काठमाडौं । सरकार बिरूद्द बिपक्षी ७ दल आक्रामक देखिएका छन् ।
काठमाडौंमा एक पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी संघीय संसद भित्र रहेका ७ बिपक्षी दलले केपी ओली सरकारले भ्रष्टचारलाइ बढवा दिएको र अन्तराष्ट्रिय सबन्ध सन्तुलित राख्न नसकेको आरोप लगाएका छन् ।
यसरी आरोप लगाउने प्रतिपक्ष दलहरूमा नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, आम जनता पार्टी र नेपाल समाजवादी पार्टी रहेका छन ।
देश र जनताको हित प्रतिकूल सरकारका निरङ्कुश गतिविधिका कारण आम जनतामा राज्य र सरकारप्रति चरम निराशा उत्पन्न भइरहेको उनीहरूको निष्कर्ष रहेको छ । ‘सरकारले भ्रष्टाचार विरोधी अभियानलाई पूरै अवरुद्ध गरेको छ, भ्रष्टाचारीहरूलाई जोगाएको छ, भ्रष्टाचार बढाएको छ,’ संयुक्त बक्तब्यमा भनिएको छ, ‘विगतमा अघि बढाइएका गिरिबन्धु टी स्टेट, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, बालमन्दिर तथा स्काउटका जग्गा लगायतका भ्रष्टाचारका फाइलहरू बन्द हुन पुगेका छन् ।’
प्रतिपक्ष दलका अनुसार सत्तारुढ दलका भ्रष्टाचारमा मुछिएका नेता तथा कार्यकर्तालाई यो वा त्यो बहानामा उन्मुक्ति दिने प्रपञ्च भइरहेको छ । ‘सरकार विद्युत महसुलको बक्यौता नतिर्नेहरूका पक्षमा उभिएको छ, नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा चरम राजनीतिक हस्तक्षेप बढाइएको छ, भूमिहीन तथा सुकुम्बासी जनतालाई जग्गा उपलब्ध गराउने बहानामा भू–माफिया तथा भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्ने नियतले अध्यादेश जारी गरिएको छ,’ उनीहरूको संयुक्त आरोप छ, ‘देशमा महंगी र सार्वजनिक ऋण बढेको छ, सुधारोन्मुख अर्थतन्त्र झनै समस्यातर्फ उन्मुख भइरहेको छ । आर्थिक क्षेत्र चलायमान हुन नसक्दा आर्थिक परिसूचकहरू सकारात्मक हुन सकेका छैनन् ।’
प्रमुख प्रतिपक्ष दल माओवादी केन्द्रसहितका ७ दलका अनसार केपी ओली नेतृत्वको सरकारले विश्वविद्यालय, संस्थानहरू तथा कर्मचारीतन्त्रमा चरम हस्तक्षेप तथा राजनीतिकरण भइरहेको छ । ‘केही सीमित समूहको स्वार्थमा सरकारका संयन्त्रहरू परिचालित हुन पुगेका छन्, मिटरब्याज पीडितहरुका समस्या समाधानमा सरकारले कुनै काम गर्न सकेको छैन,’ सरकार प्रति खनिएका प्रतिपक्षी दलहरूले भनेका छन, ‘गृह प्रशासन र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् कानुनी प्रक्रियामा दलीय छाया र विधिको चरम राजनीतिकरण गर्दै सहकारी ठगीमा आफू निकटलाई जोगाउने र विपक्षीहरुमाथि प्रतिशोधपूर्ण र पूर्वाग्रही तवरले अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।’
उनीहरूका अनुसार सहकारी पीडितहरूलाई न्याय दिनुको साटो उल्टै थप पीडा दिने किसिमले सहकारी अध्यादेश जारी गरिएको तथा बहुमतको दम्भमा सरकारले एकपछि अर्को चाल्दै आएका यस्ता कैयन् जनविरोधी कार्यको जनस्तरबाटै चर्को विरोध हुन थालेपछि संसदमा प्रतिरक्षा गर्न नसकी अध्यादेशको भर पर्नुपर्ने अवस्थाले सत्तारुढ गठबन्धनले सरकार सञ्चालनको नैतिक आधार गुमाइसकेको प्रष्ट भएको छ ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।
जेष्ठ १६ गते, २०८३ - १५:०९
काठमाडौँ। नेपाल मलेसियामा जारी एसियन गेम्स महिला क्रिकेट छनोटको सेमिफाइनल पराजित भएको छ । मलेसियाको बायुमास ओभल मैदानमा शनिबार भएको खेलमा नेपाल घर...
जेष्ठ १६ गते, २०८३ - १५:०२
लेखनाथ। आर्थिक वर्ष सकिन डेढ महिना बाँकी हुँदा गण्डकी प्रदेश सरकारको बजेट खर्च निकै कम देखिएको छ । गण्डकी सरकारले अहिलेसम्म १० अर्ब ५८ करोड खर्च गर...
जेष्ठ १६ गते, २०८३ - १४:५१
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले शुक्रबार बजेट भाषणपछि आफ्नो वेबसाइटमा सार्वजनिक गरेको आर्थिक विधेयक शनिबार दिउँसो हटाएको पाइएको छ । बजेट सार्वजनिक भएपछ...
जेष्ठ १६ गते, २०८३ - १३:२९
काठमाडौँ । काठमाडौंमा उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्वऊर्जामन्त्री कलमान घिसिङ ले मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने उपभोक्तामाथि ५ प्र...
जेष्ठ १६ गते, २०८३ - १३:२२
काठमाडौँ । काठमाडौं मा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी) का संयोजक पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) अस्पताल भर्ना भएका छन्। उनको सचिवालयका ...
जेष्ठ १६ गते, २०८३ - १३:१४
मनाङ । मनाङ को खोत्रो क्षेत्रमा ट्रक दुर्घटना हुँदा दुई जना घाइते भएका छन्। प्रारम्भिक जानकारीअनुसार सडकबाट अनियन्त्रित भई ट्रक दुर्घटनामा परेको हो...
जेष्ठ १६ गते, २०८३ - १२:०४
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)ले नेताहरूको कार्यविभाजनसँगै प्रदेश तथा स्थानीय तह निर्वाचनको तयारीलाई तीव्रता दिएको छ। शुक्रबार जारी गरि...
जेष्ठ १६ गते, २०८३ - ११:४१
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले लोकतन्त्रका लागि लामो समय संघर्ष गरेका राजनीतिक दलहरूलाई विस्थापित गर्ने षड्यन्त...
जेष्ठ १६ गते, २०८३ - १०:५८
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले महिला अधिकार, लैङ्गिक समानता र महिला सशक्तीकरणलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बता...
जेष्ठ १६ गते, २०८३ - १०:४५
सप्तरी । दुईवटा भैंसी चोरी गरेको आरोपमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीले एक युवकलाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा बोदेबरसाईन नगरपालिका–५ जाँजर निवासी ...



प्रतिकृया लेख्नुहोस्: