मध्यरातसम्म मन्त्रिपरिषद् बैठक- संसद् छलेर अध्यादेशबाट शासन गर्न खोज्दै ओली

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार मध्यरातसम्म मन्त्रिपरिषद् बैठक राखेर केही नेपाल ऐन संशोधनसहित तीनवटा अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेका छन् । कानुन बनाउने संसद्को हिउँदे अधिवेशन बोलाउन छाडेर सरकारले अध्यादेशबाट शासन गर्ने बाटो लिएको भन्दै विपक्षी दलहरूले आलोचना गरेका छन् । 

अध्यादेशको निर्णय गर्न राति ९ बजेबाट बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठक मध्यरात साढे १२ बजे सकिएको थियो । ‘बाहिर राजनीतिक दल विभाजन हुने अध्यादेशको चर्चा छ । अहिले यो विषय समावेश छैन । अरू अध्यादेशका बारेमा मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालले बिफ्रिङ गर्नुहुन्छ’ भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले बैठकमा विषय प्रवेश गराएका थिए । त्यसपछि मुख्य सचिव अर्यालले मन्त्रालयको कामलाई सरलीकरण गर्नका लागि अध्यादेशले व्यवस्था गरेका करिब दुई दर्जन बुँदा बैठकमा पढेर सुनाएका थिए ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकअघि प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग परामर्शसमेत गरेका थिए । अध्यादेशका विषयमा परामर्श गर्न प्रधानमन्त्री ओली कानुनमन्त्री अजय चौरासिया र मुख्य सचिव अर्याललाई साथमा लिएर शीतल निवास पुगेका थिए । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नुअघि अध्यादेशका विषयमा दुईदलीय संयन्त्रमा समेत लामो छलफल चलेको थियो ।

सरकारका एक मन्त्रीले कानुनी जटिलता तत्काल हटाएर सरकारका कामकारबाहीमा सरलीकरण गर्न केही नेपाल ऐन संशोधनसहित लगानी र भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने निर्णयमा सरकार पुगेको बताए । उनका अनुसार राजनीतिक दल विभाजनलाई सहज बनाउनेसम्बन्धी अध्यादेश पनि छलफलका क्रममा छ । ‘यसमा सहमति बन्न सकेको छैन,’ उनले भने, ‘आपसी अविश्वास र शंका हटाएर अध्यादेश ल्याउने वा संसद्बाटै कानुन संशोधन गरेर जाने भन्नेबारेमा छलफल भइरहेको छ ।’

सरकारले यसअघि पुस ९ मा पनि मन्त्रिपरिषद्ले सहकारी संस्थाको नियमन र बचतकर्ताको डुबेको रकम फिर्ता गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो, जुन राष्ट्रपतिबाट पुस १४ मा जारी गरिएको थियो । सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सरकारका कामकारबाही र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने राम्रो उद्देश्यकै लागि अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरिएको बताए ।

‘अध्यादेश ल्याउन पाउने सरकारको संवैधानिक अधिकार हो, राष्ट्रिय विपत्, आर्थिक संकटका बेला सरकारले तत्काल कुनै कानुनी व्यवस्था गर्न अत्यावश्यक ठाने अध्यादेश ल्याउने प्रचलन अनौठो होइन,’ उनले भने, ‘अहिले पनि अर्थतन्त्र कोमामा त नभनौं, आईसीयूमा छ । त्यसलाई वार्डमा ल्याउन प्रयास गरिरहेका छौं ।’

सरकारलाई संसद्बाटै कानुन बनाउन कठिन छैन । दुई तिहाइको समर्थन प्राप्त सरकारले संसद्बाट चाहेको विधेयक पारित गराउन सक्छ । विधेयक अधिवेशनका रूपमा लिइने हिउँदे अधिवेशन बोलाउन एक महिना ढिलाइ भइसकेको सचिवालयका पदाधिकारी बताउँछन् । संसद्मा २० वटा विधेयक अलपत्र छन् ।

संसद् अधिवेशन धकेलेर एकपछि अर्को गर्दै अध्यादेश ल्याएपछि सरकारको आलोचना बढेको छ । सरकारले अध्यादेशको सहारा लिएर विधिको शासनको उपहास गरेको भन्दै प्रतिपक्षी दलहरूले टिप्पणी गरेका छन् । उनीहरूले सरकारविरुद्ध मोर्चाबन्दीको तयारीसमेत गरिरहेका छन् ।

माओवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले संसद्को विधेयक अधिवेशन बोलाउने बेला एकपछि अर्को अध्यादेश ल्याउनु संसदीय अभ्यास एवं लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको विपरीत रहेको बताए । संसद्बाट विधेयक पारित हुन्छ भन्ने विश्वास नै नभएर सरकार अध्यादेश ल्याउने बाटोतिर लागेको आशंकासमेत उनले गरे । ‘सरकारले विधिको शासन र संसदीय अभ्यासलाई पूरै उपेक्षा गरिरहेको छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘सरकारको यो गतिविधिलाई कुनै पनि हालतमा लोकतान्त्रिक मान्न सकिँदैन ।’

रास्वपाकी सांसद सोविता गौतमले संसदीय प्रणालीमा सरकारले गर्नै नहुने अभ्यास गरिरहेको प्रतिक्रिया दिइन् । ‘दुई ठूला दलको गठबन्धनबाट बनेको सरकारले अध्यादेश राजको अभ्यास गर्नॅ राजनीतिक इतिहासमा दुर्भाग्य हो । यो प्रक्रियालाई स्वाभाविक मान्ने हो भने संसद्को औचित्यमाथि प्रश्न उठ्छ,’ उनले भनिन्, ‘संसद्मा कुनै कानुन तत्काल आवश्यक भए फास्ट ट्र्याकबाट पारित गर्न सकिन्छ । जनताबाट निर्वाचित भएका प्रतिनिधिलाई छल्दै यसरी अध्यादेश ल्याउनु स्वाभाविक प्रक्रिया होइन ।’

सरकारका प्रवक्ता गुरुङ भने नियमित विधेयकको प्रक्रियामा जाँदा ढिलाइ हुने भएकाले जनतालाई छिटोछरितो सेवा प्रदान गर्न अध्यादेश ल्याइएको बताउँछन् । ‘तत्काल संसद्को अधिवेशन बोलाए पनि विधेयक संसद्मा पेस गरेर दुवै सदनमा पठाउने, संसदीय समितिमा पठाउने र छलफल गर्नॅपर्ने प्रक्रियाका कारण ढिलाइ हुन्छ,’ उनले भने, ‘यी विधेयक हिउँदे अधिवेशनमा पारित हुने सम्भावना कम देखिएरै अध्यादेश ल्याउनुपरेको हो, अध्यादेश आएपछि तत्काल लागू हुन्छ ।’ माघ दोस्रो सातातिर संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन बोलाउने सरकारको तयारी छ । १५ दिनको सूचना दिएरै अधिवेशन बोलाइने उनले बताए ।

मन्त्रिपरिषद्बाट बुधबार पारित तीनवटा अध्यादेशले गृह, अर्थ, शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमिसुधार, सामान्य प्रशासनलगायत मन्त्रालयका काममा देखिएका कानुनी जटिलतालाई फुकाउने मन्त्री गुरुङले जानकारी दिए । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकले लेखेको छ।