संघीय सरकारको रवैयाका कारण संघीयताप्रति वितृष्णा पैदा

सुर्खेत । कर्णालीका पूर्वमुख्यमन्त्रीद्धय जीवनबहादुर शाही र राजकुमार शर्माले संघीयता कार्यान्वयनमा संघीय सरकार बाधक रहेको आरोप लगाएका छन् । 

वीरेन्द्रनगरमा बुधबार कर्णाली उत्सवः कुडा कर्णालीका छैटौँ संस्करणमा खलंगाः शक्तिको सदरमुकाम सत्रमा बोल्दै पूर्वमुख्यमन्त्रीद्धयले यही तरिकाले संघीयताको अभ्यास गरिए प्रदेशको औचित्य समाप्त भई अन्ततः संघीयता धरापमा पर्ने खतरा पर्ने बताए । 

संघीयता बाध्यताले स्वीकारे जस्तो देखिन्छ, प्रदेशका कार्यकारी प्रमुखले संघको आदेश मानेर बस्नुपर्ने अवस्था आएको पूर्वमुख्यमन्त्री शाहीले बताए । ‘मुख्यमन्त्रीको भ्यालु छैन, केन्द्रबाट हलियाजस्तो व्यवहार केन्द्रबाट भएको छ’, उनले भने,‘मुख्यमन्त्री भन्दा वडाध्यक्ष बलियो छ ।’

यही तरिकाले संघीयताको अभ्यास गर्ने हो भने प्रदेश संरचनालाई खारेज गर्न नेताहरूसमक्ष प्रस्ताव गर्दै आएको पूर्वमुख्यमन्त्री शाहीले बताए । उनले प्रहरी प्रदेशलाई नदिने, कर्मचारी पनि संघले पठाइदिने हो भने हाम्रो संघीयताको काम नहुने बताए । 

माओवादी केन्द्रका कर्णाली प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री शर्माले आफूले १४ महिना प्रदेशको नेतृत्व गर्दा तीनपटक विश्वासको मत लिनुपरेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै कर्णालीलाई योजनाबद्ध पछाडि पारिएको दाबी गरे ।

 ‘प्रदेशको एकल अधिकार सूचीमा भएका अधिकार पनि नदिनु भनेको संघीयताविरोधी, सामन्तवादी चिन्तन हो, संविधानले समन्वय, सहअस्तित्व र सहकार्यलाई जोड दिएको छ’ उनले भने, ‘कसैले कसैसँग माग्ने होइन, अधिकार हस्तान्तरण गर्ने हो, केन्द्र सरकारको रवैयाका कारण जनतामा संघीयताप्रति निराशा पैदा गराएको छ ।’