संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैन : मुख्यमन्त्री सिंह

जनकपुरधाम। मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले संविधान संशोधनका नाममा गणतन्त्र, सङ्घीयता र मधेशले प्राप्त गरेको अधिकारका उपलब्धिबारे प्रश्न उठाउन खोजिएमा त्यो स्वीकार्य नहुने बताएको छन । संविधानका केही धारामा भने संशोधनको आवश्यकता औँल्याउँदै उनले संविधान संशोधन महत्वपूर्ण विषय भएकाले सबैको सल्लाह र सुझाव लिएर मात्र निर्णयमा पुग्न सुझाव दिए। संविधान संशोधन आवश्यकताका आधारमा अघि बढाइनुपर्नेमा उहाँले जोड दिएको छन । 

यसअघि  सप्तरीको तिलाठीकोइलाडी गाउँपालिका प्रमुख र प्रदेशसभा सदस्यको अनुभव सम्हालेका उनी गत जेठ २५ गते नियुक्त भएको थिए। प्रस्तुत छ, प्रदेशबाट भइरहेका सेवा प्रवाह, उपलब्धि, तीन तहका सरकारबीच सहयोग र समन्वय तथा संविधान संमुख्यमन्त्रीमा शोधनलगायत समसामयिक विषयमा मुख्यमन्त्री सिंहसँगको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंशः

यहाँले मधेश प्रदेश सरकारको नेतृत्व सम्हालेपछि प्रदेशमा के कस्ता उपलब्धि भए त्यसको कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ ?

मुख्यमन्त्रीका रुपमा गत जेठ २५ गते शपथ लिइरहँदा केही दिनभित्रै नयाँ बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता थियो । हामीलाई पर्खने र सोच्ने समय थिएन । तीन दिनभित्र नीति तथा कार्यक्रम र सात दिनभित्र बजेट ल्याइयो । त्यो बजेट हालसम्मकै उत्कृष्ट छ । बजेटमार्फत गौरवकै रुपमा सबै निर्वाचन क्षेत्रलाई समेट्ने योजना तर्जुमा गरिएको छ । प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा नमूना विद्यालय, शैक्षिक पार्क, रोजगार केन्द्र, कृषि उत्कृष्टता केन्द्र, पाँच किलोमिटर सडक कालोपत्र र कम्तीमा एउटा पक्की पुल निर्माणको सोच अघि बढाइयो ।

सात वर्षदेखि चलिआएका गलत अभ्यास र प्रणालीलाई तोड्दै अघि बढ्ने क्रममा र कमको अभाव पनि झेल्नुपरेको छ । विगतमा पुँजीगत खर्च ५० प्रतिशत पनि नभएकाले सबै योजनामा पैसा राख्न सम्भव भएन । विशेष अनुदानबापत आउनुपर्ने रु तीन अर्ब यसपटक शून्य रह्यो । मुलुकभर विज्ञान र गणित पढाउने शिक्षक तथा स्वास्थ्य, सिँचाइ, कृषि, भूमिसुधार, नापीमा काम गर्ने ठूलो जनशक्ति मधेश प्रदेशको भए पनि शिक्षाको स्तर खस्कँदै गएकाले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा नमुना विद्यालयको अवधारणा अघि सारिएको छ भने सूचना प्रविधि पार्कको अवधारणा अघि सारिएको छ । प्रत्येक स्थानीय तहका वडामा साक्षरता अभियान र घरमा रहने महिलालाई लक्षित गरी कृषि महिला स्वयंसेवी कार्यक्रम अघि बढाइएको छ । घोषणा भएका कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि जनशक्ति र बजेट व्यवस्थापन चुनौतीका रुपमा छ ।

विभिन्न चुनौतीका बीचमा  पनि प्रदेश सरकारले धेरै विकास र समृद्धिको आधार तयार गरेको छ भन्न खोज्नभएको हो ?

हो, प्रत्येक वर्ष आर्थिक वर्षको अन्त्यसँगै साउन र भदौमा कर्मचारी प्रदेश कार्यालयमा नबस्ने समस्या थियो, त्यो अन्त्य गर्न म आफैँ स्वयं पनि संलग्न भएर अनुगमनलाई तीव्र पारियो । यसबाट नतिजा राम्रो आयो, अहिले कार्यलयमा बस्ने वातावरण बन्यो । विभिन्न समस्यालाई किनार लगाउँदै प्रदेश सरकार अघि बढिरहेको छ । अघि बढ्ने सन्दर्भमा बाधा पन्छाउन विभिन्न प्रयास र प्रक्रिया अवलम्बन गरिएको छ । यस वर्ष नयाँ तथा बहुवर्षीय धेरै योजना बोलपत्रमा लागिसकेको छ । केही लाग्ने क्रममा छ । त्यसको परिणाम छिट्टै आउँछ ।

थुप्रै उपलब्धि सुनाउनुभएको छ, त्योभित्र पनि मुख्य केलाई लिनुुहुन्छ ?

विगतमा आन्दोलनका क्रममा बनेका मेडिकल कलेज बन्द हुने र नयाँ नखोलिँदाको  प्रभाव अहिले मुलुकको अर्थतन्त्रमा परेको छ । न्यूनतम पूर्वाधार नहुँदा अभिभावकले सन्तानलाई उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न विदेश पठाउनु परिरहेको छ । यो हाम्रा लागि प्रत्यक्ष ठूलो क्षति हो । पछिल्लो समय देशमा उच्च शिक्षामा एमबिबिएसजस्ता स्वास्थ्यसँग जोडिएका थुप्रै कार्यक्रम अघि बढेका छन् । प्रदेशमा पनि पहिलोपटक एमबिबिएसको पढाइ सुरु भएको छ । एमबिबिएसका लागि हामीले पनि ५० सिट पाएका छौँ । यसमा ३८ वटा पूर्ण छात्रवृत्तिको कोटा छ । त्यो सिटमा नेपालको कुनाकाप्चाबाट विद्यार्थीको प्रतिनिधित्व छ । तर नेपाल सरकारबाट मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयलाई अनुदान दिने तर प्रदेश सरकारले स्थापना गरेका विश्वविद्यालयले अनुदान नपाउने अवस्था छ, त्यसलाई सच्याउन जरुरी छ । एमबिबिएसको पढाइको सुरुआत गर्नु प्रदेशको  गौरव र ठूलो उपलब्धि हो । प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा पाँच किमी सडक कालोपत्र ठेक्का जाँदैछ त्यो उपलब्धिका रुपमा लिएका छौँ । प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा पुल, रोजगार केन्द्र, मोडल स्कुल, एजुकेसन पार्कको अवधारणा कार्यान्वयनमा जाँदैछ । यो महत्वपूर्ण उपलब्धि हो ।

कार्यसम्पादन गर्ने सिलसिलामा प्रदेश सरकारले के कस्ता समस्या र चुनौती झेल्नु पर्‍यो ?

आर्थिक स्रोत अभाव (फन्डक्राइसिस) सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । राज्यबाट पाउनुपर्ने अनुदान लिन समस्या छ । मधेश प्रदेश कृषिमा आधारित क्षेत्र हो । पैसा भएर पनि किसानलाई समयमा मलखाद्य दिन सकिएको छैन । केन्द्र सरकारले खरिद गरेको मल निर्धारण भएको कोटाअनुरुप मात्र पाइन्छ । भविष्यमा यसलाई सल्टाएर जानुपर्नेछ । यो प्रदेश औद्योगिक केन्द्रका रुपमा छ । यहाँ लगानीकर्ता उद्योग खोल्न आउँछन् तर उनीहरुलाई विद्युत्, जग्गाको व्यवस्था तथा  राजस्व छुट र सहयोग गर्न सक्छौँ । त्यो सबै अधिकार केन्द्रसँग छ । त्यो पनि समस्याकै रुपमा छ ।

मधेशलाई सुविधासम्पन्न क्षेत्रका रुपमा हेरिने तथा चर्चा र परिचय गराइँदै आएको सन्दर्भमा विकास भनेको के रहेछ भन्ने लाग्छ ?

समथर जग्गा भएका हुनाले तराईलाई सुविधा होला भनेर हेर्ने र बुझ्ने गरिन्छ तर सेवा प्रवाह र अरू हिसाबले असुविधा मात्र छ । मधेश प्रदेशले सबै मौसममा साना ठूला सबै खाले विपद् भेल्नु परिरहेको छ । अहिले अत्यधिक चिसोले मानिसको मृत्यु भइरहेको छ । कैयौं मानिस सामान्य घर, गरिबी ओढ्ने÷ओछ्याउने लुगाको अभावले कठ्याङ्ग्रिएर समस्यामा छन् । गर्मीयाम लाग्नसाथ आगलागीबाट ठूलो जनधनको क्षति ब्यहोर्नुपर्छ । आगलागीमा सयौँ घर एकैचोटि जल्न पुग्छन् । भूकम्प गएको क्षेत्रमा प्राधिकरण गठन गरेर सरकारले नै घर बनाइदिने गर्छ । आगलागीबाट एक सयको सङ्ख्यामा घरगोठ जलेर नष्ट भए पनि कुनै प्राधिकरणले घर बनाइदिँदैन । बाढीले घर बगाउने र खेतीबाली  डुबानबाट नष्ट हुन्छ । प्रदेश सरकारले यसपटकदेखि बीमा गरी घर जल्यो भने तीन लाखसम्म क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्थासहितका कार्यक्रम ल्याएको छ ।

जनताले अनुभूत र सेवासुविधा प्राप्त गर्ने रुपान्तरणकारी योजना प्रदेश सरकारले बनाएको छ ?

राज्यले सबै क्षेत्रमा तत्काल नतिजा दिन सक्ने अवस्था हुन्न । विधि र प्रक्रिया पूरा गर्न केही समय लाग्न सक्छ । एक वर्षका लागि बनाइएको बजेट कार्यान्वयन भएर नतिजा नआएसम्म अवस्थाको मूल्याङ्कन गर्न सकिन्न । हरेक आयोजनाको जग निर्माणमा प्रशस्त समय र पैसा लाग्न सक्छ । त्यो पाटोलाई हेरिनुपर्छ । अहिले जग हाल्ने काम भएको छ । केही प्रगति भएन भन्ने कोणबाट मात्र  विश्लेषण गरिनुहुन्न । केही समयपछि नतिजा आउँछ, अनि देखिनेगरी काम फटाफट अघि बढ्छ । 

तपाईंले प्रदेशको नेतृत्व सम्हालेपछि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारबीचको सहयोग, समन्वय र सहकार्य कस्तो पाउनुभएको छ ?

स्थानीय तहको नेतृत्व गर्दै एक कार्यकाल चलाएको अनुभव मसँग छ । मुख्यमन्त्री हुँदा काम गर्न जति गाह्रो छ, त्यति चुनौती स्थानीय तहमा छैन । इच्छाशक्ति, आँट, बजेट र  ‘भिजन’ भएमा नतिजा दिने गरी स्थानीय तहमा काम तुरुन्त गर्न सकिन्छ । एउटाले अर्कोलाई दोषारोपण गर्नेतर्फ नभई देश र जनताको हितमा काम गर्न आवश्यक छ । स्थानीय तहको संरचना नभएको भए कोराना महामारीविरुद्धको लडाइँ निकै चुनौतीपूर्ण हुन्थ्यो । अहिले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले पाउनुपर्ने अनुदानमा हाम्रो चित्त बुझन सकेको छैन । प्रदेशलाई हेर्ने दृष्टिकोण र उपलब्ध गराउने बजेटका सन्दर्भमा सोचमा परिवर्तन आउनुपर्छ । स्थानीय तहले साना  प्रदेशले मध्यम र केन्द्रले ठूलो योजना बनाउनुपर्छ । तीनवटै तहले एकैखाले योजना बनाउने कार्य रोकिनुपर्छ । कुन योजना कसको भनेर परिभाषा गर्न सक्ने अवस्था छैन । यी विषयमा आगामी दिनमा सोच्न र छलफल गर्नुपर्नेछ ।

संविधानको अनुसूची ६ मा प्रदेशको एकल अधिकार प्रयोगसम्बन्धी प्रावधानको अभ्यास, कार्यान्वयनको अनुभव कस्तो छ ?

संविधानले धेरै विषयवस्तुको प्रदेशको एकल अधिकार र साझा सूचीमा राखेको छ । अहिलेसम्म आइपुग्दा सङ्घले ती अधिकार आफूमै निहित होस् भन्ने चाहना राखेको देखिन्छ । हामीले पनि हाम्रो क्षेत्रभित्र आउनुपर्छ भनेर वकालत गरिरहेका छौं । तर अहिले त्यो स्तरकोे परिपक्वता र जनशक्ति दिन खोजिरहेको देखिन्न । हामीले एकल सूचीमा रहेको गुठीको विधेयकको मस्यौदा गर्न कोसिस गरिरहेका छौँ । साझा तथा एकल सूचीमा रहेको प्रहरी ऐन नहुँदा कार्यसम्पादन प्रभावकारी तुल्याउन चुनौती भइरहेको छ ।

संविधान संशोधनको विषय उठेको छ, यसलाई यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ ?

संविधान संशोधन एउटा भेग विषय हो । संविधान जारी गरेकै बखत मधेशवादी दलहरुले केही विषयमा असहमति जनाएका थिए । हामीले संविधानमा भएका सबै प्रावधान खराब भनेको होइन । केही धारामा संशोधनको आवश्यकता छ । त्यो हुनुपर्छ । तर संशोधनका नाममा मधेशले पाएको अधिकार, गणतन्त्र, सङ्घीयताजस्ता उपलब्धिका बारेमा कतैबाट प्रश्नचिह्न गरिन्छ त्यो स्वीकार्य हुँदैन । संशोधनसम्बन्धी महत्वपूर्ण विषयमा सबैको सरसल्लाह र चासो लिएर मात्र निर्णयमा पुग्न जरुरी छ । संशोधनको आवश्यकताका आधारमा अघि बढ्नुपर्छ । हाम्रो पार्टीले नौलो गणतन्त्रको पक्षमा आफूलाई उभ्याउँदै आएको छ । संविधानमा सरकार गठन भएको दुई वर्ष पूरा नभई विश्वास र अविश्वासको मत ल्याउन पाइन्न भनियो तर यसबीचमा गलत प्रयोग भए । अस्थिर राजनीति अन्त्य गर्न प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट कार्यकारी चुनिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । अरूले गरेका असल अभ्यासहरुलाई हामीले आत्मसात् गर्नुपर्छ । नेपालमा भएको समावेशीका विषयलाई विश्व समुदायले राम्रो अभ्यासका रुपमा ग्रहण गरेको छ ।

प्रदेशमा कर्मचारी टिकाउ र विकास निर्माणमा भइरहेको ढिलाइप्रति उठेका गुनासाप्रति यहाँको भनाइ र बुझाइ के हो ?

निजामतीलाई मुलुकको स्थायी सरकार भनिरहँदा कर्मचारीतन्त्रको सोचमा अझै सङ्घीयता र लोकतन्त्र आएको महसुस गर्न सकिएको छैन । अहिले पनि कर्मचारीमा केन्द्रीकृत मानसिकताबाट ग्रसित छन् । एकपटक लोक सेवा पास गरेपछि ‘फिक्स डिपोजिट’जस्तो रुपमा बुझ्नुभएको छ । कार्यसम्पादन र सेवा प्रवाहका आधारमा मूल्याङ्कन विधि आवश्यक छ । कर्मचारीतन्त्रमा जवाफदेहिताको अभाव छ । जबसम्म राज्यको कुर्सीमा रहेका व्यक्तिले सेवा प्रवाहलाई सहज र सरल रुपमा उपलब्ध गराउने विषयलाई आत्मसात् गर्दैनन् त्यो नभएसम्म सुशासन र सेवा प्रवाह चुस्त हुन सक्दैन । कर्मचारीतन्त्रमा आफ्नो हित र स्वार्थ जोडिएका कामलाई जस्तोसुकै जटिल भए पनि सुल्झाउने तर अरूले ल्याएकालाई प्रश्न खडा गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । विकास निर्माणको कार्य अघि बढाउने सम्बन्धमा सरकार र निर्माण व्यवसायीबीच दुवैतर्फ समस्या छ । बहुवर्षीय योजनाका लागि तोकिएको समय सीमाका आधारमा रकम विनियोजन हुन सकेको देखिन्न । विनियोजन र निकासालाई कार्यतालिका बनाएर बाध्यात्मक बनाउनुपर्छ । अर्कोतर्फ बोलपत्र आह्वान गर्दा लागत मूल्यभन्दा ५० प्रतिशतभन्दा तल झरेर बोलपत्र हाल्ने र परिसकेपछि कामै नगर्ने प्रवृत्ति छ । ३ वर्षको ठेक्कालाई १० वर्षसम्म काम नगरेर म्याद थपेको थप्यै गर्ने गलत प्रवृत्ति अब रोक्नुपर्छ । उसको प्रस्तुति र प्रगतिका आधारमा भुक्तानी दिने प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ । उपकरण र जनशक्तिको समेत मूल्याङ्कन गरी ‘टेन्डर’ स्वीकृत गर्नुपर्छ । राज्यले पनि प्रतिबद्धता अनुसारको पैसा समयमा छुट्याउनुपर्छ । दुवैतर्फ नभइरहेको तालमेल सुधार गर्नुपर्छ ।

कानुन निर्माणमा मधेश प्रदेशले गरेको कोसिस र प्राप्त उपलब्धि के कस्ता छन् ?

प्रदेश मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा आएपछि सात वर्षदेखि थन्किरहेको निजामती कर्मचारीसहित चारवटा ऐन पास गरिसकिएको छ । भाषासम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा गरी पठाइएकोे छभने गुठीसम्बन्धी पठाउने क्रममा छौँ । पर्यटन र युवा तथा खेलकुदको पास भइसकेको छ । कानुन निर्माणमा हामीले गति लिएका छौं । 

विकास, पूर्वाधार निर्माण, सुशासन र समृद्धिको पर्खाइमा रहेका प्रदेशवासीलाई यहाँको सन्देश केही छ ?

हामीलाई अहिले सबै कुरा चोखो र राम्रो चाहिएको छ । त्यसका लागि हामी आफैँको पनि जिम्मेवारी हुनुपर्छ । हामी जस्तो प्रणाली र परिवेशमा छौ, त्यही आधारमा अघि बढ्नुपर्छ । चुनावमा विचार नै नपुर्‍याई प्रतिनिधि चुन्ने अनि गाली सुरु गरिहाल्ने प्रवृत्ति छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुरुप अधिकार नै नभएका प्रदेश र सङ्घीय ‘माननीय’लाई विकास निर्माणसँग जोडेर किन गाली ? उहाँहरुलाई अधिकार नै के छ र रु  तथापि मत दिएका जनताले बाटो निर्माण, नदी नियन्त्रण, विद्यालय सञ्चालन, रासायनिक मलको सहजताजस्ता उठाउने कार्य भने अस्वाभाविक होइन । कतिपय विषय यस्ता जटिल हुन्छन् । उदाहरणका लागि दुई देश सरकारबीचको सहमतिका आधारमा मात्र रासायनिक मल खरिद गर्न सकिन्छ । अन्यथा प्रदेश सरकारले पैसा भए पनि किन्न  सकिँदैन । त्यो पक्षलाई मतदाताले बुझ्दैन । अर्कातर्फ जिताएर पठाएपछि नतिजा खोज्नुलाई अन्यथा रुपमा लिन मिल्दैन । बजेट, अधिकार र क्षेत्राधिकार नबुझी धेरै अपेक्षा गरियो भने त्यो कसरी सम्भव होला रु पाँच कक्षामा पढ्ने विद्यार्थीलाई डाक्टर भएर शल्यक्रिया गर भनेजस्तो हुन जान्छ । प्रदेश सरकार अहिले विकास र समृद्धिमार्फत जनतालाई सरल र सहज रुपमा सेवा प्रवाह उपलब्ध गराउने कार्यमा समर्पित छ । रासस