भूमिहीन र सुकुमवासीमाथि ‘डोजर अभियान’ रोक्न सरकारलाई चेतावनी

बुटवल । नेपाल भूमिहीन, सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी संरक्षण समितिले देशका विभिन्न स्थानमा भइरहेको जबरजस्ती बस्ती हटाउने अभियान तत्काल रोक्न सरकारलाई चेतावनी दिएको छ।

समितिका संयोजक खगेन्द्र पौडेल ले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भूमिहीन, सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीमाथि भइरहेको विस्थापनप्रति गम्भीर आपत्ति जनाइएको छ। सरकारले यस्ता गतिविधि नरोके थप सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिने चेतावनीसमेत दिइएको छ।

विज्ञप्तिअनुसार विभिन्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वन कार्यालय, सुरक्षा निकाय तथा स्थानीय तहका नाममा सूचना जारी गरी वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका हजारौं परिवारलाई वैकल्पिक व्यवस्थाबिना हटाउने, घरटहरा भत्काउने तथा जीविकोपार्जनको आधार समाप्त पार्ने कार्य भइरहेको आरोप लगाइएको छ।

समितिले मोरङ, सुनसरी, सिराहा, महोत्तरी, पर्सा, मकवानपुर, नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ र बाँकेलगायत जिल्लाका विभिन्न बस्तीमा डोजर अभियान सञ्चालन भइरहेको दाबी गरेको छ।

विज्ञप्तिमा यस्ता कार्यहरू सर्वोच्च अदालतका अन्तरिम आदेश, नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेका मौलिक हक तथा सामाजिक न्यायका सिद्धान्तविपरीत रहेको उल्लेख गरिएको छ। साथै, भूमिहीन तथा सुकुमवासीलाई अपराधीका रूपमा चित्रण गर्न खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाइएको छ।

समितिले भूमिहीन, सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरू पनि राज्यका नागरिक भएकाले उनीहरूको आवासको अधिकार र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व भएको जनाएको छ।

सरकारलाई संवाद, उचित व्यवस्थापन, पुनर्स्थापना तथा न्यायपूर्ण समाधानको बाटो अवलम्बन गर्न आग्रह गर्दै समितिले भूमि अधिकारसम्बन्धी समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।

यसैबीच, समितिले जेठ ३० र ३१ गते काठमाडौंमा आयोजना हुने भूमि अधिकारसम्बन्धी वृहत् जनसभामा सहभागी हुन सरोकारवाला तथा प्रभावित समुदायलाई आह्वान गरेको छ।