ऊर्जामन्त्री खड्काले लोडसेडिङ हुने दाबी गर्दा कुलमान घिसिङले कसरी देखे नहुने आधार ?

काठमाडौं । ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले "देशमा अहिले पनि लोडशेडिङ कायम रहेको" बताएपछि नेपालका घरेलु उपभोक्ताले पनि पुन: विद्युत् कटौती अवस्था सामना गर्नुपर्ने हो कि भन्ने चर्चा हुन थालेको छ।

यद्यपि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले "कुनै पनि अवस्थामा घरेलु उपभोक्ताको विद्युत् कटौती नहुने" र पहिलेकै जस्तो "लोडशेडिङको अवस्था नआउने" स्पष्ट पारेका छन्।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा संसद्‌को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस र दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेको गठबन्धनमा बनेको वर्तमान सरकारले घिसिङलाई पदबाट हटाउने चाहेको विवरणहरू पटकपटक सार्वजनिक भएका छन्।

यसबीचमा सरकारले घिसिङलाई केही पटक स्पष्टीकरण सोधिसकेको छ भने कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा उनलाई शून्य अङ्क दिइएको थियो।

ऊर्जामन्त्री खड्काले संसद्‌मा बोल्दै पटकपटक घिसिङलाई "लोडशेडिङ हटाएको श्रेय दिनु आवश्यक नभएको" बताइसकेका छन्।

उनको पछिल्लो अभिव्यक्तिले विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितका अध्यक्षसमेत रहेका मन्त्री खड्का र प्राधिकरणको नेतृत्वकर्ता घिसिङबीचको तिक्ततालाई थप उजागर गरिदिएको जानकारहरू बताउँछन्।

उद्योगहरूमा विद्युत् कटौती

बुधवार राष्ट्रियसभामा सांसदहरूको प्रश्नको उत्तर दिने क्रममा ऊर्जामन्त्री खड्काले अहिले पनि देशमा 'लोडशेडिङ' जारी रहेको बताएपछि सामाजिक सञ्जालमा त्यसले व्यापक चर्चा पाएको थियो।

धेरैले "अब ऊर्जामन्त्री नै हाम्रो लाइन काट्न आउँछन्" भन्दै सामाजिक सञ्जालमा उनीमाथि व्याङ्ग्य गरेका थिए।

खड्काले राष्ट्रियसभामा भनेका थिए, "अहिले हामीलाई बत्ती पुगेको छैन। लोडशेडिङ छ, हिजो पनि थियो, आज पनि छ। हामीले लोडशेडिङ छैन भनेर घोषणा गर्दै गर्दा पनि लोडशेडिङ थियो, छ, म दाबीका साथ भन्न सक्छु।"

"खालि के गरिएको थियो भने घरमा बत्ती दिने गरिएको थियो, उद्योगधन्दातिर कटौती गरिएको थियो। आज पनि त्यही छ।"

नेपालले बर्खायाममा केही मात्रामा जलविद्युत् भारत निर्यात गर्दै आएको भए पनि सुक्खायाममा कम्तीमा ४० प्रतिशत बिजुली भारतसँग किन्ने गरेको छ।

तर यही मार्च १६ तारिखदेखि भारतले दिउँसोको समयमा १२ घण्टा मात्र मात्र बिजुली दिन थालेपछि प्राधिकरण विद्युत् आपूर्तिका लागि चेपुवामा परेको छ।

भारतले सुक्खायाममा मार्च १५ तारिखसम्म दिनको २० घण्टा र मार्च १६ तारिखदेखि जुन ३० तारिखसम्म दिनो १२ घण्टा (बिहान ६ बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्म) मात्र विद्युत् दिने गरी पछिलो सम्झौता भएको थियो।

त्यसले गर्दा अहिले मागअनुसार आपूर्ति गर्न नसकिने अवस्था रहेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ पनि स्वीकार्छन्।

उनले भने, "अहिले केही उद्योगमा रातिको समय कटौती छ किनभने राति हामीले भारतबाट आयात गर्न मार्च १६ देखि प्रतिबन्ध छ। त्यो भएकाले केही उद्योगहरूलाई रातिको समयका दिन सक्दैनौँ।"

"बिजुली नपुग्दा नदिने उनीहरू[उद्योगी]सँग सम्झौतामा नै हुन्छ। जसले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको बिल तिरेका छैनन्, उनीहरूलाई दिएका छैनौँ।"

'लोडशेडिङ हुँदैन'

बिहीवार दिउँसो बीबीसीसँगको कुराकानीमा घिसिङले "कुनै पनि अवस्थामा घरेलु उपभोक्ताका लागि लोडशेडिङ नगर्ने" बताए।

उनले आपूर्ति कम हुँदा त्यसको व्यवस्थापनका लागि रातको समयमा उद्योगहरूमा बिजुली दिन नसकिए पनि घरेलु उपभोक्ताकहाँ कटौती नहुने बताए।

"उद्योगबाहेक घरायसी र अन्य ग्राहक सबैलाई दिएका छौँ। कुनै पनि लोडशेडिङ छैन र लोडशेडिङ हुँदा पनि हुँदैन।" उनले ऊर्जामन्त्री खड्काको नाम नलिईकन उनको अभिव्यक्तिको खण्डन गर्ने गरी भने, "लोडशेडिङ भनेर उचालेर बोल्नुपर्ने जरुरी छैन।"

उनले बिजुली नपुग्दा भारत र चीनमा समेत औद्योगिक क्षेत्रमा कटौती हुने गरेको उदाहरण दिँदै भने, "भारतमा पनि ऊर्जाको अभाव छ। अहिले समस्या भएकाले उनीहरूले नेपाललाई जस्तै भुटानलाई पनि सोलर आवर (दिउँसो मात्र) दिइरहेका छन्।"

"चीनले पनि अस्ट्रेलियाबाट कोइला नआउँदा दुई महिनासम्म उद्योगहरूमा विद्युत् कटौती गरेको थियो। त्यसैले हामीकहाँ मात्र भयो भनेर हल्ला गर्नु जरुरी छैन।"

पहिलेजस्तै २० घण्टा आपूर्तिको आग्रह

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भारतसँग पहिलेजस्तै दैनिक २० घण्टा विद्युत् आपूर्तिका लागि भारतसँग आग्रह गरिएको जानकारी पनि दिए।

उनले भने, "अस्तिसम्म (मार्च १५ सम्म) २० घण्टा दिइएको थियो। अहिले पनि हामीले आग्रह गरेका छौँ। उहाँहरूले सकारात्मक जबाफ दिनुभएको छ।"

उनले केही दिनमा भारतले व्यवस्थापन गरेर पहिलेजस्तै २० घण्टा बिजुली दिने सम्भावना पनि रहेको बताए। यद्यपि त्यसका अतिरिक्त देशैभित्र पनि विद्युत् व्यवस्थापनका लागि आवश्यक सबै काम प्राधिकरणले गरिरहेको उनको दाबी छ।

"अहिले लोडशेडिङ भयो भनेर खुसी हुने अवस्था होइन। व्यवस्थापनका लागि काम गर्ने बेला हो। हमीले गरिरहेका छौँ," उनले भने।

नयाँ दर स्वीकृत हुन बाँकी

बर्खायाममा भारतलाई बिजुली बेच्दै आएको नेपालले हिउँदामा भारतबाटै आयात गर्ने गर्छ। घिसिङले गत वर्ष भारतलाई झन्डै १७ अर्ब रुपैयाँको बिजुली बेचेको र भारतबाट करिब १६ अर्ब रुपैयाँको बिजुली किनेको बताए।

नेपालले भारतबाट त्यहाँको प्रतिस्पर्धी बजार, द्विपक्षीय सम्झौता भएका आयोजना र नेपाल-भारत विद्युत् आदानप्रदान समिति अर्थात् पीईसीअन्तर्गत बिजुली प्राप्त गर्ने गर्छ।

त्यसरी आयात हुने बिजुलीको दर प्रसारणलाइनको संरचनाअनुसार पनि फरक पर्ने प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ। पीईसीअन्तर्गत बिहार र उत्तरप्रदेशबाट बिजुली आउने गरेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

त्यसअन्तर्गत भारतबाट आयात हुने वा नेपालबाट निर्यात हुने बिजुलीको मूल्य यही मार्च अन्तिमसम्मका लागि प्रतियूनिट १२ रुपैयाँ ७७ पैसा रहेको छ। त्यो १३२ केभी प्रसारणलाइनबाट हुने बिजुलीको भाउ हो।

तर आगामी आर्थिक वर्ष (२०२५/२६)का लागि पनि डेढ महिनाअघिको पीईसी बैठकले मूल्य निर्धारण गरिसकेको छ। यद्यपि सोही विषयलाई लिएर ऊर्जामन्त्री खड्काले घिसिङलाई स्पष्टीकरण पनि सोधेका थिए।

आगामी एप्रिल १ तारिखबाट लागु गर्नुपर्ने उक्त दरअनुसार प्रतियूनिट शुल्क १३२ केभीका लागि १२ रुपैयाँ ९६ पैसा, ३३ केभीका लागि १४ रुपैयाँ ४ पैसा र ११ केभी प्रसारणलाइनका लागि १५ रुपैयाँ ५ पैसा तोकिएको छ।

यो भारतबाट नेपालमा आयात हुँदा मात्र होइन, नेपालले भारतमा बिजुली निर्यात गर्दा पनि लागु हुन्छ। उक्त दरलाई विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिले निर्णय गरेर विद्युत् नियमन आयोगबाट स्वीकृत गराउनुपर्छ।

प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष ऊर्जामन्त्री खड्का नै रहेका छन्। त्यसैले घिसिङ र मन्त्रीबीच देखिएको तिक्तताले सञ्चालक समितिबाट निर्णय हुने सम्भावना कम देखिएको जानकारहरू बताउँछन्।

त्यसो भएमा आगामी एप्रिल १ देखि नेपालले भारतबाट आयात गर्ने बिजुली ठप्प हुनेछ। घिसिङ त्यसले दुई देशबीचको सम्बन्धमा पनि असर पार्न सक्ने चेतावनी दिन्छन्। त्यसबारे उनको भनाइ बुझ्न ऊर्जामन्त्री खड्कालाई बीबीसीले सम्पर्कको प्रयास गरेको थियो तर सफल भएन।

आयोगकी सचिव एवं प्रवक्ता मनदेवी श्रेष्ठले चाहिँ "नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट निर्णय भएर आएपछि मात्र त्यसबारे आयोगले छलफल गर्ने" बताइन्।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको विवरणअनुसार हाल नेपालमा झन्डै दुई हजार मेगावाट बिजुलीको माग रहेको छ। तर त्यसको आधाभन्दा केही बढी मात्र स्वदेशमा उत्पादन भइरहेको छ। बीबीसी