कति छ ओली, देउवा र प्रचण्डको सम्पत्ति ?

काठमाडौं । वर्तमान सरकारका मन्त्रीहरू र प्रधानमन्त्रीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नभएको विषय संसद्मा उठेको छ । बुधबार प्रतिनिधिसभामा सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक अगाडि बढाउने प्रस्तावमाथिको छलफलमा यो विषय उठेको हो ।

संसद्मा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक सभामा प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि सांसदहरूले विरोधको सूचना दर्ता गरेका थिए । विरोधको सूचना दर्ता गरेसँगै आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा सांसद प्रभु साहले विरोध गर्नुको कारण’bout बोल्दै सोधे, ‘मन्त्रीहरू र प्रधानमन्त्रीको सम्पत्ति विवरण कहिले सार्वजनिक हुन्छ ?’ सरकार बनेको एक महिनामै सार्वजनिक हुनुपर्नेमा नभएको उनले बताए । सुशासन सरकारको व्यवहारमा समेत देखिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद चित्रबहादुर केसीले पनि मन्त्रीहरू र प्रधानमन्त्रीको सम्पत्ति विवरण खोजेका छन् । ‘सरकार बनेको सात महिनासम्म आफूले कमाएको सम्पत्ति बुझाउन नसक्ने सरकारले, नचाहने सरकारले ठूलाठूला कुरा र गफ गरेर किन दुनियाँ हँसाउनु ?’ सांसद केसीको प्रश्न छ ।

सांसदहरूले संसद्मा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण मागे पनि मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्मा बुझाउने गरेका छन् । कतिपय मन्त्रीले सम्पत्ति विवरण बुझाए पनि हालसम्म सार्वजनिक भने गरिएको छैन ।

२०७४ सालमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा २० असार २०७५ मा प्रकाशित राजपत्रमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्रीले आआफ्नो सम्पत्ति विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने भनिएको थियो । तर, सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने नगर्ने विषयमा राजपत्रमा केही उल्लेख गरिएको थिएन ।

प्रधानमन्त्री ओलीले यसअघि भने सम्पत्ति सार्वजनिक गरेका थिए । २०७५ मा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सार्वजनिक गर्ने विषयमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएसँगै प्रधानमन्त्री ओलीको सम्पत्ति सार्वजनिक भएको थियो । त्यतिबेला सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरणअनुसार ओलीको नाममा बैंक खाता मात्रै देखाइएको छ । घरजग्गा तथा सेयरलगायतका विवरण भने श्रीमती राधिका शाक्यको नाममा रहेको छ ।

सार्वजनिक सम्पत्ति विवरणअनुसार भक्तपुरको सूर्यविनायक–२ का स्थायी बासिन्दा ओलीको १ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको तीनतले घर छ । यस्तै, सोही स्थानमा आधा रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको अर्को घर पनि छ । दुवै घर स्वआर्जनमा खरिद गरिएको सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख छ ।

यसैगरी, राधिका शाक्यकै नाममा झापाको पृथ्वीनगरमा स्वआर्जनकै १० कट्ठा जमिन रहेको पनि सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख छ । यस्तै, स्वआर्जनमा १७–१८ तोला सुनका विभिन्न गरगहना भएको, राधिका शाक्यको नाममा माछापुच्छ्र«े बैंकमा ४ लाख रहेको, प्रभु बैंकमा पनि ६ लाख रहेको र ओलीको आफ्नै नाममा पनि एभरेस्ट बैंकमा ४२ लाख रुपैयाँ नगद रहेको सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख छ । ओलीको नाममा बैंकमा रहेको नगर तलब भत्ताबापत प्राप्त भएको पनि सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख छ ।

यस्तै, राधिका शाक्यकै नाममा २५ लाख रुपैयाँको राष्ट्रिय बचतपत्र रहेको पनि उल्लेख गरिएको छ । विवरणमा राधिका नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रथम श्रेणीको पूर्वकर्मचारी भएको पनि उल्लेख गरिएको छ । त्यतिबेला सम्पत्ति सार्वजनिक भए पनि यसपटक प्रधानमन्त्री हुँदा भने प्रधानमन्त्री ओलीको सम्पत्ति कति छ ? सार्वजनिक हुन सकेको छैन ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीको सम्पत्ति सार्वजनिक नभएको पहिलोपटक होइन । यसअघि २०६९ चैतमा प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीसँगै मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनेका खिलराज रेग्मीले सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने परम्परालाई ‘ब्रेक’ लगाएपछि यो कामले निरन्तरता पाइरहेको छ । खिलराजले आफ्नो सम्पत्ति लुकाएपछि त्यसकै निरन्तरताको रूपमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि सार्वजनिक गरेनन् । त्यसो त २०७४ मा प्रधानमन्त्री हुँदा देउवाले सम्पत्ति सार्वजनिक गरे तर बस्दै आएको बुढानीलकण्ठको घरको विवरण देखाएनन् ।

पत्नी आरुजुका नाममा रहेका चल÷अचल सम्पत्तिसमेत नखुलाएका उनले पाँचांैपटक प्रधानमन्त्री बन्दा सम्पत्ति विवरण नै सार्वजनिक गरेनन् । उनले २०७४ मा प्रधानमन्त्री हुँदा १० थान असर्फी, चार तोलाका दुईवटा सुनका सिक्री, पाँच तोलाको ब्रासलेट, चार तोलाको हीरा, पन्ना–रुबी र मुगाजडित औंठी रहेको उल्लेख थियो । त्यतिखेर उनको नाममा एभरेस्ट बैंकमा जम्मा १६ लाख ५० हजार नगद रहेको खुलाइएको थियो । सेयर र सवारीसाधन भने देखाइएको थिएन ।

त्यस्तै, पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा ५ भदौ २०७३ मा भने उनको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएको थियो । उतिखेरको सम्पत्ति विवरणमा केवल १ कट्ठा जमिन उल्लेख थियो । प्रचण्डले सम्पत्ति विवरणमा देखाएको सो सम्पत्ति पैतृक भएको उल्लेख गरेका थिए । तर, सो सम्पत्ति श्रीमती सीता दाहालको नाममा राखेका थिए । साथै, उनले त्यतिखेर ३ तोला सुन रहेको र आफ्नो कतै सेयर एवं जग्गाजमिन नभएको उल्लेख गरेका थिए । तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा भने पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने आँट गरेनन् ।

पञ्चायतकालीन अवस्थामा मन्त्रीको सम्पत्तिमाथि प्रश्न उठाउन पाइँदैन थियो । जति भ्रष्टाचार गरे पनि वास्ता हुँदैन थियो । तर, देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आउँदासम्म उही पञ्चायती अवस्थामा सरकार सञ्चालन भइरहेको राजनीतिक विश्लेषकको टिप्पणी छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने विषय कानुनमा उल्लेख नभए पनि २०४८ सालमा जननिर्वाचित गिरिजाप्रसाद कोइराला सरकारको पहिलो निर्णय थियो । त्यतिबेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइराला नेतृत्वको सरकारको पहिलो निर्णय थियो, ‘प्रधानमन्त्री–मन्त्री बनेको १५ दिनभित्र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिनेछ ।’

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेपछि नागरिकमा पारदर्शिताको कुरा गर्न सहज हुने भन्दै त्यतिबेलाको सरकारले सो निर्णय गरेको थियो ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० मा ‘सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो पदमा बसेको ६० दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो वा परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको अद्यावधिक विवरण सरकारलाई बुझाउनुपर्ने, उल्लेख छ । कानुनी रूपमा सम्पत्ति विवरणमा व्यक्तिगत गोपनीयतासम्बन्धी कानुन लागू हुन्छ । तर, मन्त्रिपरिषद्ले कार्यव्यवस्था नियमावलीमा व्यवस्था गरेरै संघीय सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था सुरु गरिएको थियो । योे समाचार आजको राजधानी दैनिकले लेखेको छ ।