प्रधानको अवकाशसँगै सशस्त्रमा डीआईजीको तीन पद रिक्त, ‘ज्वाइँ’ लाई क–कसको डर ?

काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी नायव महानिरीक्षक किशोर प्रधान आज मंगलबारदेखि अनिवार्य अवकाशमा गएसँगै सशस्त्रमा डीआईजीको रिक्त संख्या तीन पुगेको छ । 

९ नम्बर बाहिनीका बाहिनीपतिसमेत रहेका प्राविधिक पृष्ठभूमिका प्रधानको अवकाशसँगै सशस्त्र प्रहरीमा लामो समयदेखि रोकिएको डीआईजी बढुवा अघि बढ्ने देखिएको छ । 

डीआईजी प्रधान चार जोड एकका कारण सेवा प्रवेशको २६ वर्षमै अवकाशमा गएका हुन् । अन्तिम समयसम्म पनि अतिरिक्त महानिरीक्षकको दरबन्दी थप हुने र आफू एआईजी बन्ने सपना देखेका उनी अन्ततः निराश हुँदै अवकाशमा गएका हुन् । सोमबार साँझ सशस्त्र मुख्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा उनलाई बिदाइ समेत गरिसकिएको छ । 

गत भदौ १६ गतेदेखि ३० वर्षे सेवाअवधिका कारण अभिकुमार खत्री र दुर्गाप्रसाद भट्टराई अवकाशमा गएसँगै १६ मध्ये दुई डीआईजीको पद खाली थियो । नेपाल प्रहरीमा वरिष्ठ प्रहरी अधिकृतहरूको धमाधम बढुवा भइरहेका बेला सशस्त्रमा भने पद संख्या कम र दाबेदार बढी भएकाले बढुवा प्रक्रिया नै गिजोलिँदै आएको थियो । तर प्रधानको अवकाशपछि पनि बढुवा प्रक्रिया सहज ढंगले अघि बढ्छ भनेर भन्न सकिने अवस्था भने छैन । 

सशस्त्र प्रहरीमा अहिले डीआईजीका लागि  नेपाल प्रहरीबाट स्थानान्तरण भई आएका सबैभन्दा सिनियर कृष्णराज पाठक, त्यसपछि सिसं १ सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक बेसिकका मनिष थापा र कृष्णराज ढकाल, सिसं २ बेसिकका दीपेन्द्र कुँवर (ख), विष्णुप्रसाद भट्ट, दिग्विजय सुवेदी, कमल तिउसिना, नीरकृष्ण अधिकारीलगायत प्रमुख दाबेदारहरू हुन् । 

सिसम १ सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक टोलीका ९ जनामध्ये पाँच जना डीआईजी भइसकेका छन् । बाँकी चार जनामध्ये थापा र ढकाल दाबेदार छन् । विनोदराज श्रेष्ठ र प्रकाश थापा भने स्टाफ कलेज गर्न नसकेकाले डीआईजीको दौडमा छैनन् । 

थापा र ढकाल भन्दा पाठक सिनियर भएकाले उनलाई यो पटक छुटाउन नहुने मत यो पटक बलियो बनेको छ । पाठक तिनै सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक ९एसएसपी० हुन्, जो डीआईजीको दुई पटकको बढुवामा छुटिसकेका छन् । झापा घर भएका पाठकलाई यो पटकको बढुवामा नछुटाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सभामुख देवराज घिमिरे उभिएको स्रोतको दाबी छ ।

प्रधान अवकाशमा गएसँगै डीआईजीको तीन ओटा पद  रिक्त हुँदा सिसम १ का दुई जना थापा र ढकाल, यसअघि दुई पटक छुटिसकेका पाठकलाई बढुवा गर्न कुनै समस्या छैन । तर, यसका लागि सशस्त्र प्रहरी संगठनभित्रै सदाबहार ज्वाइँ भनेर चिनिएका एसएसपी दीपेन्द्र कुँवर (ख) तगारो बनेका छन् । 

कांग्रेस सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका स्वकीय सचिव भानु देउवाका बहिनी ज्वाइँ कुँवरले दुई ओटा पद रिक्त हुँदा नै आफूलाई बढुवा गर्न दबाब दिएको यसअघि नै खुलासा भइसकेको छ । तर त्यतिखेरको सो दबाबलाई सहजै पन्छाएका सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याललाई अहिले भने बढुवामा उनलाई छुटाउनु फलामको चिउरा साबित हुने अहिले नै चर्चा हुन थालेको छ । 

कुँवर तिनै पात्र हुन्, जसले सिसम १ टोलीका कारण आफू बढुवा नहुने निश्चित भएपछि डीआईजीको दरबन्दी थप गरेर आफ्नो बढुवा निश्चिन्त गर्न खोजेका थिए । तर, अर्थ मन्त्रालय सकारात्मक नहुँदा उनको सो योजना पनि फेल खाएको थियो ।

दरबन्दी थप्ने प्रयास पनि खेर गएपछि उनी चार जना डीआईजी कमल गिरी, गणेश ठाडामगर, कुलबहादुर नेम्वाङ र शम्भु सुवेदीको चार जोड एक नथप्न कम्मर कसेर लागेका थिए  । उनको यो गैरव्यावसायिक आचरणले सशस्त्र प्रहरी नै डीआईजीको म्याद थप्नुपर्नेरथप्न नहुने पक्षमा ध्रुवीकृत भएको थियो । यी चार डीआईजीको म्याद तीन घण्टा मात्र बाँकी रहँदा सरकारले थप गर्ने निर्णय लिएको थियो ।

अहिले कुँवरलाई बढुवा गर्न खोज्दा सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयमा फेरि अर्को कम्पन आउने निश्चित छ । किनभने कांग्रेस सभापति देउवाले ज्वाइँ कुँवरलाई बढुवा गर्न दबाब दिँदा प्रधानमन्त्री कार्यालयले एसएसपी विष्णुप्रसाद भट्टको नाममा पनि अडान लिन सक्छ । नुवाकोट निवासी भट्टलाई प्रधानमन्त्री ओलीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालको दरिलो समर्थन रहँदै आएको सशस्त्र मुख्यालयमा चर्चा चल्ने गर्छ । 

एकथरि, कुँवर र भट्टमा तुलना नै गर्न नमिल्ने बताउँछन् । व्यावसायिकता र कार्यसम्पादनमा कुँवर भन्दा भट्ट धेरै अगाडि छन् । भट्ट सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकदेखि सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक सम्म आफ्नो ब्याचमा सधैँ पहिलो नै रहे । सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकमा सेवा थाल्दा अन्तिम अन्तिम नम्बरमा रहेका कुँवर भने सत्ता र शक्तिको आडमा उनै भट्टलाई पछि पार्दै आफ्नो ब्याचीमध्ये एसएसपीमा एक नम्बरमा आएका हुन् ।

भट्ट अहिले आफ्नो क्षमताका कारण यूएन मिसनमा कार्यरत छन् । तर कुँवर भने ठेक्कापट्टाको चलखेल हुने प्रबन्ध शाखामा तीन वर्षदेखि राज गर्दै आएका छन् । उनीमाथि प्रबन्ध शाखामा रहेर अकुत सम्पत्ति जोडेको आरोप छ । सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक अर्यालले एकै व्यक्तिलाई लगातार तीन वर्ष प्रबन्ध शाखाको जिम्मेवारी किन दिए भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ ।