार चाहिँ आफैँ असन्तुष्टिको आगोमा मट्टितेल हाल्ने काम गर्ने?"

उनले मन्त्रीहरूले बाटो बिराउँदा प्रधानमन्त्रीले समाल्नुपर्नेमा त्यो नभएको भन्दै थप लेखेका छन्, "निर्णय गलत छ,सरकार! उल्टो बाटो हिँडेर सही गन्तव्य पुगिँदैन।"

अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले कुलमान घिसिङलाई पदबाट हटाउन काँग्रेस पदाधिकारी तहको सहमति नभएको दाबी गरेका छन्।

"बाँकी पदावधि काम गर्न दिन र नहटाउन आन्तरिक तथा सार्वजनिक रूपमै सजग गराइएको थियो। कारबाहीयोग्य केही भए, पछि पनि गर्न मिल्थ्यो l केही राम्रा प्रयास छायामा पार्ने गरी प्रधानमन्त्रीको यो निर्णय समयोचित बिल्कुलै भएन l"

राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले कुलमान घिसिङलाई हटाएर सरकारले विद्युत् प्राधिकरणमा "प्रतिगमन" गरेको टिप्पणी गरेका छन्।

"नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा गरिएको चरम राजनीतिक हस्तक्षेपले ऊर्जा क्षेत्रमा पुनः सङ्कट आउन सक्ने खतरा बढेको छ," फेसबुकमा उनले लेखेका छन्।

जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले घिसिङलाई हटाइएका समाचारका तस्बिरहरू राख्दै "संवेदनशील भएर जानुपर्नेमा देशमा लोकप्रिय रहेका/भइरहेका सबैमाथि एकएक गरी हमला भइरहेको" बताएका छन्।

उनले "त्यसरी नेपाली काँग्रेस, नेकपा (एमाले), र माओवादीले नै 'बर्डन शिफ्टिङ' का लागि राजा ल्याउने गरी माहौल बनाउँदै षड्यन्त्र गरेका हुन् कि?" भनेर सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका निलम्बित सभापति रवि लामिछानेले समेत फेसबुकमा बत्ती निभाएर मैनबत्ती बालेको एक साङ्केतिक भिडिओ राखेर सरकारको विरोध जनाएका छन्। बीबीसी