दुई दिने सार्वजनिक बिदाको तेस्रो प्रयास : संकट समाधान कि दीर्घकालीन सुधार ?

काठमाडौं । इन्धन आपूर्ति र बढ्दो खर्च व्यवस्थापनको सन्दर्भमा सरकारले हप्तामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। सोमबारदेखि लागू हुने गरी कार्यालय समय परिवर्तन गरिएको छ। शैक्षिक संस्थाबाहेक सरकारी कार्यालय बिहान ९ बजेदेखि बेलुकी ५ बजेसम्म सञ्चालन हुने व्यवस्था गरिएको सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिएका छन्।

यसअघि दैनिक ७ घण्टा र शुक्रबार ५ घण्टा गरी सातामा ४० घण्टा कार्यालय समय कायम थियो। अब दैनिक ८ घण्टा काम गरी पाँच दिनमा ४० घण्टा पूरा गर्ने व्यवस्था लागू गरिएको छ। न्यायालय, सुरक्षा निकाय तथा सेवामूलक निजी क्षेत्रले पनि समय तालिका समायोजन गर्न थालेका छन्। शैक्षिक संस्थाबारे भने स्पष्ट निर्णय सार्वजनिक भएको छैन।

विगतका प्रयास

नेपालमा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय यो तेस्रो प्रयास हो। २०५६ सालमा काठमाडौं उपत्यकामा सीमित रूपमा यस्तो अभ्यास गरिएको थियो। प्रशासन सुधार आयोगको सिफारिसअनुसार सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो। करिब दुई वर्षपछि उक्त अभ्यास स्थगित भएको थियो।

२०७९ सालमा दोस्रोपटक दुई दिने बिदा लागू गरिएको थियो। त्यतिबेला इन्धन खपत घटाउने र विदेशी मुद्राको सञ्चिति जोगाउने लक्ष्य राखिएको थियो। तर करिब एक महिनामै निर्णय फिर्ता लिइएको थियो।

सम्भावित प्रभाव

विभिन्न अध्ययनअनुसार विश्वका अधिकांश मुलुकमा सातामा दुई दिन बिदा दिने प्रचलन छ। साप्ताहिक ४० घण्टा वा सोभन्दा कम काम समय कायम गर्ने अभ्यास व्यापक छ। २०७७ सालमा गरिएको अध्ययनले दुई दिन बिदाबाट वार्षिक रूपमा खर्च कटौती हुने र आन्तरिक पर्यटनमा टेवा पुग्ने निष्कर्ष निकालेको थियो।

अध्ययनमा करिब पाँच लाख सरकारी तथा संस्थागत कर्मचारी दुई दिन बिदाबाट लाभान्वित हुने र उनीहरूमा आश्रित परिवारले पारिवारिक समय पाउने उल्लेख थियो। आठ लाखजति व्यक्ति आन्तरिक भ्रमणमा निस्किए अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्ने अनुमान गरिएको थियो।

चुनौती र प्रश्न

यसअघि दुई पटक गरिएको अभ्यास दीर्घकालीन रूपमा टिक्न नसकेको अनुभव छ। शैक्षिक संस्था, अनौपचारिक श्रम क्षेत्र तथा सेवा प्रवाहमा पर्ने प्रभावबारे स्पष्ट योजना नआउँदा कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण बन्न सक्ने देखिन्छ।

दुई दिने बिदा संकट व्यवस्थापनको अस्थायी उपाय मात्र हो कि प्रशासनिक सुधारको स्थायी कदम बन्न सक्छ भन्ने प्रश्न अब कार्यान्वयनको प्रभावकारितामाथि निर्भर रहनेछ।