‘विद्यालय सेवा शुल्क’का नाममा शिक्षकको तलबभत्ता

कैलाली । कैलालीको जानकी गाउँपालिकाभित्रका सामुदायिक विद्यालयले ‘विद्यालय सेवा शुल्क’का नाममा शिक्षकको तलबभत्ताका लागि विद्यार्थीबाट शुल्क उठाउने गरेको पाइएको छ । बालविकासदेखि नै नयाँ विद्यार्थी भर्नाका लागि आउँदा कतिपय विद्यालयले शुल्क उठाउने गरेको भेटिएको हो ।

गाउँपालिकाभित्रका अधिकांश विद्यालयले कक्षा ६ देखि भने अभिभावक सेवा शुल्क भन्दै मासिक शुल्क उठाउने गरेका छन् । कक्षा ९ भन्दा माथिल्लो कक्षा सञ्चालन भएका सबै विद्यालयले शुल्क उठाइरहेका छन् ।

जानकी–९ मा रहेको हिमालय माध्यमिक विद्यालयले बालविकासमा नयाँ विद्यार्थी भर्ना हुँदा होस् वा अन्य कक्षामा भर्ना हुँदा पहिलोपटक शुल्क उठाउने गरेको प्रधानाध्यापक खगेन्द्रराज ओझाले बताए । “पहिलोपटक भर्ना हुँदा शुल्क लाग्छ । बाँकी कक्षा ६ बाट मासिक शुल्क विद्यालयले उठाउँदै आएको छ,” उनी भन्छन्, “गाउँपालिकाले दिएको अनुदानले शिक्षक व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि थप स्रोत जुटाउन त्यसो गर्नुपरेको हो ।”

नेपालको संविधानमा ‘कक्षा ८ सम्म निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा’को व्यवस्था संविधानको धारा ३१ शिक्षासम्बन्धी हकमा उल्लेख गरिएको छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार कक्षा ८ सम्म विद्यार्थीबाट कुनै पनि शुल्क लिन पाइँदैन । विद्यालयले गाउँपालिकाको सहयोगमा व्यवस्थापन गरिएका शिक्षकलाई तलबभत्ता उपलब्ध गराउन विद्यालय सेवा शुल्क भनेर विद्यार्थीबाट शुल्क लिने गरेको शिक्षकहरू बताउँछन् ।

कतिपय माध्यमिक तहसम्मको अध्यापन हुँदै आएको विद्यालयले भने कक्षा ९ र १० का विद्यार्थीबाट मात्र शुल्क उठाउने गरेका छन् भने आधारभूत तहको ६ देखि ८ कक्षासम्म अध्यापन गराउँदै आएका विद्यालयले विद्यालय सेवा शुल्कका नाममा शुल्क उठाइरहेका छन् ।

गाउँपालिकाका अध्यक्ष गणेश चौधरीले विद्यालयले विद्यार्थीबाट शुल्क उठाउने कुरा थाहा नभएको बताए । “गाउँपालिकालाई विद्यालयले विद्यार्थीबाट पैसा उठाउने विषय जानकारीमा छैन,” उनले भने, “कसैबाट गुनासो पनि आएको छैन, गुनासो आएपछि हामी त्यसलाई नियमन गर्छौँ ।”

गाउँपालिकामा ३३ वटा सामुदायिक विद्यालय छन् । त्यसमा ४७ जना शिक्षक गाउँपालिकाको सीमित स्रोतमा व्यवस्थापन गरिएका छन् । जसमा प्रावि तहमा १७, निमाविमा २५ र मावि तहमा चार जना शिक्षक कार्यरत छन् । गाउँपालिकाले प्रावि तहका शिक्षकलाई रु नौ हजार, निमाविलाई रु ११ हजार र माविलाई रु १३ हजार मासिक रकम उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

“हामीले गाउँपालिका अनुदान भनेर शिक्षक व्यवस्थापन गरेका छैनौँ । सहयोग भनेर शिक्षक सङ्ख्याका आधारमा विद्यालयलाई भुक्तानी दिने गरेका छौँ ।” गाउँपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख धर्मानन्द कपाडीले भने, “विद्यालयले विद्यार्थीबाट शुल्क उठाउने कुरा मौखिक सुन्नमा आए पनि आधिकारिक जानकारीमा छैन ।”

कतिपय विद्यालयले गाउँपालिकाले उपलब्ध गराउने रकमबाट मात्र पनि शिक्षक व्यवस्थापन गरेको पाइएको छ । वडा नं १ स्थित कालिका आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक कमानसिंह धामीले विद्यार्थीबाट कुनै शुल्क विद्यालयले नलिएको उल्लेख गर्दै विद्यालयमा कार्यरत दुई जना प्रावि शिक्षकले मासिक रु नौ हजार तलबभत्तामा काम गरिरहेको जानकारी दिए ।

शिक्षा शाखा प्रमुख कपाडीले गाउँपालिकाले विद्यार्थी सङ्ख्याका आधारमा यसअघि विद्यालय समायोजन र शिक्षक दरबन्दी हेरफेर गर्दा अदालतले रोक लगाएको उल्लेख गर्दै कैयौँ विद्यालयमा विद्यार्थीभन्दा शिक्षक बढी भएको जानकारी दिए ।